अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोट गर्दा ‘प्राइमरी इलेक्सन’को व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘समसामयिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो निर्वाचन पद्धति र शासकीय प्रबन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै अधिवक्ता अर्यालले उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टीभित्र ‘प्राइमरी इलेक्सन’ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले दलहरुलाई ‘प्राइमरी इलेक्सन’ का लागि निर्वाचन आयोगले निर्देशन नै दिनुपर्ने बताए । उनले यस्तो व्यवस्थाले संविधान र कानुन नमिचिने उल्लेख गरे । आयोगले पार्टीले यस्तो नगरेमा पार्टीको नेतृत्वलाई दण्डित गर्न सकेमा यो व्यवस्था लागू हुने उनले बताए । उनले भने– ‘पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोटको क्रममा प्राइमरी इलेक्शन गर्ने । निर्वाचन आयोगले नै त्यसलाई निर्देशन नै दिने । किनभने त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा छ । कहीँपनि संविधान, कानुनसँग द्वन्द्व हुँदैन । विधानमा यो कुरा पनि राख्ने गर है तिमीले भन्यो भनेदेखि र यो पालना गरेनौँ भने तिमीलाई यो हुन्छ । अर्थात् नेतृत्व नै दण्डित हुन्छ । पार्टीको नेतृत्व दण्डित हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्यो भने त्यो लागू पनि हुनसक्छ ।’

अधिवक्ता अर्यालले निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुन नसकेको बताए । आयोगले कतिपय निर्णयहरू दलका ठूला नेताहरूलाई हेरेर गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए । उनले समानुपातिक निर्वाचनको टिकट पैसा हुनेलाई मात्रै दिने गरिएको बताए । 

उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा होमिएपनि विकल्प दिने औकातसहित नआएका बताए । उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पानीको फोकाजस्तै भनि टिप्पणी गरे ।  साना पार्टीहरू पनि अन्ततः अवसानतिर जानसक्ने उनको भनाइ छ । लक्ष्यविहीन स्वतन्त्रहरु बढी भएमा लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र स्थिरतालाई असर पार्ने उनले बताए ।