राजनीतिक विश्लेषक कपिलमणि दाहालले निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको चुनाव खर्च सीमा र उम्मेदवारले गर्ने वास्तविक खर्चको बीचमा आकाश जमिनको फरक हुने गरेका बताएका छन् । ‘अहिले र अघिल्लो खर्च सीमा हेर्दा अहिलेको बढी छ’, उनले भने, ‘तर, खर्च नगरेसम्म चुनाव जितिँदैन भन्ने प्रवृत्ति हिजो राजनीतिक दलहरुले नै हुर्काए । त्यो अहिले आफैलाई धन्न गाह्रो भएको छ । खर्चकै आधारमा, खानपानकै आधारमा खर्च बढ्दै जानु प्रजातन्त्रका लागि निकै घातक छ ।’

गण्डकी प्रदेशसहित देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ । तर आयोगले तोकेको सीमाभन्दा निकै धेरै खर्च हुने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘केही उम्मेदवारले चुनाव लड्न ७ करोड रूपैयाँसम्म खर्च गरेको कुरा सुन्दा अहिले तोकिएको सीमा थोरै देखिन्छ । खर्चको सीमा निर्धारणको कुरा आयोग र राजनीतिक दलबीच तालमेल देखिँदैन’, उनले भने, ‘तर, निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा टाइट गर्न खोजिरहेको छ । त्यो राम्रो हो ।’ आयोगले यसको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।  ‘देशभर २ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार छन् । भित्री रुपमा हुने खर्चलाई आयोगले कसरी अनुगमन गर्न सक्ला ?’, उनको भनाइ छ,  ‘आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमा कसरी निगरानी गर्ने भन्ने गाह्रो छ ।’  

यता आयोगले भने आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारको खर्चको परीक्षण मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराउने जनाएको छ ।  तोकेको फर्म्याटभित्र रहेर उम्मेदवारको खर्च लेखापरीक्षकले जाँचबुझ गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । 

गण्डकीमा उम्मेदवारको खर्च सीमा कति ?
गण्डकी प्रदेशका १८ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये गोरखा १ र लमजुङका उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।  आयोगका अनुसार यी दुई क्षेत्रका १ उम्मेदवारले ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ ।  आयोगले  निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या र क्षेत्रफललाई आधार भई कानुन बमोजिम निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा कायम गरेको हो । 
निर्वाचनमा भाग लिने त्यस्ता उम्मेदवारले तोकिएबमोजिमको रकम गोष्ठी, अन्तक्रिर्या, प्रचार सामग्री, ढुवानी, प्रचारप्रसारलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने छन् । 

आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ मनाङ र कास्की २ का उम्मेदवारले सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउने छन् । यी दुई निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले सीमा तोकेको छ । खर्चको सीमा तोकिनु पूर्व आयोगले प्रमुख दलका नेतासँग परामर्श लिएको थियो । नेताहरुले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै प्रकारको खर्चको सीमा नतोक्न सुझाव दिएका थिए । 

खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा २०७९ भदौ ३१ गते निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत, मतदान केन्द्र संख्यालाई २० प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ । प्रतिनिधि सभातर्फ सोहीअनुसार आयोगले २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँको सीमा तोकेको हो । 

गण्डकी प्रदेश सभातर्फ १५ लाखदेखि २३ लाख रूपैयाँ अधिकतम सीमा तोकिएको छ । गण्डकीमा प्रदेश सभातर्फ कास्की १ को ख, २ को क, ख र कास्की ३ को क निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले १५ लाख खर्च गर्न पाउने आयोगले सीमा तोकेको हो । 

प्रदेशको अधिकतम सीमा भने मनाङ प्रदेश सभा ख, मुस्ताङ १, ख, म्याग्दी प्रदेश सभा ख, लमजुङ प्रदेश सभा क र गोरखा १ ख का उम्मेदवारले २३ लाख  खर्च गर्न पाउनेछन् । समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्या अनुसार प्रतिउम्मेदवार २ लाख हुने उल्लेख छ । समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यको खर्चको सीमा राजनीतिक दलले सम्बन्धित प्रदेशमा पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्या अनुसार प्रतिउम्मेदवार १ लाख ५० हजार गर्न पाउने उल्लेख छ ।