कतिपय रचनात्मक अभियान र नारा कतिपयको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्छ । सामाजिक सञ्जाल विभिन्न प्रयोगको स्थल हो, त्यहाँ हुने अनेक प्रयोगले मान्छेको जनजीवनलाई प्रत्यक्ष ‘टच’ गर्छ । मर्नु न बाँच्नुको स्थितिदेखि देह त्यागसम्मको अप्रिय अवस्था हुँदै मर्न मन गरिसकेकालाई बाँच्न प्रेरणा दिनेसम्मका घटनाको साक्षी, भोक्ता र दर्शक बनाउँछ ।

सोसल मिडियालाई ‘डाइरेक्ट डेमोक्रेसी’को अभ्यास स्थलसम्मको परिचय प्रदान गरिन्छ । ताजा जनमत बुझ्न सामाजिक सञ्जालको भित्तो चिहाउँदा सार्वजनिक रूपमा उठेका विषय र प्रसंगबारे सत्यको नजिक पुग्न सकिने अनुभव धेरै छ । यसर्थ आजको प्रजातन्त्र सामाजिक सञ्जालको भित्तोमा प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्दा अन्यथा नहोला ।

प्रसंग ‘नो नट एगेन’ को हो । चुनावको सन्दर्भमा हालै प्रारम्भ भएको ‘नो नट एगेन’को पेजले राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न गरिदियो ।  पुराना, टेस्टेड र पार्टीको उपल्लो निकायदेखि पटक पटक सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूबारे यो पेजले जे बोल्यो, जे भन्यो, त्यसले सबै पार्टीका नेतागणलाई झस्कायो । मानौं चुनाव अघि नै परिणाम घोषणा गरिएझैँ बनायो ।

त्यसैले यो अभियान अर्थात् ‘नो नट एगेन’लाई अफवाह फैलाएको भनियो, घृणाको प्रचारप्रसार गरेको ठहराइयो । नेताहरू स्वयंले प्रतिवाद गर्न नसकेर यो अभियानलाई निर्वाचन आयोगमार्फत् कारवाही गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने सम्मको विचार प्रवाह गरियो । प्रहरी गुहारियो र साइबर कानून आकर्षित हुने सन्देश दिइयो । निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायमार्फत् यसलाई नियोजन गर्ने सङ्केत गरियो, बन्द गर्ने चेतावनी दिइयो । यसको व्यापक विरोधपछि, अदालतको सुनुवाइपछि आयोग नरम हुँदै सभ्य भाषामा टिप्पणी गर्न सकिने भनेको छ । 

आयोगको कदमलाई स्वतन्त्रतापूर्वक जनप्रतिनिधि छान्ने, रोज्ने प्रजातान्त्रिक हकको खिलाफको गतिविधिको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । हो, कसैकाप्रति पनि अनावश्यक लान्छना र आरोप लगाउन पाइन्न । वाक स्वतन्त्रता जति हुन्छ, वाक मर्यादा पनि त्यति नै हुन्छ । यी दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन् । 

अप्रमाणिक मिथ्या अभियोजन गर्न पाइन्न, गरेमा त्यसविरुद्ध कानुनी उपचारको हक हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको पनि छ । तर, कसैलाई हामी फेरि छान्दैनौ भन्ने अधिकार पनि मतदाता, अभियानकर्ता र सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूसँग रहन्छ । कसैले कसैलाई छान्ने छोड्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । छान्न पाउनेले छोड्छु भन्न किन नपाउने ? 

यसरी एउटा अभियानसँग एउटा स्लोगनसँग तर्सिनुपर्ने कारण पक्कै सामान्य अवस्थाको उपज होइन । कुनै पनि आवाज रोक्ने, छेक्ने, निषेध गर्ने परिपाटी बहुदलीय लोकतन्त्रका असुन्दर पक्ष हुन् । विचारको प्रतिवाद विचारले गर्न सकिन्छ । भौतिक र शारीरिक आक्रमण धाक, धम्की र सत्ताको सामथ्र्यले होइन । गलत भाष्य चिर्न असल भाष्य निर्माण गर्न सकिन्छ । थेसिसको प्रतिवाद एन्टीथेसिस हो, न कि प्रतिशोध र प्रतिबन्ध ? 

पार्टीका नेताहरूको रवैयाले जनतामा निराशा छाएको सत्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यद्यपि सबै एकै हुन्, सबै असक्षम र कुनै पनि नेता र पार्टी काम नै नलाग्ने छन्, यो भने सत्य होइन । हो, पार्टीहरू बिग्रेका छन्, नेताहरू लोक अभिमतअनुसार चल्न सकेका छैनन् । यसो भन्दैमा पार्टीतन्त्र असफल नै भएको निष्कर्ष आजको सत्य होइन । 

लोकतन्त्रमा पार्टीको विकल्प पार्टी नै हो । लोकतन्त्र भन्दा सुन्दर व्यवस्था आजसम्म प्रयोगमा छैन । अतः हामीले उपयोग गरेको लोकतन्त्रको कमजोरीसहित नै उत्तम व्यवस्थाको रूपमा संसारभर परिचित र अधिकतम अभ्यास गरिएको व्यवस्था हो यो । यसको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन तर यस व्यवस्थामा रहेका कमजोरी र त्रुटीलाई घटाउने सुधार्न भने ढिला भएकै छ । 

सबैलाई एकै डालोमा हाल्नु उचित हुन्न तर आम मान्छेले त्यसरी बुझ्न सक्दैनन् र सबै उस्तै हुन्, कुनै पनि नेता तात्विक रूपमा भिन्न छैनन् भन्ने लाग्छ । आजको परिदृश्यले निर्माण गरेको यो भाष्य हो, जुन चिर्ने र सबै गतिला होइनन्, छैनन् भन्ने भाष्यलाई काउन्टर दिने भाष्य सिर्जना गरेर आफ्नो र पार्टीको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व पार्टीका भाष्यकार, विद्वान, बुद्धिजीवी, सिद्धान्तकार र बुज्रुक वर्गको हो । 

आफ्ना समर्थक र शुभेच्छुक थिंक ट्यांक परिचालन गरेर नेताहरूले आफू र आफ्नो पार्टीमाथि लागेका अनर्गल आरोपको खण्डन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य अवस्थामा भन्दा विशेष गरी चुनावको बेला मुख्य मुख्य नेताहरूलाई राजनीतिक आक्रमण गरिन्छ, जुन संसारभरको चलन हो । 

तर, दुर्भाग्य प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको वकालत गरेर पार्टीहरू, नेताहरू अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दैछन् । ढाकछोपको असफल प्रयास गर्दैछन्, जसलाई पराजय र शीर उठाउन नसक्ने हतास मानसिकता भनेर बुझ्न सकिन्छ । पार्टीहरूको यो मानसिकताले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने तीन पार्टीहरू विप्लव, आहुति र वैद्यको नाराले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ ।

नेताहरूको विरोध गर्न नै नहुने अवस्था पनि होइन । नेताहरूले समर्थन गर्ने भन्दा ज्यादा विरोध गर्ने काम गरेका कारण नै यति धेरै विरोधको सामना गर्नु परेको हो । नेताहरू विरोध र प्रतिवाद गर्न लायक छन् । आफूलाई मन लागेको कुरा निर्वाध रूपमा गर्न पाउने स्वतन्त्रताको विरुद्ध कोही बोल्छ भने त्यो अवज्ञा गर्ने हदको हुन्छ । यो प्रजातन्त्र हो, नेतातन्त्र होइन । तसर्थ तर्कसम्मत विरोध र ‘नो नट एगेन’ भन्ने स्वतन्त्रता रहन्छ । 

यही स्वतन्त्रता र अधिकारको विरुद्ध वर्षौ लडेका पार्टी र नेताहरू कसैले प्रयोग गरेको स्वतन्त्रतासँग झस्कनु पर्दैन । स्वतन्त्रता कति प्रिय र स्तुत्य हुन्छ, सो प्राप्तिको लागि तड्पेर सङ्घर्ष गरेका नेताहरूलाई थाहा नभएको विषय होइन । ‘नो नट एगेन’अभियानले आत्मसमीक्षाको अवसरसमेत दिएको छ । लोकतन्त्रमा कोही नेता पनि अप्रश्नीय बन्नु हुँदैन । म पनि प्रश्नको घेरमा छु है भन्ने हेक्का नेतागणले सदैव राख्नुपर्छ । नेताहरूले लोकतन्त्रको धोती खुस्काउने नभएर लोकतन्त्रलाई श्लील बनाउने भरमग्दुर जोड गर्नुपर्छ ।  

‘नो नट एगेन भन्नेलाई वान्स मोर एगेन’ भन्ने वातावरण नेता आफै र आफ्ना समर्थक शुभेच्छुकमार्फत् गर्न लगाउनु पर्छ । त्यसका लागि आफूले गरेका जनहितका कार्यदेखि, गणतन्त्रसम्मको लडाईंका फेहरिस्त पस्कनु पर्छ । प्रजातन्त्र गुम्दा र नहुँदाका बेफाइदाबारे जानकारी गराउनु पर्छ । जनता असन्तुष्ट हुन सक्छन्, ‘नाइँ हुन्न’ भन्न सक्छन् । त्यसैले तिनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न कार्यकर्ता चाहिने हो । नेताको विचार जनतासम्म पुर्याउन विभिन्न सञ्चार माध्यम चाहिने हो । 

यावत माध्यम र तरिकाले नेताहरू, पार्टीहरू जनसमक्ष पुग्नुपर्छ । विपक्षीले लगाएको नारादेखि भागेर, लुकेर र त्यसको प्रतिवाद गर्नुको बदला निषेध गरेर हिँड्नु आरोप स्वीकार गर्नु सरह हो । त्यसैले ‘नो नट एगेनको विरुद्ध वान्स मोर एगेन’ भन्ने रचनात्मक प्रतिरोधको वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रजातन्त्रको मानदण्ड भनेको विरोध गर्न नदिनु होइन । विरोधी मत सुन्नु र सो मत आफ्नो पक्षमा आफ्ना सुकर्मका माध्यमबाट पार्न आहोरात्र यत्न गर्नु हो । विरोधी मतलाई समर्थन गर्ने बनाउन कुनै जादु गर्नु पर्दैन, बस् विश्वास दिलाए पुग्छ । लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार गरे पुग्छ । जनताको चाहनालाई मुखरित गरे पुग्छ । समस्यासँग भाग्ने नेता होइन, भिड्ने नेता जनताको लागि प्रिय र आदरणीय हुन्छन् ।   

सँधै र बारम्बार बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछि २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ को संसदीय निर्वाचन हुँदै आजपर्यन्त २०७९ सालसम्म कुनै पनि चुनाव लड्न नछोडेका नेता देख्दा जनतामा नैराश्य उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।

नेताहरूको औचित्य र उपादेयताको आधारमा स्क्रिनिङ गर्नु पनि पर्छ । स्क्रिनिङ गर्ने भरपर्दो माध्यम र परिपाटी चुनाव हो । जनताले कसलाई छान्ने, त्यो उनीहरूको तजबिजको विषय हो । सबै नेता बहिष्कारयोग्य पनि छैनन् र सबै नेता चुनिन योग्य पनि होइनन् । फेरि एक पटक चुनाव हार्नु भनेको सदाको लागि राजनीति सकिनु पनि त होइन नि ? 

लेखक त्रिवि कीर्तिपुरमा एमफिल–पीएचडी अनुसन्धाता हुन्