आवश्यक विद्यार्थी नपाएपछि सीटीईभीटीद्वारा पुनः आवेदन माग
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पुनः प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन माग गरेको छ ।
प्रमाणपत्र तहका डिप्लोमा इन फार्मेसी, प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा र प्रमाणपत्र तह नर्सिङबाहेकका स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रमहरूमा पूर्ण शुल्क तर्फका सिटहरू रिक्त रहेपछि पुनः प्रवेश परीक्षाको लागि आवेदन माग गरेको हो ।
शैक्षिक सत्र २०७९/८० मा सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा पूर्ण शुल्कतर्फ आवश्यक विद्यार्थीले आवेदन नदिएपछि पुनः प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन माग गरेको हो ।
सीटीईभीटी परीक्षा समितिको १८ कात्तिकको बैठकले पूर्ण शुल्क तर्फ रिक्त रहेका सिटहरूमा पुनः प्रवेश परीक्षा लिई भर्ना गर्ने र सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले अतिरिक्त कक्षाहरू सञ्चालन गरी पठनपाठन अनिवार्य रूपमा शैक्षिक कार्यतालिका अनुसार व्यवस्थापन गर्ने गरी पुनः आवेदन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
परीक्षा नियन्त्रक यमप्रसाद भुर्तेलले विद्यार्थी कम हुनुका साथै सीटीईभीटीको निर्देशिका अनुसार पुनः प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन माग गरिएको बताए । ‘अहिले अपग्रेटबाट पनि केही विद्यार्थी आएका छन् । त्यस्तै विद्यार्थी कम भर्ना भए भनेर पनि कुरा आयो । त्यसमा हाम्रो निर्देशिकाले रजिष्ट्रेशन गर्नुअघि पुनः प्रवेश परीक्षा लिन सकिने व्यवस्था भएकाले खोलेका हौं’ परीक्षा नियन्त्रक भुर्तेलले भने ।
अहिले देशभरका ४० देखि ५० प्रतिशत सिट रिक्त रहेको सीटीईभीटीले जनाएको छ । एचए, फार्मेसी र नर्सिङबाहेक फिजियो, आयुर्वेदिक, ल्याब, रेडियोग्राफी लगायतका विषयमा पुनः प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो ।
यी विषयमा विगतका वर्षमा पनि कमै विद्यार्थी भर्ना हुने गरेको परीक्षा नियन्त्रक भुर्तेलले बताए । योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले २७ कात्तिक २०७९ भित्र आवेदन फारम भर्न अनुरोध गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नागरिकमा आशा जगाउने काम गरिरहेका छौँ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
आशिका तामाङलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति
-
पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिव अनिलविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता
-
टीआरसी ऐनमा संवैधानिक इजलासले उठायो प्रश्न, अग्राधिकार दिँदै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश
-
पेप्सीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : उच्च अदालतको फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै सर्वोच्च पुग्यो सरकार
-
सरकार, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायले टेरेनन् लेखा समितिलाई