भू–उपयोग नियमावली र घरजग्गा कारोबार घट्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को श्रावण/भदौ र असोज महिनादेखि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को सोही तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जानकारी दिएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को श्रावण, भदौ र असोज महिनामा ४ लाख ४१ हजार ७७० भएको कित्ताकाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सोही तीन महिनामा ५६ हजार ३६० कित्ताकाट भएको विभागले बताएको छ । घरजग्गाको कित्ताकाटमा भू–उपयोग नियमावली लागू भएसँगै सहरी क्षेत्र र बाहिर जिल्लाहरूमा समेत जग्गाको कित्ताकाट घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कारोबार तथा कित्ताकाटमा कमी आएको बताए । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घरजग्गाको कित्ताकाट, कारोबार र राजश्व सङ्कलनमा समेत कमी आएको स्वीकार गरे । उनले भने,‘भू–उपयोग नियमावली जारी भएसँगै स्थानीय तहहरूलाई जग्गाको कित्ताकाट गर्ने जिम्मा दिइएको छ । भू–उपयोग परिषद्ले जग्गाको वर्गीकरण पछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । अहिले सबै स्थानीय तहहरूले जग्गाको भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिनसकेको अवस्था छ । त्यसकारण घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयहरूमा भएको जग्गाको कारोबारको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कित्ताकाट,कारोबार र राजश्व सङ्कलन समेत कमी रहेको छ । जतिसक्दो चाँडो भू–उपयोग नीति अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकियो भने मात्रै कारोबार बढ्न सक्छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको कारोबार हेर्दा साउनमा ९८ हजार ६४ कारोबार हुँदा ९ अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ४१ हजार राजश्व उठाएका थियौँ । भदौ महिनामा १ लाख ८ हजार ८८१ कारोबार हुँदा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाएका थियौँ । साउनको भन्दा भदौमा राजश्व बढी सङ्कलन भएको देखिन्छ । पछिल्लो महिना विभिन्न चाडपर्वहरू भएर सरकारी कार्यालयहरूमा बिदा भएको कारण पनि कारोबारमा कमी आएको हो ।’

उनले घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट घट्दै जानुमा भू–उपयोग नियमावली लगायत बैंकिङ प्रणालीले लिएका नीतिहरू बढी प्रभाव पार्ने बताउनु भयो । उहाँले बैङ्कहरूले घरजग्गा कारोबारमा गरेको कर्जाको व्यवस्था,राष्ट्र बैंकले लिएको नीति,सरकारले नयाँ सहर निर्माण गर्ने लिएका नीतिहरू र पुँजीगत खर्चको नीतिले पनि घरजग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे । सूचना अधिकारी महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्मार्फत तत्काल जग्गाको वर्गीकरण गरे मात्रै घरजग्गाको कित्ताकाट तथा कारोबार बढ्ने बताए । 

उनले सरकार भू–उपयोग नियमावलीमार्फत जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारे पनि सबै स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको बताए । उनले स्थानीय तहहरू सबैले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोबार,जग्गा कित्ताकाट र राजश्व सङ्कलनमा कमी हुँदै गएको जानकारी दिए । महतले अब स्थानीय तहदेखि आवश्यकताको पहिचान गरी कुन क्षेत्र कृषि र गैरकृषि हो भनी तत्काल नियमावली ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । 

विगतको तुलनामा पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट सङ्ख्या अधिक हुने गरे पनि अहिले घरजग्गा कित्ताकाट सङ्ख्या कम देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा ४९.८८ प्रतिशतले कमी आएको विभागले बताएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म ५ लाख ६२ हजार २९४ को घरजग्गाको कारोबार भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही महिनामा  कारोबार ४९.८८ प्रतिशतले घटेर २ लाख ८१ हजार ७९५ मा सीमित रहेको छ । 

त्यस्तै घरजग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट घटेसँगै सरकारले उठाउने राजश्वमा पनि कमी हुँदै गएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा राजश्व सङ्कलनमा पनि ६२.६३ प्रतिशतले कमी आएको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउन देखि असोज महिनासम्म २३ अर्ब ७३ करोड,४८ लाख ९ हजार ४१४ घरजग्गा कारोबारबाट राजश्व सङ्कलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही महिनामा राजश्व सङ्कलन ६२.६३ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ७४ हजार ४५२ मा सीमित रहेको छ । सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली अनुसार घरजग्गा कित्ताकाटमा काठमाडौँ उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्ग मिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । 

१५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्ग मिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई पाँच सय वर्ग मिटर क्षेत्रफलभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तराई र भित्री मधेसको हकमा ६ सय ७५ वर्ग मिटर र यी क्षेत्रबाहेकका भूभागमा एक हजार वर्ग मिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।