आगामी मंसिर ४ गने हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि यतिबेला नेताहरू गाउँ केन्द्रित बनिसकेका छन् । नेताहरू चुनाव प्रचार प्रसारका कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँमा पुगेका हुन् ।

सोही अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका बहालवाला मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू पनि चुनावी अभियानमा सरिक हुँदै आएका छन् । आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा आइतबार एक जनामात्रै मन्त्री मन्त्रालयमा हाजिर भए । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री रातो कामीबाहेक अन्य कुनै पनि मन्त्री मन्त्रालयमा उपस्थित थिएनन् ।

८ मध्ये मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरबहादुर शाही, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदमबहादुर रोकाया उम्मेदवार छन् । तर उम्मेदवार नै नभएका मन्त्री पनि लामो समयदेखि मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री शाही १ कार्तिकदेखि मन्त्रालयमा हाजिर छैनन् । हुम्ला (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवार रहेका शाहीले गृह जिल्लामा २० दिनको अवधिमा दुई दर्जनभन्दा बढी चुनावी कार्यक्रम गरिसकेका छन् ।

शाही पुनः प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । आइतबारमात्रै उनले हुम्लाको सिमिकोटका स्याडा, साता, यांगु, डाडाफया, टुलिंग र धारापोरी लगायतका बस्तीमा चुनावी अभियान कार्यक्रम गरेका छन् । कांग्रेस नेता शाही ०७४ मा सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदमबहादुर रोकाया दसैँयता खासै मन्त्रालयमा उपस्थित छैनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता रोकाय जुम्ला (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवार छन् । ०७४ मा एमालेबाट उनी १० हजार ४५८ मतसहित विजयी भएका थिए । एमाले विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका उनी अहिले सोही पार्टीबाट उम्मेदवार छन् । उनी गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रुपमा चुनावी अभियानमा सक्रिय छन् । मन्त्री रोकाय दसैँपछि केही दिन सुर्खेत झरे । त्यसको केही दिनपछि गृह जिल्ला गए । उनी तिहारदेखि मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन्  ।

यस्तै उद्योग मन्त्री वीरबहादुर शाही पनि यतिबेला आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त छन् । उनी डोल्पा (ख) बाट पुनः प्रदेशसभा सदस्यमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उम्मेदवार नबने पनि मन्त्रालयमा हाजिर नहुनेमा सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर विसी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाह, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्री विसीको गृह जिल्ला सुर्खेत भए पनि उनी प्रायः मन्त्रालयमा जाँदैनन् । गत हप्ता जम्मा ३ दिन मन्त्रालयमा पुगेका उनी कार्यालयमा पूरा समय समेत बसेनन् ।

उनी आफू उम्मेदवार नबने पनि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि पश्चिम सुर्खेतका गाउँ–गाउँ पुग्ने गरेका छन् । उनले ०७४ मा समानुपातिकबाट चुनाव लडेका थिए ।

अर्थमन्त्री शाह भने आफ्नो छोराको उपचारका लागि एक हप्ता अघिदेखि काठमाडौंमा छिन् । उनी अबको केही दिनमै फर्कने र मन्त्रालयमा हाजिर हुने बताउँछिन् ।

कृषि मन्त्री शाही यतिबेला हुम्लामा छन् । आफू शुक्रबारमात्रै हुम्ला पुगेको उनले रातोपाटीलाई बताए । चुनावी गतिविधिका कारण मन्त्रीहरू गाउँ केन्द्रित भएको उनी बताउँछन् । उनले सोमबार सुर्खेत फर्कने बताए ।

उम्मेदवार नभए पनि लामो समयसम्म मन्त्रालयमा हाजिर नहुनेमा कानुन मन्त्री शाही छन् । उनी ६ कार्तिक यता मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन् । तिहार मनाउने र चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुने उद्देश्यसहित गृह जिल्ला दैलेख पुगेका उनी अबको केही दिनकै वीरेन्द्रनगर फर्किने बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकसमेत असोज २६ गते यता बस्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार कसरी चलिहरेको छ ?

प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव प्रेम प्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री, मन्त्री नहुँदैमा प्रदेश सरकारका कामकारबाही नरोकिएको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘उहाँहरू भनेको सरकारको राजनीतिक नेतृत्वकर्ता हो, उहाँहरूले गर्ने भनेको नीतिगत र राजनीतिक रुपमा सरकारलाई नेतृत्व गर्ने हो ।’

उनले मन्त्रालयबाट दैनिक हुने कुनै पनि काम कारबाही नरोकिएको बताए । ‘चुनावको कारण उम्मेदवार भएकाले मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रीहरू गाउँतिर व्यस्त हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘आवाश्यक कुराहरूमा उहाँहरूकै नीतिगत निर्देशनहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् नै ।’

उनले विगतमा भएका ऐन, कानुनकै जगमा टेकेर प्रशासनिक यन्त्रबाट हुने कामहरू भइरहेको बताए । ‘कतिपय नीति निर्माण पनि यो समयभित्र गर्न नपाइने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय प्रशासनिक यन्त्रले गर्नै नमिल्ने तर गर्नैपर्ने बाध्यतामुलक कामहरू भने फोन सम्पर्कबाट पनि हुन्छन् ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्ट गर्नैपर्ने काम यसअघि नै मन्त्रीबाट भइसकेकाले कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले दैनिक गर्ने प्रशासनिक काम गरिरहेका छौँ, मन्त्री नभइ नहुने काम पनि अहिले छैन किनकि निर्वाचन आयोगले नै ठुलो मात्राको बजेटबाट हुने कामहरूमा रोक लगाइएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘स–साना कार्यक्रमहरू निरन्तर भइरहेका छन् ।’

उनले यतिबेला बाढीपहिरोका कारण क्षति भएका भौतिक संरचनाहरूको तथ्यांक संकलनको कामहरू भइरहेको बताए । ‘हामीले डिजास्टरको काम गरिरहेका छौं, त्यसको डेटा कलेक्शन भइसकेपछि कुन योजनामा कति बजेट आवश्यक हुन्छ, त्यसको प्रकृति हेरेर पेस गर्छौँ,’ उनले भने, ‘बजेट प्राप्त भएपछि काम हुने भनेको चुनाव पछिमात्रै हो ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव दिनेश सागर भुसाल मन्त्री नभएकै कारण मन्त्रालयको काम कारबाहीमा कुनै समस्या नभएको बताउँछन् ।

‘निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता लागिसकेपछि नयाँ निर्णय खासै गर्न नपाइने भएकाले पनि त्यस्तो तात्विक असरचाहिँ पर्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूहरूले गर्ने भनेको नीतिगत निर्णय नै हो ।’

हाल मन्त्रालयमा सहभागी हुने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री रातो कामी मन्त्रालयमा खासै काम नहुने बताउँछन् । यद्यपि आफूले केही महत्वपूर्ण योजनाका विषयहरूमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।