अहिले देश मङ्सिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको चुनावको सम्मुखमा छ । लोकतन्त्रमा जनमतको नवीकरणको एक मात्र वैधानिक प्रक्रिया निर्वाचन भएकाले यसलाई नेपालजस्तो तन्नेरी लोकतन्त्रका लागि प्राणवायु अथवा प्रमुख कडीभन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

आसन्न निर्वाचनको ‘म्यानडेट’का आधारमा सङ्घीय सदनको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा २७५ र ७ वटै प्रदेशका प्रदेश सभामा ५५० गरी निर्वाचित हुने ८२५ जनप्रतिनिधिले सङ्घ र ७ वटा प्रदेशको व्यवस्थापिकाको गठन मात्र गर्ने छैनन्, कार्यकारी अधिकार प्राप्त सरकार निर्माणसमेत गर्ने भएकाले संसदीय प्रजातन्त्र अख्तियार गरेका मुलुकका लागि संसद्को निर्वाचनले देशको तत्कालिक मुहारमा बदलाव ल्याउन सक्ने प्रष्ट सम्भावना रहने भएको हुँदा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्नेगर्छ ।

गठबन्धन : विचारलाई फाँसी

लोकतन्त्रको अध्येताको प्रष्ट राय के छ भने लोकतन्त्रको वाहक राजनीतिक दल हो भने त्यसलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने विचार, मूल्य, मान्यता, दर्शन, आदर्श इत्यादि हुन् । यी दुवै अनिवार्य तत्त्वहरू जस्तोसुकै उन्नत लोकतन्त्रको पूर्वसर्तका रूपमा रहेका हुन्छन् । तर आसन्न निर्वाचनको प्रयोजनार्थ गठित तथाकथित गठबन्धनहरूले दलहरू विचारशून्यताको अवस्थामा रहेको दृष्टान्त प्रष्टसँग देखाएको छ । विचारको विचलन, स्खलन र पतनले राजनीतिक विचारप्रति निष्ठावान् राजनीतिक योद्धाको त्याग, सङ्घर्ष र विभिन्न परिवर्तनकामी आन्दोलनहरूमा प्राणाहुति गरेका सहिदहरूको अवमूल्यन भइरहेको छ– गठबन्धनको आवरणमा ।

विचारको खडेरी लागिरहेको अवस्थामा १८० डिग्री फरकमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरू एउटै ठाउँमा छन् भने थोरै भए पनि वैचारिक–राजनीतिक सामीप्यता राख्ने शक्तिहरू फरक ध्रुवमा छन् ।

उदाहरणका लागि केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा (एमाले)ले राजेन्द्र लिङ्देनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गठजोड गरेका छन्, जसको उपादेयता कुनै पनि कोणबाट पुष्टि गर्ने सकिने आधार भेटिँदैन । प्रगतिशील वैचारिकी भएको मानिने नेकपा (एमाले)को विधान २०४९ मा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद भनिएको छ । जबकि राप्रपा संविधानको अन्तरवस्तुमै असहमति जनाउने तथा गणतन्त्रको विघटन, राजतन्त्र र पुनः हिन्दु राष्ट्रको स्थापनार्थ सङ्घर्षरत एक पश्चगामी, प्रतिगामी तथा दक्षिणपन्थी शक्ति हो । सोही गठबन्धनको अर्काे घटक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी समावेशी समाजवाद, क्षेत्रीय राष्ट्रवाद, मधेशवादजस्ता विचारको हिमायती हो, जुन वैचारिक मतप्रति आफूलाई अन्यभन्दा बढी राष्ट्रवादी दाबी गर्ने एमाले र राप्रपाको ऐतिहासिक रूपमै विरोध, असन्तोष र विमति रहँदै आएको छ ।

जनतालाई रणभुल्लमा पार्न ओलीको संसद् विघटनहरूको सामना गरेर संविधानको रक्षा गर्न प्राप्त एउटा खास राजनीतिक परिघटनाका भरमा सिर्जित नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटी (जसपा अलग भएपछि जोडिएको) र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको चुनावी तालमेलको पनि औचित्यता पुष्टि गर्न हुनुपर्ने वैचारिक समानताको अभाव भएकाले त्यसलाई पनि राजनीतिक दुराचारकै समकक्षतामा विश्लेषण गर्दा अन्यथा हुन जाँदैन । वैज्ञानिक समाजवादलाई रणनीतिक लक्ष्य र साम्यवादलाई अन्तिम लक्ष्य मान्ने, प्रत्यक्ष कार्यकरी राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्थासहित शासकीय स्वरूपमै परिवर्तनको पक्षपाति तथा जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त यथार्थ व्यक्तिप्रधान दल हुनुपर्ने भन्ने माओवादीसँग परम्परागत संसदीय लोकतन्त्रकै शान्तिपूर्वक अभ्यासबाट समाजवाद हासिल गर्न सकिने नीति–प्रधान वैचारिकी राख्ने नेपाली कांग्रेसको कसरी समीकरण हुन सक्छ ?

तथाकथित संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको आजको राजनीतिक बिन्दुमा अवतरण गरेर काँग्रेस र माओवादी एकाकार हुनु नै थियो भने नवजनवाद (प्रचण्ड पथ) को आधुनिक वर्गीय विचारधारात्मक दसवर्षे जनयुद्ध केवल राजनीतिक विलासिता थियो भन्न किन नहुने कमरेडहरू ? नेकपा एमालेमा ओलीको सर्वसत्तावादका कारण पाखा लगाइएका माधवकुमार नेपालले पार्टी फुटाएर गठन गरेका नेकपा (एस) को वैचारिक कार्यदिशा एमालेभन्दा तात्त्विक भिन्न छैन । तर नेकपा (एमाले) र नेकपा (एस) विपरीत शक्तिहरूसँग समीकरण गरेछन् । महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपाको जसपासँग लगभग सबैजसो मुद्दा मिल्छ, यी दुवै शक्ति पनि पहिला एउटै थिए । तर अहिले नीतिप्रधान राजनीतिलाई बलि चढाएर केही व्यक्तिको सत्ता–स्वार्थ अनुमोदन गराउन भइरहेको राजनीतिक व्यभिचारमा कुल्चिएका छन् यथार्थ फरक फरक खेमाबाट प्रतिद्वन्द्वी बनेका छन् ।

आकारमा सानो भए पनि राजनीतिक मूल प्रवाहमा बढी सुनिने राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले सत्तागठबन्धनका अन्य सबै दलहरूले स्वीकार गरेको सङ्घीयताको कारण लोकतन्त्र र राष्ट्रियता खतरामा रहेको भन्दै उक्त प्रणाली खारेजी गर्नुपर्ने राजनीतिक उद्देश्य रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । एमसीसी, नागरिकता विधेयक जस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा समेत दृष्टिकोण नमिल्ने शक्तिहरू चुनावको बखत एक हुनुले मतदाताहरूलाई पर्याप्त शङ्काको सुविधा प्राप्त भएको छ । त्यसैले केवल शक्ति आर्जन, सत्तामा पुग्ने साधन र कोहीलाई प्रम, राष्ट्रपति र मन्त्री बन्नका लागि विचारलाई फाँसी दिएर गठित अपवित्र विचारहीन मृतप्रायः गठबन्धनहरूलाई राजनीतिक पाखण्ड किन नभन्ने ?

संविधानको दुरुपयोग

गोल–पोस्टबिनाको फुटलबल खेल्न आतुर अहिलेको राजनीतिक खेलाडीलाई आफ्नो व्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थको पूर्तिको खातिर भएको गठबन्धनलाई कुनै संवैधानिक तथा कानुनी व्यावधान नभए पनि यो संविधान निर्माताको प्रज्ञा वा मनसायको विरुद्धमा छ । नेपालको संविधानको धारा ७६(२) मा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बन्दोबस्त गरिनुले गठबन्धनको अस्तित्वलाई संवैधानिक स्वीकारोक्ति छ । तर यो भनेको निर्वाचनपश्चात् सरकार गठन प्रक्रियामा मात्र हो । राजनीतिक दर्शन, विचार, मान्यतामा सम्झौता गर्न सकिने यो अपवादात्मक अवस्था संविधानद्वारा परिकल्पित नै हो । तर संसदीय मान्यता प्रतिकूल संसद् विघटनको बाध्यात्मक अवस्था आउन नदिन राखिएको यस व्यवस्थालाई निर्वाचन अगावै क्रियाशील बनाई निजी लाभ हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु भनेको न्यूनतम संवैधानिक नैतिकताको विरुद्धमा छ ।

विचारविहीन स्वतन्त्र

स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ महानगरलगायत केही पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएपश्चात् त्यसको प्रभाव संसदीय चुनावमा समेत देखिएको छ । अत्यधिक सङ्ख्यामा अनपेक्षित रूपमा स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल नै एकजना पूर्वपत्रकारले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन् । तर सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका ऐन–कानुन तर्जुमाकार संसद्भन्दा नितान्त फरक भएको तथ्यबारे यस्ता स्वतन्त्रहरूमा राजनीतिक साक्षरता छैन ।

कुनै पनि विचार नै वहन नगर्ने, केवल स्वतन्त्र शब्दको ‘वस्तुकरण’ गरेका स्वतन्त्रहरूको उभार एक अस्थायी प्रतिक्रियात्मक ‘मौसमी परिदृष्य’ हो । यिनीहरू राष्ट्रको मूलधारे नीतिजस्तै परराष्ट्र, अर्थतन्त्र, समावेशीता, न्याय–व्यवस्था, जलवायु परिवर्तनबारे मौन छन् र परम्परागत दलहरूको असफलताकै कारण आफूहरूलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने दलील पेस गरिरहेका छन् । जसको कुनै तार्किकता छैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा प्रष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, उद्देश्य, कार्यसूची र कार्यक्रम नभएका स्वतन्त्रहरू संसदीय लोकतन्त्रका लागि खतराका सूचक हुन् । यसमा नियन्त्रण गरिनु व्यवस्थाको मर्मअनुरूप हुन्छ ।

पाश्चात्य जगतका पुराना दार्शनिक प्लेटोले शासक दार्शनिक यथार्थ विचारबाट निर्देशित हुनुपर्ने र त्यसको आज्ञापालकसमेत हुनुपर्ने भन्छन् । अर्का विद्वान् रुसोले मानिस स्वतन्त्र रूपमा जन्मिए पनि आफूलाई खास विचार, मूल्य, मान्यता, दर्शन, आदर्श, नियमको घेराबाट घेरिएको आभास गर्ने गरेको धारणा प्रकट गर्दछन् । प्राध्यापक कृष्ण खनाल राजनीतिक पार्टी विचारधाराको मञ्च हो लेख्छन् । राजनीतिक विचारधाराले नै कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई जिम्मेवार, इमानदार, अनुशासित र जीवन्त बनाउने गर्छ । त्यसप्रतिको समर्पणकै कारण दलप्रति जनविश्वास र समर्थन टिकेको हुन्छ । विचारबिनाको राजनीतिमा घनश्याम भुसालहरूलाई निषेध गरिन्छ । दीपक मनाङेजस्ताको राजनीतिमा नियन्त्रण हुन जान्छ । राजनीति व्यक्तिप्रधान हुन्छ, जनताको धूलिसात हुन्छ । राजनीतिमा बौद्धिकलाई फालिन्छ । अन्ततः लोकतन्त्रको अवसान हुन जान्छ र देश ‘बनाना रिपब्लिक (कोरा गणराज्य)मा परिणत हुन्छ । त्यसैले विचारको पुनर्जन्मको निम्ति राजनीतिक स्तरमा हरसम्भव प्रयास गर्नु आजको यक्ष प्रश्न हो ।

 यादव काठमाडौँ स्कुल अफ ल का विद्यार्थी हुन् ।