आउँदो मङ्सिर ४ गते चुनाव हुँदैछ । अहिले पार्टीहरूको घोषणा पत्रको बाढी आएको र आश्वासनको पुलिन्दाले सहरदेखि गाउँ र बस्तीहरू रङ्गमय भएका छन् । जनताहरू घोषणा पत्र माथि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन /छलफलमा जुटिराखेका छन् भने बुद्धिजीवी, विज्ञहरू घोषणापत्रको बुँदाहरू माथि तर्क वितर्क, टीकाटिप्पणी, सकारात्मक र नकारात्मक विश्लेषण गरी सामाजिक सञ्जालमा बहस गर्नुका साथै  सञ्चार माध्यम मार्फत विचार, लेखहरू दिनहुँ प्रकाशन भइरहेका छन् । यही नै प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । 

अधिकांश जनतालाई घोषणा पत्र माथि विश्वास छैन । यसलाई पार्टीहरूले चुनाव अघि गर्नुपर्ने वाध्यात्मक प्रक्रिया हो भन्ने बुझेका छन् । अर्कोतिर राष्ट्रको ढुकुटीले थेग्नै नसक्ने खालका प्रतिबद्धताले गर्दा जनताले घोषणा पत्रमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् सोचेका छन् । पहिलेको घोषणा पत्रमा उल्लेखित कुराहरू पुरा नभए जस्तै । पार्टीभित्रका केही बुद्धिजीवीहरूलाई भने पार्टीले जे प्रतिबद्धता गरेता पनि जनताले विश्वास गर्दैनन् भन्ने जानकारी नभएको होइन । तर अधिकांश पार्टी सदस्यहरू लेख्दैमा पुरा गर्नु पर्दैन भन्ने सोचबाट ग्रसित भएर पार्टीहरूले घोषणा पत्रमा बुँदा माथि बुँदा थप्ने होडबाजी चलिराखेको  देखिन्छ ।

पार्टीहरूको घोषणा पत्रमा उल्लेखित स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, साना सडक निर्माण, धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण जस्ता दायित्व स्थानीय सरकारबाट नै पुरा हुने र अन्य बुँदाहरू मन्त्रालय तहमा विज्ञहरू सम्मिलित समितिले कार्ययोजना बनाई नयाँ सरकारले लागु गर्न सकिने खालका छन् । उदाहरणको लागि देशमा स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल र नि:शुल्क उपचार कसरी दिने ; वृद्ध भत्ता कति र कुन उमेरलाई दिने; बिजुली कति युनिट सम्म सहुलियत दिने र शिक्षा कति तहसम्म नि:शुल्क आदि ।

त्यसैले पार्टीहरूले घोषणा पत्रमा हामी सरकारमा आएपछि प्रत्येक मन्त्रालय अन्तर्गत जनताले भोग्नु परेको समस्या र गुणस्तरीय सेवाको वृद्धिको लागि विज्ञहरू सम्मिलित समितिको सुझाव बमोजिम केही महिनाभित्रै कार्यान्वयन गरिनेछ भनिदिए पुग्यो । झिना मसिना कुराहरू सङ्घीय चुनावको घोषणा पत्रमा लेखि रहनु पर्दैन ।

घोषणा पत्रमा उल्लेखित विकासका कामहरू पुरा नहुनुमा पार्टी र सरकार मात्र दोषी छैनन् । कानुनी जटिलताले गर्दा विकास रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन भने ठेकेदारहरूलाई राजनैतिक संरक्षणले गर्दा समयमा काम सकिरहेका छैनन् । त्यसैले कानुनी जटिलता हटाइने र काम गर्ने वातावरण बनाइने ; काम नगर्ने ठेकेदारलाई कानुनी दायरामा ल्याइने छ भनी घोषणापत्रमा देखिनु पर्‍यो ।

भोट कसलाई, किन र कुन आधारमा दिने ?

विगतमा विभिन्न पार्टीबाट बनेको सरकारले गरेका कामकाज र अव बन्ने सरकारले के गर्ने भन्ने बारे तल उल्लेखित बुँदाहरू, पार्टीहरूले जारी गरेको सङ्घीय चुनावको घोषणा पत्रमा समेटिएको छ कि छैन हेरेर भोट गर्ने ।

१. चाँडो भन्दा चाँडो, धेरै भन्दा धेरै विधेयक संसद्बाट पास भएमा विकासको ढोका खुल्दै जान्छ र जनताको समस्याहरू समाधान हुँदै जान्छन् । विगतमा सङ्घीय संसद्बाट सांसदहरूले कतिवटा विधेयक र अध्यादेश पारित गरे, कुन पार्टीका सासंदहरुले संसद् चलेको बेला लगातार उपस्थित भई जनताको आवाजमा बोले त्यसको मूल्याङ्कन गरिनुपर्‍यो ।

२. छिटो न्याय पाएमा न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास बढ्दै जान्छ र गणतन्त्र नेपालको जग मजबुत हुँदै जान्छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न र जनतालाई छिटो–छरितो न्याय दिन कुन पार्टीका नेता वा सरकारले सकारात्मक भूमिका खेले ; न्याय परिषद्लाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दियो/दिएन ; अदालतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्‍यो/गरेन त्यसमा मनन गरिनुपर्‍यो । 

३. कार्यपालिकाले कति नियम, विनियम, निर्देशिका, गठन आदेश र आयोग बनायो त्यसमध्ये कतिलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो ; सरकारले पार्टी र कार्यकर्ता माथि उठेर इमानदारीपूर्वक काम गरे नगरेको त्यसको मूल्याङ्कन गरिनु पर्‍यो । 

४. केही क्षेत्र, वर्ग मिडिया आतङ्कबाट त्रसित छन् र बेलाबेलामा मिडियाले न्यायालयको समेत काम गरिराखेको अवस्थामा सञ्चार माध्यमलाई अनुशासित एवं मर्यादित बनाउन जरुरी हुन्छ । विगतका कुन सरकार वा पार्टीले सञ्चारमाध्यमलाई भरपर्दो, विश्वसनीय  र अनुशासित बनाउनमा के–कति भूमिका खेल्यो त्यसको लेखाजोखा खोजिनुपर्‍यो । 

५. संवैधानिक आयोगमा हाम्रो मान्छे नियुक्ति गरे वा राम्रा मान्छे गरे ; ती नियुक्ति भएका व्यक्तिले राम्रा काम गरे वा गरेन ; तिनको कामको जिम्मेवारी नियुक्ति गर्ने पार्टीका सरकारले लिए लिएनन् वा भविष्यमा पनि यस्ता नियुक्तिमा जिम्मेवार रहने वचनबद्धता घोषणा पत्रमा भए/ नभएको हेर्नुपर्‍यो ।

६. अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह गर्‍यो कि गरेन र यी निकायहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारे घोषणा पत्रमा देखिनु पर्‍यो ।

७. राजदूतहरूको नियुक्ति राजनैतिक भागबन्डामा गरे वा सक्षमताको आधारमा; अब उप्रान्त कसरी गर्ने ; घोषणा पत्रमा खोजिनु पर्‍यो ।

८. राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि विगतमा के–कस्ता नीति अवलम्बन गर्‍यो, राष्ट्रको भूमि संरक्षण गर्न के–के प्रक्रिया अपनायो र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले काम, कारबाही कस्तो गर्‍यो र अब कसरी अगाडी बढ्ने घोषणापत्रमा उल्लेखित भएको हुनुपर्‍यो ।

९. परराष्ट्र नीति बिग्रियो भने देश तहसनहस हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर राख्न कस्ता परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने हो प्रष्ट रूपमा घोषणापत्रमा भए / नभएको थाहा पाउनु पर्‍यो । 

१०. विदेशी मुद्राको श्रोतको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकासको निम्ति योजना बद्ध कार्यक्रम घोषणा पत्रमा छ कि छैन बुझ्नु पर्‍यो ।

११. विगतमा कुनै पार्टीको सरकारले कतिलाई रोजगारी दियो ; अब कति जनालाई कहाँ र कसरी रोजगारी दिने भरपर्दो योजना घोषण पत्रमा खोजिनु पर्‍यो ।

१२. विगतमा कुन पार्टीको सरकारको समयमा बन्द भएका उद्योग र नयाँ उद्योग खुले वा खोल्ने प्रयास गरिए । आउँदा दिनहरूमा ती उद्योगहरू कसरी र कहाँ सञ्चालनमा ल्याउने र निजी क्षेत्रलाई उद्योग खोल्न कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने बारे प्रतिबद्धता पत्रमा पढ्नु पर्‍यो । 

१३. देशको आर्थिक श्रोतको मेरुदण्ड बनेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति र उनीहरूको समस्या समाधान कसरी गर्ने घोषणा पत्रमा देखिनु पर्‍यो ।

१४. सरकारी कार्यालयमा विभिन्न पार्टीहरूको भातृ संगठनहरुको हैकमवादलाई अनुशासित मर्यादित बनाई कसरी जनताको हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख भएको हुनुपर्‍यो ।

१५. संसद् बन्द/नेपाल बन्द /क्षेत्र बन्द / जिल्ला बन्द गर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता पत्रमा देखिनुपर्‍यो ।

१६. देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित, जहाँ उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्छ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत जवानहरूको प्रक्रियागत बढुवा, पद उन्नति र शान्ति सेनामा जानेलाई विवाद रहित र नियम सङ्गत बनाउने कुरा घोषणा पत्रमा प्रष्ट हेर्नुपर्‍यो ।

१७. नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवकहरू जस्तै मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवहरू लगायतका कर्मचारीहरूको बढुवा नियमसंगत गर्‍यो गरेन, अव सुधार गर्ने सङ्कल्प पत्रमा राखिएको छ कि छैन ।

१८. विगतमा हरेक क्षेत्रमा हुने गरेको पार्टीहरूबीच पदको भागबण्डा हटाई सक्षम विज्ञहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा खोजिनु पर्‍यो ।

१९. पार्टीहरूको घोषणा पत्र हेर्दा योजना आयोगको योजनालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । त्यसैले योजना आयोगले तयार पारेको विकासका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने र योजना आयोगलाई अझ प्रभावकारी र राम्रो बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ कि छैन हेर्नु पर्‍यो । 

२०. विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण, काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक जाम र प्रदूषण घटाउन के – कस्ता योजनाहरू छन् घोषणा पत्रमा हेर्नु पर्‍यो ।

२१. यी माथि उल्लेखित बुँदाहरू पूरा गर्न ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्दैन । विकास भनेको केही पुल, केही माइल सडक बनाउने, केही हजार धारा जडान गर्ने, अस्पताल बनाउने र नि:शुल्क गर्ने आदि मात्र होइन । विकासको परिभाषा– संविधान संशोधन कति पटक भयो, संसद्‍बाट विधेयकहरु कति पारित भयो; ऐन, नियमन, विनियम, निर्देशिका, गठन आदेश कति जारी भयो, कति पटक संशोधन/ परिमार्जन भयो,  कति कार्यान्वयनमा आयो; न्यायालयबाट कति आदेश जारी भयो र अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अनुगमन टोलीहरूले कतिलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायो । यिनै विकास र प्रजातन्त्रका खम्बाहरू हुन । त्यसैले यी सबै मनन गरी/ अध्ययन गरी भोट गरौँ ।

 अहिले देश व्यापीरुपमा चुनावी सभा सञ्चालन भइरहेको छ । चुनावी सभालाई गालीसभा र प्रतिबद्धताका भाषणलाई अर्थहीन चिच्याहट मात्र बनाउँदा जनताका सामु नेताहरूको उचाइ कम हुन सक्दछ । यदि बोल्ने शब्द र बाचा छैन भने माथि उल्लेखित बुँदाहरू पार्टीहरूका घोषणा पत्रमा समेट्न छुटेका छन् भने चुनावी सभा मार्फत नेताहरूले जनतालाई आश्वस्त पार्न सकिन्छ । प्राय पार्टीहरूको घोषणापत्रमा– गरिनेछ,लक्ष राखेका छौँ, उपलब्ध गराउनेछौँ आदि शब्दहरूको प्रयोग गरिएका हुन्छन् । यी प्रतिबद्धताहरु कता, कसरी, कुन आर्थिक स्रोतबाट पुरा गर्ने हो भरपर्दो आधार नेताहरूले चुनावी सभा मार्फत जनतालाई जानकारी दिन जरुरी देखिन्छ । अब बन्ने सरकारले इमान्दारिपूर्वक इच्छा शक्तिले काम गर्न सकेमा समुन्नत र संवृद्ध नेपालको परिकल्पना पुरा हुनेछ । नयाँ बन्ने सरकारलाई शुभकामना ।