सामाजिक सञ्जालको पेज ’नो नट अगेन’ लगायतका पेजलाई बन्देज लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले रिटमाथि आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।

अधिवक्ता आचार्यले नेपालमा अहिलेसम्म सकारात्मक भोटको मात्रै व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले नै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा ‘नो नट अगेन’का पेजमाथि बन्देज लगाउने निर्णय र चेतावनी कानुनसम्मत नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गराउन माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । 

जनताले मन नपरेका उम्मेदवारमाथि नो भोटको व्यवस्था गर्न नपाएको अवस्थामा जनताले स्वतस्फूर्तरुपमा ‘नो नट अगेन’ को अभियान गर्दा निर्वाचन आयोगले वाक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । वाक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने गरी निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै उक्त निर्णय र चेतावनी उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै ‘नो नट अगेन’ लगायतका पेजहरू पूर्ववत रुपमा सञ्चालनमा गर्न दिने गरी परमादेश दिन समेत माग गरिएको छ ।

कात्तिक १४ गते दर्ता भएको रिट पेसीमा चढेपनि पटकपटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।  आइतबारको सुनुवाइपछि नो नट अगेन लगायतका पेजमाथि बन्देज लगाउने आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएमा नो नट अगेनका कार्यक्रम यथावस्थामा सञ्चालनमा जान पाउनेछन् । सर्वोच्चले उक्त निर्देशनका विषयमा कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको अवस्थामा भने निर्वाचन आयोगको निर्देशन र निर्णय नै कार्यान्वयनमा जानेछ ।