आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि लोकतान्त्रिक–बाम गठबन्धनको तर्फबाट मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ (ख) मा प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले आफ्नो सङ्कल्प सार्वजनिक गरेका छन् । ५ दलीय सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट सो क्षेत्रमा उम्मेदवार रहेका बानियाँले ३१ वटा बुँदे संङ्कल्प सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विगत पाँच वर्षको अवधिमा करिब साँढे तीन वर्ष प्रतिपक्षको रूपमा र डेढ वर्ष गठबन्धन सरकारको एउटा घटकको रूपमा रहेको कांग्रेस सुरुवाती चरणमा एमालेको नेतृत्वको सरकारको घमण्ड र प्रदेश श्रोत तथा विनियोजनमा अरूलाई निषेध गर्दा स्रोतमा आफ्नो पहुँच कम रहन पुगेको बानियाँको विश्लेषण छ ।

प्रदेश राजधानी नामाकरण, प्रदेश राजधानी स्थान तोक्ने तथा प्रशासनिक संरचना बनाउने लगायतका काममा प्रतिपक्षीको रूपमा रचनात्मक भूमिका निभाएको उनी स्मरण गर्छन् ।

एमालेको सरकारको उदासीनताले जनमानसमा कतै संघीयता र प्रदेशको आवश्यकता नै देशलाई छैन कि भन्ने भ्रम पर्न गएकाले उक्त भ्रमलाई चिर्दै संविधान कार्यान्वयन, देश विकासमा संघीयता र प्रदेशको भूमिका अब्बल बनाउने लाई  कार्यान्वयन र संघीयता स्थायित्वको जिम्मेवारी पनि कांग्रेसको सङ्कल्प भएको उनको भनाई छ ।

पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिलाई भने उनले उपलब्धीमुलक रहेको दावी गरेका छन् । उक्त अवधिमा गठबन्धन घटक दलहरुले सरकारको नेतृत्व गरेकाले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा अब्बल काम गर्न सकेको उनी बताउँछन् ।

कांग्रेसका मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत कार्यकुशलता र पार्टीको निर्देशन पालना नै गौरवका विषय भएकाले बानियाँले आगामी पाँच वर्ष आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाउँदा बागमती प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न, गुणस्तरीय पूर्वाधारमा अब्बल, तहगत सुमधुर सम्बन्ध, सुशासनको नमुना, उच्च मनोबलसहितका कर्मचारीहरू, समुन्नत संस्कृति, गरिखाने युवाहरू सहितको प्रदेश बनाउने सङ्कल्प गरेका छन् ।

‘विपन्न बागमती प्रदेशबासी सबैको आफ्नो घर हुनेछ, विद्यार्थीहरूले सुलभ गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण बन्नेछ, धेरै प्रकारका बिरामीको स्वास्थ्य उपचार आफ्नो घर नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा हुनेछ, बाटोघाटो धेरै र गुणस्तरीय हुनेछन्, गरिखाने युवाहरू स्वदेशमै स्वरोजगार वा रोजगार हुनेछन् ्र कसै प्रति कुनै रूपमा भेदभाव हुनेछैन, राज्यको स्रोतको वितरण पारदर्शी र समुचित हुनेछ ।’ उनको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख छ ।

उनको संकल्पः भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेशदेखि विमानस्थल निर्माणसम्म

१. सबैसँग मिलेर काम गर्ने । कसैप्रति कुनै प्रकारको द्वेष नराख्ने ।

२. कुल गाहर्स्थ उत्पादन हालको १८ खर्ब रूपैयाँबाट बढाएर २७ खर्ब पुर्‍याउने ।

३. वार्षिक बजेटको आकार हालको करिब ७१ अर्ब रूपैयाँबाट बढाएर २ खर्ब रूपैयाँ पुर्‍याउने ।

४. विद्युत उत्पादन क्षमता पाँच हजार मेगावाट पुर्‍याउने ।

५. आर्थिक रूपमा विपन्न, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तक्रित समुदायहरू बनकरिया, चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, दनुवार, सुरेल, भोटे र सन्दर्भ लगायतकाहरूको घर सरकारले बनाइदिने ।

६. विपन्न परिवारको शिक्षामा छात्रवृत्तिको दायरा बढाउने ।

७. गुणस्तरीय शिक्षा सुलभ बनाइने ।

८. पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरिने ।

९. प्रदेश भित्रका कोही पनि वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा विदेशमा अलपत्र परेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई र मृत्यु भएकाको अवस्थामा उनीहरूको शवलाई प्रदेश सरकारले आफ्नै खर्चमा नेपाल ल्याएर परिवारको जिम्मा लगाइने ।

१०. प्रदेश राजधानीमा नयाँ विमानस्थल बनाउन पहल गर्ने ।

११. २० वटा अत्याधुनिक शहर बसाउने ।

१३. प्रदेश चक्रपथ निर्माण गर्ने ।

१४. बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई प्रदेशको राजधानीसम्म १२ महिना नै सहज रूपमा आवत–जावत हुन सक्ने गरी संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा कालोपत्रे/ढलान पक्की सडक सञ्जालले जोडिने ।

१५. पारदर्शिता कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाइने ्र

१६. कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

१७. कृषि बीमाको दायरा फराकिलो बनाइने ।

१८. जिल्ला अस्पतालहरूलाई साधन र श्रोत सम्पन्न गराइने ।

१९. रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।

२०. सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, शारीरिक एवं मानसिक अशक्तता भएका र लोपोन्मुख जातिका नागरिकको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने ।

२१. युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ‘गरिखाने’ मार्फत युवाहरूलाई रोजगार बनाइने ।

२३. आफ्नो रोजाइको काम गर्न तालिम र श्रोत प्रदान गरी रोजगारी दिइने ।

२४. हरेक घरमा पानीको धारा पुर्‍याइने ।

२५. प्राकृतिक सौन्दर्यहरू, मठ, मन्दिर, मेला, पर्व, जात्रा, जातीय मौलिकतालाई संरक्षण र विकास गरिने ।

२६. प्रदेश भित्रका १३ वटै जिल्लामा कम्तीमा एक–एक वटा उद्योग ग्राम स्थापना गरिने ।

२७. सरकारी कामकाजमा स्वदेशी र अझ प्रदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रयोग बढाइने ।

२८. सहकारीको बचत रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाई जनताको आयआर्जनमा वृद्धि गराउने ।

२९. सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई डिजिटलाइज गरिने ।

३०. संविधानमा व्यवस्था गरिएको तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रका कार्य सम्पन्न गर्न प्रदेशले संघ र स्थानीय तह बीच पुलको कार्य गर्ने ।

३१. सरकारी साधन र स्रोतको दुरुपयोग पूर्ण रूपमा रोक्ने ।