पुनः मतदान गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको प्रतिवद्धता
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन भयरहित र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गरिने बताएका छन् । कुनै पनि मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिने गरी निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
झापाको बिर्तामोडमा आयोग र नेपाल कानुन समाजले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले ठूलो प्राकृतिक विपत्तिबाहेक सुरक्षाका कारण वा राजनीतिक दलले कुनै पनि मतदातालाई प्रभाव पार्ने दुस्प्रयास गरे सम्बद्ध दल वा व्यक्तिलाई नै कानुन बमोजिम कारबाही गरिने तर सोही कारण पुनः मतदान हुन नदिनेमा आयोग रहको बताए ।
कुनै पनि एक मतदातालाई लोभ, लालच, धाक वा धम्कीका कारण मतदान गर्नबाट अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्न नदिने गरी आयोगले देशभर सचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर हिँडिरहेको र सोही सन्दर्भमा झापामासमेत सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो ।
निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन खर्चको पालनासहित स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने प्रक्रियामा आयोग रहेकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रशारण हुनसक्ने मित्थ्या सूचना, दुस्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्ति रोक्नसमेत आयोग लागि परेको छ भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको स्वच्छतासँगै लोकतन्त्र र अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई भरपूर उपभोग गराई यो निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउन आयोग अघि बढेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत चन्द्रमणि ज्ञवाली, प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, प्रहरी प्रमुख विश्वमणि पोखरेल, नेपाल बारका पदाधिकारी, उम्मेदवार तथा जिल्लामा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र नागरिक समाजको सहभागिता थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बाजुराका भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापना गर्ने कांग्रेस–एमाले संयन्त्रको निर्णय
-
इनफिनिक्सद्वारा बम्पर पुरस्कार हस्तान्तरण
-
पोखरामा ‘वर्ल्डलिंक कार्निभल’ हुने
-
पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री लामा
-
सरकारको तीन बुँदे ट्राभल एडभाइजरी : थाइल्याण्ड र कम्बोडियासहितका देशमा जाँदा सावधानी अपनाउनू
-
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ एक करोड धरौटी राख्दै सर्वोच्चमा