राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रप्रति विद्यालय कर्मचारीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । लामो समयदेखि पूर्ण सेवा सुरक्षासहित विभिन्न माग अघि सार्दै आन्दोलन गरिरहेका उनीहरूले राजनीतिक दलका घोषणापत्रप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । आफूहरूले उठान गर्दै आएका मागसमेत घोषणापत्रमा समावेश हुने आशामा रहेका उनीहरूले आफ्ना मागप्रति दलहरुले कुनै चासो नराखेको बताएका छन् ।

देशभरका ४० हजारभन्दा बढी विद्यालय कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गत भदौ १ गतेबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थालेपछि सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । सरकारले उनीहरूसँग वार्ता पनि गरिरहेको छ तर, अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू वर्षौंदेखि दरबन्दी, सुविधा, उमेर हदको अनिश्चितता तथा उचित तलब र पेन्सनको सुविधाबाट वञ्चित रहेको समस्याको न्यायिक र दीर्घकालीन समाधान गर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी उनीहरूका समस्याको समाधान गरिने बताएको छ । नेकपा एमालेले भने आफ्नो घोषणापत्रमा उनीहरूको मागका विषयमा कुनै सम्बोधन गरेको छैन । बरू २५ हजार ज्याला बनाइने उल्लेख गरेको छ ।

विद्यालय कर्मचारी र सरकार वार्ताकै प्रक्रियामा रहेका बेला देश चुनावमा होमिएको छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा दलहरूले ल्याएका घोषणापत्रमा आफ्ना माग सम्बोधन हुने आशा उनीहरूको थियो । तर, दलहरूको घोषणापत्रले निराश बनाएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए ।

‘गठबन्धनले छुट्टै खालको घोषणापत्र बनाएको छ । एमालेले श्रमिक समान न्यूनमत ज्याला २५ हजार दिने भनेको छ,’ महासचिव योगीले भने, ‘हामी दरबन्दी र सेवा सुविधाको कुरा गरिरहेका छौं, एमालेले २५ हजारको कुरा लिएर आएको छ । गठबन्धन स्थायी गर्छु, सेवा सुविधा दिने भनेर बसेको छ ।’

अन्तिम चरणको आन्दोलनमा होमिएका आफूहरूलाई वार्ता गर्ने भनेर ठगेको उनको भनाइ छ । ‘वार्ता अहिलेसम्म सफल वा विफल केही भनेको छैन । दलका घोषणापत्रले झन् सञ्चो हुन लागेको घाउँलाई पीडा दिने काम गरेको छ ।’ उनले भने ।

चुनावपछि देशभरकै ४० हजार विद्यालय कर्मचारीलाई काठमाडौंमा ल्याएर अन्तिम लडाइँ लड्ने उनको भनाइ छ । ‘चुनावपछि राष्ट्रिय परिषद् भेला गर्छौं । त्यसपछि कडा आन्दोलन गर्छौं । ४० हजार पूरै विद्यालय कर्मचारीलाई काठमाडौंमा उतारेर मजदुर आन्दोलन गर्छौं । त्यसपछि वार कि पारको लडाइँ हुन्छ । अबको चुनावमा आफूहरूले भोट नै नदिने गरी अघि बढ्ने कुरा भइरहेको छ,’ उनले भने ।

राज्यले जतिसक्दो चाँडो आफ्ना समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा दिन प्रतिदिन झुलाएर बसेको उनको आरोप छ ।

आन्दोलनको क्रममा विद्यालय कर्मचारीहरूले चुनाव बहिस्कार गर्नुपर्नेसम्म बताएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले संस्थागत रूपमा चुनाव बहिस्कार गर्न नमिल्ने बताएको थियो । त्यसपछि संस्थागत रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा चुनाव बहिस्कार गर्ने योजना आफूहरूको रहेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारी परिषद्ले पूर्ण सेवाको ग्यारेन्टी तत्काल गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) को मासिक तलब ३६ हजार ७३० र कार्यालय सहयोगीलाई २६ हजार २१९ हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

संघीय शिक्षा ऐन÷शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले अघि सारेका छन् ।

सेवा प्रवेशका लागि ४० वर्षे उमेर हद कार्यरत कर्मचारीको हकमा एक पटकका लागि नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूको छ । त्यस्तै, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई स–सम्मान अवकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्ततिवृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटकपटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग परिषद्ले अघि सारेको छ ।

यी मागहरू राखेर परिषद्ले गत भदौ १ गतेदेखि आन्दोलन थालेको थियो । आन्दोलनको क्रममा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना, माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन लगायत कार्यक्रम भएको थियो ।

त्यस्ता खालका आन्दोलनका कार्यक्रमबाट पनि माग सुनुवाईका विषय सरकार सकारात्मक नभएको भन्दै उनीहरूले भदौं १२ गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गरेका थिए । आन्दोलनको घोषणा गरेसँगै शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालय र परिषद्बीचको वार्ता सकारात्मक देखिएको थियो । उनीहरूको माग सम्बोधनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले फाइल तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अर्थसँगको वार्ता अझै निष्कर्षबिहीन बनेको छ ।

‘न वार्ता निष्कर्षमा पुगेको छ । न त विफल भयो भनिएको छ । हामीलाई झन् अन्यौलमा पारेको छ,’ महासचिव योगीले भने ।