प्रदेश १ मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेक अन्य ठूला दल कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि घोषणापत्र बनाउन अझै सकेका छैनन् । माओवादीले केही दिन अगाडि नै आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै प्रदेश १ को घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । उसले आफ्नो घोषणापत्र छपाई गरेर गाउँगाउँमा पठाइसकेको जनाएको छ । ‘हामीले २ लाख कपी प्रिन्ट गरेर गाउँगाउँ पठाइसकेका छौं,’ माओवादी प्रदेश १ का अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले भने ।

यता, नेपाली कांग्रेसले डिजिटल कपी तयार पारेर शुद्धाशुद्धि फाइनल हेरिसकेको तर प्रिन्ट हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि गठबन्धनलाई भोट दिन अपिल गर्दै कांग्रेसले संघीयता बलियो बनाउन प्रदेश पनि बलियो बनाउनु पर्ने एजेण्डालाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको जनाएको छ ।

‘हामीले डिजिटल कपी तयार पारिसकेका छौं, प्रेसमा दिन भने बाँकी छ,’ कांग्रेसका प्रदेश १ सभापति उद्धव थापाले बताए । नेकपा एमालेले भने घोषणा पत्र निर्माणको काम गरिरहेको जनाएको छ । केन्द्रको घोषणापत्र तामझामका साथ सार्वजनिक गरेको एमालेले प्रदेशको घोषणापत्र भने बनाएर फाइनल गर्न अझै केही दिन लाग्ने जनाएको छ ।

‘हामीले बनाउन सुरु गरेका छौं, केही दिनमा सुरु गर्छौं,’ एमाले प्रदेश १ का अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले भने । यद्यपि कति दिनमा घोषणापत्र तयार हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले केही खुलाएनन् ।

प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने प्रादेशिक घोषणापत्र नबनाउने जनाएको छ । ‘केन्द्रबाट घोषणापत्र आएको छ, त्यही लाइन अनुसार प्रदेशले काम गर्छ, अहिले पर्चा, पम्प्लेटहरू छाप्न दिएका छौं, छुट्टै घोषणापत्र बनाउने विषयमा कुनै टुंगोमा पुगेका छैनौं,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश १ सचिव महेश रेग्मीले भने ।

यस्तै प्रदेश १ का साना पार्टीहरु जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले पनि आफ्नो घोषणापत्र बनाएका छैनन् । प्रदेशले के गर्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार भए प्रदेशलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा जारी गर्नुपर्ने घोषणापत्र नै नबनाइ नेताहरु भोट माग्न गाउँगाउँ पुगेका छन् । ‘प्रदेशका अध्यक्ष पहाडमा हुनुहुन्छ, तराईमा झरेर कहिले बनाउने हो कुनै टुङ्गो छैन,’ एमालेका एक कार्यकर्ताले भने, ‘खासमा घोषणापत्र बनाइदिने इच्छाशक्ति भएको मान्छे नै नपाएर हो ।’

कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीको दौडमा थुप्रै नेता छन् । तर, मुख्यमन्त्री बनेपछि के काम गर्ने भन्ने विषयमा जनतालाई प्रतिबद्धता जनाउने ‘घोषणा पत्र’ बनाउन भने सो पार्टीले पनि कन्जुस्याई गरिरहेको छ । यस्तै नेकपा एमाले पनि आगामी निर्वाचनपछि प्रदेशको नेतृत्व गर्नसक्ने पार्टी हो । उ

क्त पार्टीले पनि आफ्नो घोषणापत्र बेलैमा जनतासामु लान सकेको छैन । यस्तै प्रदेशकै सरकारको नेतृत्व गरेर बसिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि घोषणापत्र बनाउन चासो दिएको छैन । दलीय व्यवस्थामा पार्टीहरुले जारी गर्ने घोषणापत्रका आधारमा जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि वा पार्टी रोज्न पाउने अधिकार राख्छन् ।

आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउने माओवादीको दाबी

प्रदेश १ मा हाल तेस्रो स्थानमा कायम माओवादी केन्द्रले भने आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने कल्पना गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘प्रतिबद्धता पत्र’ नाम दिएर सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा संघीयता कार्यान्वयनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग व्यापार क्षेत्रमा आफूले गर्ने कामका सूची उल्लेख छन् ।

‘उत्पादनमुखी विकास र समुन्नत समाज समाजवादको आधार, सुदृढ संघीयतासहित समृद्ध प्रदेशका लागि माओवादी सरकार’ भन्ने मुख्य नारासहितको प्रतिबद्धता पत्रमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व आफैले गर्ने कल्पना गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको मुद्दा आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता भएको माओवादीको प्रदेश १ कमिटीले जनाएको छ । जसमा उसले प्रदेश राजधानीको लागि आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य आगामी ५ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने, संविधान अनुसार प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका संघीय मन्त्रालय मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने, पहिचानसहितको नामकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यस्तै प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान एवं परिचालन गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता पनि माओवादीको छ ।

‘बजारको आवश्यकता र माग अनुसार प्रदेशको विशिष्ट उत्पादनको कार्यक्रममा जोड दिइनेछ’, प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रदेशको रणनीतिक महत्वका र रुपान्तरणकारी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजारीकरण गर्न सकिने तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरिनेछ ।’

प्रदेशका १४ वटै जिल्लालाई विषेश उत्पादन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कृषि उत्पादनलाई व्यावसायीकरण गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भरता र निर्यातमा जोड दिने, प्रदेशमा उत्पादन हुने नगदेबाली, मौसमी बाली, फलफूललगायतको उत्पादन वृद्धि गर्न पकेट क्षेत्र, ब्लक र जोनको रुपमा विकास गर्ने माओवादीको योजना छ ।

प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ ‘प्रदेशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी सोही अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा सुविधायुक्त बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ ।’ माओवादीले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको विद्यालयसहितको नमुना विद्यालय बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि माओवादीले महत्वाकांक्षी योजनाहरु समेटेको छ । प्रदेशको राजधानी विराटनगर केन्द्रित बृहत चक्रपथ निर्माणको योजना अगाडि बढाउने, प्रदेशमा निर्माणाधीन सडक, पुल, भवनजस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने, प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक, अन्तरस्थानीय तह जोड्ने सडक र मुख्य तथा महत्वपूर्ण पर्यटकीय केन्द्रलाई जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने, सबै वडासम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नति गरी वर्षभरि सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थाको बनाउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । तटबन्ध निर्माण र सहरी क्षेत्रको डुबान समस्या समाधानको लागि आवश्यक योजना सञ्चालन गर्ने पनि उसको बाचा छ ।

कृषियोग्य सबै जमिनमा सिंचाइको व्यवस्था गर्न नहर, कुलो सिंचाई, लिफ्टिङ सिंचाई, थोपा सिंचाई आदिको व्यवस्था गर्ने भन्दै प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा लिफ्टिङ प्रविधिमा आधारित सिंचाइको व्यवस्था गरी उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइने छ ।’

तमोर र उपल्लो अरुण जलाशययुक्त आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक पहल गर्ने, प्रदेश सरकारको लगानी र सहकारीमा मझौला विद्युत आयोजना सञ्चालनको काम अगाडि बढाउने तथा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनालाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गरी सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

प्रदेशका महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, स्थानीय तह र पर्यटन सम्बद्ध संस्थाहरूको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्द्धन गरी पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्ने भन्दै प्रतिबद्धता पत्रमा प्रदेशमा पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बाचा पनि माओवादीले गरेको छ ।

‘जसको नीति उसैको नेतृृत्व’ हुनुपर्ने भन्दै प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ ‘जसको एजेन्डा उसैको सरकार अनि जसको योजना उसैको कार्यक्रम भयो भने मात्र निर्दिष्ट लक्ष्य चुम्न सकिन्छ ।’