देश चुनावमा जाँदै गर्दा साना केही कम्युनिस्ट दलले चुनाव बहिष्कारको अभियान चलाइरहेका छन् । विशेषगरी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा बहुमत, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र नेकपा मसालले आमागी मंसिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचन बहिष्कारको अभियानमा प्रदेशहरुमा भेला आयोजना गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नेता र जनताबीच आकाश–पातल भिन्नता रहेको भन्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्न आह्वान गर्दै आएका छन् । साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई फासिवादी व्यवस्थाको संज्ञा पनि उनीहरूले दिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कन्चन’ अहिले देशमा फाँसिवादी शासन चलिरहेकाले आसन्न निर्वाचन खारेज गरिनुपर्ने बताउँछन् । उनी ‘यो दलाल संसदीय पुँजीपति संसदीय व्यवस्था रहेसम्म साम्राज्यवादीहरुको कठपुतली चलिरहने र देश संकटमा पर्ने’ बताउँछन् ।

उनी सुर्खेत आएको सन्दर्भ पारेर रातोपाटीले वर्तमान राजनीतिक अवस्था, पार्टी विभाजन र आगामी कार्यदिशाको विषयमा संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, बास्तोलासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश -

अहिले देशमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणमा तपाईंंहरू कता हुनुहुन्छ ?

— प्रतिगमन र अग्रगमन दुई ध्रुवीकरणमा हामीले अग्रगमनको प्रतिनिधित्व गरेका छौँ । प्रतिगमन भनेको संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने र अग्रगमन भनेको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने बाटो हो ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएर नै तपाईंंहरुको पार्टी फुट्यो, समस्या कहाँ भयो ?

—कानुनी प्रक्रिया अनुसार केही साथी छुटे पनि जे सहमति भएको थियो, सरकारले कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन । पार्टी विभाजनको कुरामा विप्लवमा सैद्धान्तिक र वैचारिक विचलन देखा प¥यो । उहाँ संसदीय राजनीति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि हामीले निष्काशन गरेका थियौँ र बहुमत सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले पार्टीको नाम बहुमत राख्यौँ र छौँ पनि ।

तर आधिकारिक त हामी नै हो भन्ने उहाँहरुको दाबी छ नि ?

—त्यो बेला बहुमतमा भोट गरेका सबै साथीहरु हामीसँग आएनन् । त्यस कारण आधिकारिक हामी हौँ भन्नुभएको होला तर विचारको बहुमत हामीसँगै छ ।

विभाजनपछि बहुमत र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)सँग पार्टी एकता गर्ने कुरा चलेको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?

—प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । त्यसका लागि पार्टी संयोजन समिति समेत बनाइसकेका छौँ ।

अहिले तपाईंहरुसहित चार वटा दलले संयुक्त रुपमा चुनाव बहिष्कार गर्दै हिँड्नुभएको छ, निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा रहेका यी चार दलबीच एकता हुने सम्भावना छ ?

—त्यतिमात्र होइन, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट धारहरु जतिछन्, सबैलाई जोडेर बृहत कम्युनिस्ट एकताको प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छौं । एउटा संगठन नै एकता भइसकेको अवस्था छ भने अन्य पार्टीमा साथीहरु समाहित हुने क्रम पनि जारी छ ।

त्यसैले ठुलै पार्टी एकता गर्ने भन्ने कुरामा लागिरहेका छौँ । त्यसका लागि पार्टी एकता संयोजन समिति बनेको छ ।

यसो भनिरहँदा माओवादी र तपाईंहरुले जुन प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्थाको प्रस्ताव सार्नुभएको छ, तपाईंहरुले र प्रचण्डहरुले भनेको कार्यकारी व्यवस्था एउटै हो कि फरक हो ? अनि माओवादीसँग एकताको सम्भावना छ कि छैन ?

— उस्तैउस्तै देखिए पनि हाम्रो धारणा फरक छ । हामीले जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा गरेका छौँ, त्यो भनेको राष्ट्रपति हो । दोस्रो भनेको जनप्रतिनिधिसभाबाट चुनिएका सदस्यहरुबाट मन्त्री हुँनु हुँदैन । विज्ञहरुबाट राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । यसो भएको खण्डमा जनप्रतिनिधिसभा भन्दा माथि मन्त्री जान पाउँदैनन् ।

तेस्रो कुरा, न्यायपालिकामा पनि जननिर्वाचित हुनुपर्छ भनेका छौँ । त्यो भनेको अरु न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्दछ भने प्रधानन्यायाधीश जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा जनतामुखी न्यायप्रणाली विकास हुने हाम्रो विश्वास छ ।

चौथो कुरा, हरेक नागरिक जन्मजात जमिनको मालिक हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसो भएको खण्डमा देशमा कोही व्यक्ति पनि गरिब हुँदैन । कुनै पनि व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्ता आवश्यक चिजबाट वञ्चित हुने अवस्था हुँदैन ।

अर्को मुलभुत कुरा भनेको उत्पादनका साधक उत्पादक शक्तिको हातमा हुनुपर्छ । जुन समस्या पुँजीवादी समस्या हो । यी चारवटा कुरा हामीले भनेका छौँ । तर प्रचण्डज्यूहरुले बढी राष्ट्रवादी कुरा मात्रै गर्नुभएको छ । तर यी कुरा उहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ र यो कार्यदिशामा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ ।

माओवादीसँग एकताका बारे छलफलचाहिँ भएको छैन, जुन प्रचण्डज्यूले दस्तावेजमा लेख्नुभएको छ, त्यो कुरा हाम्रो छलफलपछि मात्रै आएको छ । त्यसलाई सकारात्मक तरिकाले लिएका छौँ ।

त्यसो भए तपाईंंहरूको राजनीतिक गतिविधि अहिले केमा केन्द्रित छ ?

— चुनाव अवज्ञा कार्यक्रममा केन्द्रित छ । चारवटा पार्टीहरुको बीचमा संयुक्त मोर्चा पनि बनेको छ ।

देशमा संसदीय निर्वाचन हुँदैछ, तपाईंहरू बहिष्कार गर्ने भनिरहनुभएको छ । तपाईंहरु नै हैन गणतन्त्र स्थापनाका लागि जनयुद्ध लड्ने ? फेरि यही व्यवस्था ठीक भएन भनेर चुनाव बिथोल्ने प्रयास गर्दै हुनुहन्छ, किन ?

— व्यवस्था ठिक छैन भन्ने कुरा हामीले मात्र भनेका छैनौँ, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपालहरुले पनि भन्नुभएको छ । अहिले आएर शेरबहादुर देउवादेखि राप्रपाले समेत भिन्न तरिकाले यो व्यवस्था ठिक छैन भन्न थालिसकेको अवस्था छ ।

तत्कालीन मालेबाट माओवादीसम्मको कम्युनिस्टको मिसन भनेको समाजवाद स्थापना गर्ने हो, तर देशमा समाजवादी व्यवस्था स्थापित नभएका कारण यो व्यवस्था ठिक छैन भनिएको हो ।

उहाँहरुले पनि यो व्यवस्था ठिक छैन त भन्नुभयो तर त्यही संसदीय व्यवस्थामा जानुभएको छ । हामीले ठिक छैन भनेका छौँ साथसाथै त्यसलाई परिवर्तन गर्ने पक्षमा छौँ । उहाँ र हामीबीचको फरक यही हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था फाँसिवादी व्यवस्था हो भन्दै हिँड्नुभएको रहेछ, तपाईंहरुको यो यात्रामा जनताले साथ दिन्छन् त ?

— जनताले साथ दिनुपर्छ, यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत बहसको विषय बनेको छ । हाम्रो अपिल अलोकतान्त्रिक निर्णयका विरुद्धमा विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने छ ।

त्यसो गर्दा देश हामीले भनेको एजेण्डामा आउन अनिवार्य छ । हामीले विकल्पसहितको कुरा गरेका छौँ । त्यो भनेको तत्काल स्वाधीन संयुक्त सरकार जहाँ त्यसको आधारभुत कुरा भनेको संसदीय प्रणालीको अन्त्य, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रुपान्तरण, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनता हो ।

यी ६ वटा कुरा सुनिश्चित गरेको खण्डमा देश आर्थिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले समाजवादमा पाइलो टेक्छ । त्यसको अर्को आधार भनेको जनता, मजदुर, किसान वर्गलाई स्थापित गर्ने कुरामा मद्दत गर्छ र वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्ने दिशातिर लैजान्छ ।

तर संविधानमा पुँजीपति वर्ग र उत्पीडित वर्गको कल्पना गरिएको छ । त्यहाँ उत्पीडित वर्ग हुनुपर्ने अनिवार्य भनिरहेको छ, हामीले लेख्ने संविधानमा यी दुवै वर्ग हुँदैनन् । हुने आधारहरु नै समाप्त हुन्छ ।

आफैले लडेर बनाएको गणतन्त्रलाई फाँसिवादको संज्ञा दिने परिस्थिति किन बन्यो ?

— हो, हामीले जनयुद्ध लड्यौँ तर बीचबीचमा ‘हाइज्याक’ हुँदै आएको छ । जनताले संघर्ष गर्ने र पार्टीले नेतृत्व गर्ने भएको छ ।

जनताको मूल्य मान्यतालाई कुनै समयमा सामान्तहरुले ‘हाइज्याक’ गरे भने पछिल्लो समय दलाल पुँजीपति वर्गले ‘हाइज्याक’ गरेको छ ।

यदि पुनः पनि संसदीय व्यवस्था कायम रह्यो र यिनै दलाल पुँजीपति वर्गहरु नेतृत्वमा पुगे भने अहिले जुन प्रकारको राजनीतिक, सामाजिक अस्थिरता छ, लुटपाट र बेथिति छ, त्यसकै निरन्तरता भोलि पनि हुन्छ । त्यसले जन्माउने भनेको विद्रोह नै हो । विद्रोहले जन्माउने भनेको समाजवाद नै हो ।

तपाईंहरुले उठाउँदै आएको जनमत संग्रहको एजेण्डामा पनि पार्टी विभाजनपछि विचलन आएको हो कि पेन्डिङमा राख्नुभएको हो ?

— त्यो एजेण्डा आवश्यक परेको खण्डमा गर्नुपर्छ भन्ने छँदैछ । अहिले हामीले कार्यनीतिको हिसाबले तत्काल चाहिने कुरा मात्रै राखेका छौँ ।

तपाईंहरुको पार्टीको फौजी कार्यदिशामा एकीकृत जनयुद्ध भन्ने सुनियो, के तपाईंहरु अर्काे जनयुद्धको तयारी गर्दै त हुनुहुन्न ?

— संसारको कुनै पनि जनताले जनयुद्ध नलडिकन आफ्नो स्वाधीनता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यो कुरा आवश्यकता अनुसार हुने हो, हामीले अहिले नै लड्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यो दार्शनिक मान्यतालाई छोड्नुहुँदैन । जस्तो, कुनै पनि राज्य रहँदासम्म राज्यको सेना हुनुपर्छ । भोलि कसैको विदेशी हस्तक्षेप हुँदा राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्थामा स्वाधीनताका निम्ति जनताले जनयुद्ध त लड्नै प¥यो नि !

त्यसको सैद्धान्तिक मान्यलाई हामीले इङ्गित गर्न खोजेका हौँ । तर कतिपय मान्छेले तोडमोड गरेर विभिन्न तरिकाले प्रचार गरिरहेका छन् । जनताले आफ्नो स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको निमित्त लड्नुपर्छ । त्यसैले हामीले भनेको एकीकृत जनयुद्ध सैन्य कार्यदिशा हो ।

उसो भए तपाईंहरुले भनेजस्तो व्यवस्था परिवर्तन सम्भव छ त ?

— यस्तै कुराहरु २० औँ वर्षअघि देखि मान्छेहरुले भन्थे तर राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र हुँदै संघीयता आयो, यो एक प्रकारले व्यवस्था परिवर्तन नै हो । तर पनि जनताको शासन आएन भन्ने कुरा हो ।

तपाईंहरुले चाहेको वैज्ञानिक शासन व्यवस्थाचाहिँ कस्तो हो ?

— कुनै पनि जनतामाथि कुनै पनि उत्पीडकले उत्पीडन गर्न नपर्ने व्यवस्था नै वैज्ञानिक समाजवाद हो ।

अन्त्यमाः विप्लव र तपाईंहरु मिल्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

— प्रबल सम्भावना छ, उहाँ (विप्लव) ले सैद्धान्तिक गल्ती गरेको कुरा सच्याउनुपर्छ । वैचारिक हिसाबले दलाल संसदीय पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा जानुभयो । वैचारिक रुपमा पतन भइसकेपछि भावना के छ भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन । यदि सच्याउनुभयो भने एकता नहुने भन्ने छैन ।