सामाजिक सुरक्षाको नाममा सत्ताका लागि भत्ताको कार्ड फ्याक्ने मामलामा यस पटक राजनीतिक दलहरु केही नरम देखिएका छन् । खासगरी वृद्धभत्तालाई नै आफ्नो राजनीतिक सत्ताको भर्‍याङ बनाउँदै आएको पार्टी नेकपा एमालेसमेत यस पटक यस मामलामा नरम देखिएको छ । 

एमालेले यस पटक वृद्ध भत्ताको मुद्दालाई छाडेर ‘आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश आफ्नो घोषणापत्रमा प्रयोग गरेको छ ।  यसअघि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेले आफ्नो सरकार आए वृद्धभत्ता बढाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । तर निर्वाचनपछि निरन्तर ४१ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले साविकको वृद्धभत्तालाई एक हजार रुपैयाँ बढाएर ४ हजार पुर्‍यायो । तर, यसपटक वृद्धभत्ता वृद्धिको मुद्दामा एमाले मौन देखिएको छ । 

उसो त एमाले मात्र होइन, अन्य पार्टीहरु समेत यस पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको मामलामा नरम नै देखिएका छन् ।  वृद्धभत्तासँगै (जन्म–मृत्यु) अन्य एकल, असक्त, अपाङ्गता, दलित तथा पिछडा क्षेत्र तथा सुत्केरी भत्ताको मुद्दा पार्टीको घोषणापत्रमा परे पनि त्यति धेरै महत्वकांक्षी र राज्यमाथि ठूलो आर्थिक दायित्वको दवाव पर्ने गरी भने यस पटक पार्टीहरुले भत्ता वितरणको घोषणा गरेका छैनन् ।

कुन पार्टीको घोषणामा केछ ?

नेकपा एमाले
२०५१ सालमा नेकपा एमालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारको पालामा पहिलो पटक वृद्धभत्ताको  सुरुवात भएको थियो । वृद्धवृद्धालाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ता दिने गरी सुरु भएको कार्यक्रम अहिले मासिक ४ हजार पुगिसकेको छ । 

तात्कालीन समयमा वृद्धभत्ता कार्यक्रमको सुरुवात एमाले सरकारले गरेकाले अहिले पनि यसै कार्यक्रमलाई देखाएर उसले भोटको राजनीति गरिरहेकै छ । यद्यपि, यस पटक भने एमालेले वृद्धभत्ता वृद्धिको नारा छाडेको छ । 
वृद्धभत्ता वृद्धि गर्ने आश्वासन छाडेर यस पटक एमालेले ‘आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश आफ्नो घोषणापत्रमा प्रयोग गरेको छ ।

यस्तो छ, एमालेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः
‘गर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा निःशुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम् ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्धारा सुरक्षा दिइनेछ । 
जेष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । 
औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछ । आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गरिनेछ,’ नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र
सबैखाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि एमालेको जस्तै घोषणापत्र बनाएको छ । ‘विपन्न, गरिब, असहाय, दीर्घ रोगी, ज्येष्ठ नागरिकको नियमित भत्तालाई आवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्दै लगिनेछ,’ भन्ने वाक्यांश नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, एमाले भन्दा एकदिन अघि नै माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

यस्तो छ, माओवादी केन्द्रको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः
‘राज्यले प्रत्येक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि खाने, बस्ने र उपचारको पूर्ण सुविधा भएको सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक सेवा सदनको व्यवस्था गर्नेछ । त्यस्तो व्यवस्था नहुँदासम्म विपन्न, गरीब, असहाय, दीर्घ रोगी जेष्ठ नागरिकको नियमित भत्तालाई आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्दै लगिने छ,’ नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी
नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको ‘नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी’ले समेत वृद्धभत्ताको कार्यक्रम आफ्नो कार्यक्रम रहेको दाबी गरेको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारका बेला वृद्धभत्ता जस्तो महत्वपूर्ण र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनुमा आफ्नो अहम् भूमिका रहेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वृद्धभत्तामा दावी गरेका छन् । 

यसैले पनि पहिलो पटक कलम चिन्ह लिएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा होमिएको नेकपा समाजवादी पार्टीले वृद्धभत्ता लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

यस्तो छ, एकीकृत समाजवादी पार्टीको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः

ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार तथा यातायातका साधनहरुमा निःशुल्क सवारीको व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकहरुले दिन बिताउन विविध सुविधासहितका ‘जेष्ठ नागरिक सेवाकेन्द्र’हरु निर्माण गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकका अनुभव, सीप र ज्ञानको संरक्षण गर्ने, उनीहरुको सीप र ज्ञानका आधारमा काम गर्नका लागि अवसर प्रदान गर्ने र उनीहरुले तयार गरेका सामाग्री सरकारले खरिद गरेर सहयोग गर्नेछौं । ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ ।

वृद्ध–वृद्धाहरु आफ्ना परिवारमा सम्मानसाथ बाँच्न पाऊन्, उनीहरुसँग बसेका छोरा–बुहारी वा छोरी–ज्वाईले हेलाहोचो नगरुन्, उनीहरुले पाउने वृद्धभत्तामाथि इच्छाविपरीत परिवारका अरु सदस्यहरुले हस्तक्षेप नगरुन् भन्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्नका लागि हरेक ६÷६ महिनामा अनुगमनको व्यवस्था गर्न पहल गरिने । विभिन्न राष्ट्रिय दिवस तथा पर्वहरुमा जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गरिनेछ,’ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

एक कदम माथि उठ्दै नेपाली काँग्रेस
भत्ता वितरणको मामलामा यस पटक कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई जित्दै नेपाली काँग्रेसले सुत्केरी भत्ताको कार्यक्रम अघि सारेको छ । ४ दलीय बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएको काँग्रेसले आफ्नो एकल घोषणापत्रमा सुत्केरी महिलालाई ५ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । 

सामाजिक सुरक्षाको सवालमा कोखदेखि शोकसम्मको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने घोषणा गरेको पार्टीले ७८ वर्षमा वृद्धभत्तासहित मृत्यु संस्कारका लागि १० हजार रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

यस्तो छ, नेपाली काँग्रेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः 
आगामी ५ वर्षमा राष्ट्रिय परिचय स्मार्ट कार्डका माध्यमबाट कोखदेखि शोकसम्मका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु लैजाने छौं । वार्षिक संघीय बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमहरुको अंश १० प्रतिशत भन्दा कम हुनेछैन । सुत्केरी आमा पोषिलो खानाअन्तर्गत आमा र शिशुका लागि १००० दिनसम्म पोषण कुपन, ५ हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता प्रदान गरिनेछ ।
६८ वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गरिनेछ । विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु हुँदा १० हजार किरिया खर्च प्रदान गरिनेछ ।’ नेपाली काँग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।