भूपू गोर्खाहरुको मागलाई मध्यनजर गर्दै  बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (जिटुजी) र गोर्खा प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय वार्ता सुरु भएको छ । लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा बिहीबार बिहान वार्ता सुरु भएको हो । बिहान करिब एक घण्टा पहिलो चरणको वार्ता भएको र अर्को वार्ता कहिले हुने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । क्रिसमश तथा अंग्रेजी नयाँ वर्षको समय नजिक आएकोले सन् २०२३ को सुरुतिरमात्र अर्को वार्ता हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 

नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले गोर्खा एजेण्डालाई कडा रुपमा प्रस्तुत गरेको गोर्खाहरुले बताएका छन् । वार्तामा भूतपूर्व गोर्खाहरुका प्रमुख माग अंग्रेज सैनिक सरह समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, सेवा सुविधा जस्ता एजेण्डाले प्रवेश पाएको छ । 

वार्तामा बेलायतको तर्फबाट रक्षा तथा भेट्रान राज्यमन्त्री डा. एन्ड्रु मरिसन सहभागी थिए । उनले गोर्खाहरुको मागका सम्बन्धमा वेलफेयरमा मात्र जोड दिएको तर राजदूतले गोर्खाहरुको समान पेन्सन र विभेदमा वार्ता केन्द्रित हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । उनले  भूपू गोर्खाका लागि ब्रिटिश सैनिकसरह समान पेन्सन, पूरक पेन्सन, अङ्गभङ्ग भएका मृतकको परिवारका लागि एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्यहरु लगायत समाधान गर्न बाँकी रहेका मागहरुका आफ्नो अवधारणा राखेका थिए । 

बेलायती मन्त्री मरिसनले पेन्सन सवाल ‘जटिल’ भएकोले यसबारेमा थप अध्ययन गरेर अर्को वार्तामा छलफल गर्ने बताएका छन् ।  बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट  राजदूत आचार्यसहित नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख श्री रोशन खनाल, सैनिक सहचारी महासेनानी श्री रत्नबहादुर गोदार तथा भूतपूर्व गोर्खाहरुको तर्फबाट श्रीमती पुष्पा राणा घले, धनबहादुर गुरुङ तथा बेलायतको सरकारको तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्रालय एवं अन्तर्गतका विभिन्न पदाधिकारीहरू सहभागी थिए ।

सन् २०१८ को २२ मार्चमा दुवै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणवद्ध वार्ता गरेर १३ बुँदे प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तिनै माग पुरा हुनुपर्ने अडान भूतपूर्व गोर्खाहरुको छ । तर, विगतमा पनि वार्ताको नाममा आलटाल गरेको हुँदा अब यस्तो हुन नहुने गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए ।

मन्त्रालयमा वार्ता भइरहँदा भूपू गोर्खाहरुले बाहिरबाट दवाव स्वरूप शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति, गेसो र एनआरएनए यूकेको आव्हानमा प्रदर्शन भएको हो जसमा सयौं भूतपूर्व गोर्खा सहभागी भए । उनीहरूले लन्डनको प्रमुख स्थल ट्राफलगर स्क्वायरमा जम्मा भएर गोर्खाहरुले मार्च पास सुरु गरेका थिए ।