राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदमा सांसदहरु उठाएका कुराहरुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय  विशेष समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संसदमा बोलेको कुरा कोही एक व्यक्तिले मात्र बोलेको विषय नभइ जनताको आवाज भएकाले सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले संसदबाट पास भएका प्रतिवेदनहरुलाई सम्बन्धित निकायहरुले तदारुकताकासाथ कार्यान्वयनमा लैजनुपर्ने बताए ।  उनले सर्वसम्मतले पास भएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनमा कुनैपनि विघ्नबाधा हुनु नहुने बताए । उनले समितिले दिएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन गर्नसकेमात्रै संघीयता झनै बलियो बन्ने दाबी गरे ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन र प्रतिवेदनहरुलाई प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यमको रुपमा नलिन पनि आग्रह गरे । उनले प्रतिवेदनहरुलाई प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यम सोच्ने हो भने सिंगो संसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार हुने बताए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पदको लागि मात्रै पदमा नबसी पदमा बसेर राष्ट्रलाई के दिन सकिन्छ भनेर सबैले सोच्ने बेला भएको बताए । उनले समितिले बुझाएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन मुख्य रहेको उल्ल्ेख गर्दै साझा निस्कर्षलाई कार्यान्वयन नलैजाने हो भने भविष्यमा कुनैपनि समिति बनाउनुको अर्थ नरहने जिकिर गरे । उनले समतिले बुझाएको यो प्रतिवेदनलाई संसदले खोजि गरिरहने दाबी गरे । उनले संसदीय समितिबाट आएका निष्कर्षलाई नजरअन्दाज र बेवास्ता गर्नु नहुने बताए ।