गत असोजको अन्तिम सातामा आएको भारी वर्षाका कारण साना जलविद्युत गृहहरूमा ठुलो क्षति पुर्‍याएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुगु र हुम्लामा वैकल्पिक व्यवस्था गरी तत्कालका लागि विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । पहिरो क्षति पुर्‍याएका विद्युत गृहहरू पुनर्निर्माण तथा मर्मत नगरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत उपलब्ध नहुने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले तत्कालका लागि डिजेल जेनेरेटरमार्फत विद्युत उत्पादन गरी मुगु र हुम्लामा आपूर्ति गर्ने भएको हो ।

यसका लागि प्राधिकरणले जेनेरेटरको व्यवस्था ती जिल्लाहरूमा पुर्‍याइसकेको छ । गत असोज १९–२५ गतेसम्मको भारी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले मुगुस्थित ४०० किलोवाटको गमगाढ र हुम्लास्थित ५०० किलोवाटको हेल्दुङ साना जलविद्युत गृहको नहरमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ  । नहरमा क्षति पुगी विद्युत उत्पादन बन्द भएपछि मुगु र हुम्ला जिल्ला विद्युतविहीन भएका थिए ।

भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा दुई जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको छैन ।  क्षति पुगेका विद्युत् गृहहरूका संरचनाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणले गमगढी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि कालिकोटमा रहेको ३०० केभीए क्षमताको जेनरेटर मुगुमा लगेको छ । हुल्लाको सिमिकोट र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि १२५ र १०० केभिएका जेनेरेटरहरुको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका मुगुमा तीन हजार एक सय र हुल्लामा दुई हजार तीन सय ग्राहकहरू छन् ।

जेनेरेटरहरु कुलेखानी बिद्युत् गृह र नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट सिमिकोट लगिएका हुन् । प्राधिकरणले ती जेनेरेटहरु सडकबाट ढुवानी गरी मुगुको गमगढीसम्म लगेको थियो । राष्ट्रिय सडकले अहिलेसम्म नजोडिएको हुम्लामा गमगढीबाट जेनरेटर र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने डिजेल हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरी सिमिकोट पुर्याइएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियत यादवसम्मिलित टोली बुधबार जेनरेटर लिएर सिमिकोट पुगेको थियो ।

प्राधिकरण र हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियार नेतृत्वको टोलीले पहिरोले क्षति पुर्‍याएको हेल्दुङ विद्युतगृहको संरचनाहरु र त्यहाँ भइरहेको पुनर्निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले एक महिनाभित्रमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलगायतलाई निर्देशन दिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले साना विद्युतगृहको पुनर्निर्माण भइरहेको र यसका लागि अझै कम्तीमा एक महिना लाग्ने देखिएकाले यस अवधिमा त्यस क्षेत्रको विद्युतविहीनताको अवस्थाप्रति संवेदनशील भई तत्कालका लागि हेलिकोप्टरमार्फत जेनरेटर र डिजेल ढुवानी गरी वैकल्पिक रूपमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘जेनेरेटरमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्दा लागत प्रति युनिट ८० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ, तर यहाँका अधिकांश ग्राहकबाट न्यूनतम् ३० रूपैयाँमात्र उठ्छ,’ घिसिङले भने ।

हुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले स्थानीय सरकारी कार्यालय तथा प्राधिकरणबाट रकम जोहो गरिएको र जनश्रमदानमार्फत समेत  पहिरोले क्षति पुर्‍याएको विद्युतगृहको नहरको पुनर्निर्माण भइरहेको बताए । ‘पुनर्निर्माणमार्फत विद्युतगृह तत्कालका लागि सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यो क्षेत्र विपद् जोखिमयुक्त भएकोले दीर्घकालीन हुँदैन, त्यसैले विद्युत आपूर्तिको स्थायी विकल्प खोजी गरी तत्काल काम सुरु गर्नु पर्छ’, उनले भनिन् ।

‘कर्णालीको विद्युतीकरण उच्च प्राथमिकतामा’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरूको विद्युतीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको बताए । ‘कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कम्तीमा पनि २-२ मेगावाटका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राख्ने, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब २२ करोड अमेरिकी डलर -करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्न, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा जलविद्युत मार्फत विद्युत आपूर्ति गरिरहेको छ । मुगुमा यस वर्षभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्ने छ । कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।