प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको ५ वर्षे कार्यकाल पुरा भएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ पछि संविधानसभाकै लागि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७० पछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यस लगत्तै संविधानको व्यवस्था अनुसार २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भयो । यहीँ निर्वाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भन्दै दुई पटक नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि अहिले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । उनै देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निर्वाचन, २०६९ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेकोमा पुनः प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अघि बढेको छ । 

आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७९ लाई लिएर अहिले प्रमुख पार्टीहरूले आ–आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक एजेन्डासहित ५ वर्षे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । मूलतः राजनीतिक परिवर्तनबाट अब मुलुकलाई आर्थिक रूपान्तरणको खाँचो रहेको औँल्याउँदै पार्टीहरूले आफ्नो नेतृत्वमा ५ वर्षमा नै मुलुकलाई कायापलट गर्ने भन्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

पाँच वर्षमा ५ लाखदेखि २० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको सिर्जना गर्नेदेखि प्रतिव्यक्ति आय १२ सय अमेरिकी डलरबाट २४ सय पुर्‍याउने र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ५ वर्षमा नै एक सय खर्ब पुर्‍याउनेसम्मका घोषणा पार्टीको घोषणापत्रमा परेका छन् । 

तर, यो कत्तिको सम्भव छ ? पार्टीहरूले भने जस्तै घोषणापत्रका योजना तथा कार्यक्रम निर्वाचनपछि पुरा हुन्छन् त ? 

निर्वाचन पछिको ५ वर्ष

खासगरी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७४ पछि आसन्न निर्वाचन, २०७९ बीचको ५ वर्षको अवधिमा भएका प्रमुख आर्थिक परिसूचकको परिवर्तनलाई लिएर हामीले समीक्षा गरेका छौँ । पाँच वर्षको अवधिमा के कति आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक प्रगतिहरू भए ? प्रमुख आर्थिक सूचकहरूले के देखाउँछ ?

बाम तालमेलसहित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७४ मा होमिएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले करिब दुई तिहाइ मत मात्र पाएन, निर्वाचन लगत्तै दुई पार्टी एक समेत भए । सरकारको नेतृत्व नेकपाका एक अध्यक्ष खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओलीले गरे । 

२०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २०७८ असार २९ गतेसम्म सरकारको नेतृत्व गरे । दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभाको विघटन विरुद्ध भने सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै असार २८ गते केपी ओलीको कदमलाई उल्ट्याइदियो । योसँगै सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पाए । असार २९, २०७८ मा  प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका देउवाले १५ महिना बढी सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । 

ओली नेतृत्वको सरकारले गुजारेको ३ वर्ष ५ महिना र देउवा नेतृत्वको सरकारले गुजारेको १ वर्ष ३ महिना (हालसम्म) सहित ४ वर्ष ८ महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा मुलुकको आर्थिक सूचकहरूमा के कति परिवर्तन आए त ?

अर्थतन्त्रका केही प्रतिनिधिमूलक सूचकहरू मध्ये १४ वटा सूचकलाई यहाँ हामीले लिएका छौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, आर्थिक वृद्धिदर, मुलुकको सार्वजनिक ऋण, प्रतिव्यक्ति आय, आयात, निर्यात, रोजगारी लगायतका सूचकहरूलाई लिएर यो समीक्षा तयार पारिएको छ ।

महँगी

निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म ५ वर्षको अवधिमा बजार महँगी २.१२ विन्दुले बढेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७४ अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४.२ प्रतिशत रहेको मुलुकको मुद्रास्फीति २०७८/७९ को असार मसान्तमा बढेर ६.३२ पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जति बेला प्रमुख पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समय हो । यद्यपि, नेकपा माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रहेको छ । 

निर्यात

गएको ५ वर्षमा निर्यातमा भने केही सुधारात्मक सङ्केत देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जम्मा ८१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएकोमा २०७८/७९ को अन्तसम्ममा मुलुकको निर्यात दर १४६ प्रतिशतले बढ्दै २ खर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको देखिन्छ । यसमा भने गएको ५ वर्षमा प्रगति नै मान्नपर्छ । यद्यपि, आयातको वृद्धि दरलाई पनि हेर्ने हो भने यो त्यति सन्तोषजनक होइन । 

बजेटको आकारभन्दा ठुलो व्यापार घाटा

समीक्षा अवधिमा ५४.५२ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १२ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएकोमा ५ वर्षमा नै मुलुकको आयात बढेर झण्डै २० खर्ब हाराहारी पुगेको छ । करिब १६ खर्ब बराबरको मुलुकको वार्षिक बजेटमा १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नै व्यापार घाटा स्वाभाविक मान्न सकिन्न । यो मानेमा गएको ५ वर्ष आयात निर्यातमा व्यापक असन्तुलन देखिन्छ । 

प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार

प्रतिव्यक्ति आयको स्थिति भने गएको ५ वर्षमा केही सुधारात्मक नै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रतिव्यक्ति आय १००४ अमेरिकी डलर रहेकोमा २०७९ असार मसान्तसम्म बढेर १२४६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसलाई ५ वर्षमा २५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । 

सार्वजनिक ऋण

निर्वाचनको ५ वर्षे अन्तरालमा मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढेर २० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ । यो पनि मुलुकको वार्षिक बजेको आकारभन्दा पनि बढी हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १० खर्ब हाराहारीमा विदेशी ऋण र ९ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ । ऋणका हिसाबले ठुलो देखिए पनि विकास निर्माणका हिसाबले सही परिचालन भए सार्वजनिक ऋणलाई खासै नराम्रो भने लिइँदैन । 

रोजगारी

यतिखेर रोजगारी सिर्जनाको मुद्दा राजनीतिक पार्टीहरूको प्रमुख एजेन्डा बनिरहेको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार बने ५ वर्षमा २० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने पार्टीहरूले घोषणा गरेका छन् । तर, गएको ५ वर्षमा कति रोजगारीको सिर्जना भयो त ? प्रश्न यहाँनिर छ । तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म साना ठुला तथा मझौला गरी जम्मा ७ हजार ३३४ वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमा प्रतिउद्योग औसत ७७ जनाका दरले ५ लाख ६४ हजार ७१८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको देखिन्छ । यस्तोमा ५ वर्षमा कसरी २० लाख युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समय विदेशिने युवाहरूको सङ्ख्यामा भने वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तसम्ममा ५६ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

गरिबी

आर्थिक सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण सूचक गरिबी पनि हो । विगत ५ वर्षमा गरिबीको सङ्ख्या कति घट्यो ? अर्थात् कति प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठे त ? यसले पनि मुलुकको आर्थिक स्थितिको चित्रण गर्छ । तथ्याङ्क अनुसार गएको ५ वर्षमा २.९ विन्दुले गरिबीको सङ्ख्या घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २१.६ प्रतिशत रहेकोमा २०७८/७९ मा घटेर १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । 

सडक सञ्जाल

गएको ५ वर्षमा ४ हजार १८२ किमी सडक विस्तार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा राष्ट्रियस्तरका २९ हजार ६३९ किमी सडक सञ्जाल निर्माण भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो वृद्धि भएर ३३ हजार ८२१ किमी पुगेको छ । यो कच्ची, ग्राभेल तथा कालोपत्रे भएका सडकहरूको लम्बाई हो । 

कृषिको योगदान

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूले मुख्य एजेन्डा कृषि उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित रहेपनि प्रतिवर्ष कृषि उत्पादनको परिमाण घट्दो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल जीडीपीमा कृषिको योगदान २७.६ प्रतिशत हाराहारी रहेपनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो घटेर २४.५ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर

समग्रमा समीक्षा अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ०.४६ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.३ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घटेर ५.८४ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । यद्यपि, कोभिड–१९ को प्रभाव, आन्तरिक तथा बाह्य कारणले गर्दा सोचे अनुरूप आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको सरकारको भनाइ छ ।

४८ खर्ब माथिको अर्थतन्त्र

समीक्षा अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढेर ४८ खर्ब माथि पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्ममा मुलुकको जीडीपी बढेर ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को भन्दा ४० प्रतिशतले बढी हो । 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र रहेको थियो ।