२०१८ सालको गाउँपञ्चायत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न २ रुपैयाँ धरौटी तोकिएको थियो। त्यतिबेला सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएमा उक्त धरौटी जफत हुने व्यवस्था थियो। २०२० सालको गाउँ पञ्चायत निर्वाचनमा धरौटी रकम बढाएर ५ रुपैयाँ पुर्‍याइयो। त्यतिबेला सदर मतको (६ भागको एक भाग) मत नल्याए धरौटी जफत हुन्थ्यो।

हरेक निर्वाचनमा धरौटी रकम पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका लागि १० हजार धरौटी निर्धारण गरिएको छ। २०१० सालको नगरपालिका निर्वाचनमा २६ जना उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको थियो।  तर, आजभोलि हजारौं उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने गरेको छ।

धरौटी रकम सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ। २०४८ को आम निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई धरौटी शुल्कबापत ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। २०५१, २०५६, २०६४, २०७० सालमा समेत लागू भयो। यो धरौटी शुल्क जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि उम्मेदवार भएकालाई लागू गरिएको थियो। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।