प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग ५० प्रतिशत पु(याइने प्रतिबद्धता गरेको छ । कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ, “उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई सङ्घीय सरकार र सबै महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको एक संयुक्त संयन्त्रमा स्थापना गरी उपत्यका यातायात प्राधिकरणमार्फत सुलभ र सुरक्षित यातायातको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।” 

नेपाल कम्युस्टि पार्टी (एमाले)ले सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरिने एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरेको छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले पनि घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।  विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख गरेको छ ।  माओवादी केन्द्रले काठमाडौँलगायतका उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको छ । साथै प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको पनि व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता माओवादीले गरेको छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारी स्वामित्वका बिग्रेर विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा रहेका सवारीसाधनलाई मर्मत गरी विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने जनाएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।