पृष्ठभूमि :
२०७४ साल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्वाचन विशेष वर्ष रह्यो । यो वर्षको प्रारम्भमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र आमरूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनीनवादी)को पक्षमा रह्यो । आम नेपाली मतदाताले स्थानीय सरकारलाई, विकास निर्माणका गतिविविधलाई योजनाबद्ध रूपमा उत्तरदायी र जवाफदेही रूपमा सञ्चालन गर्ने र आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई तीव्र रूपमा अघि बढाई राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको युगमा नेपाललाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनु रहेको थियो ।

२०७४ मङ्सिर १० र २१ ग्ते सम्पन्न सङ्घ तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम आम रूपमा नेपालका जनपक्षीय, वाम प्रगतिशील शक्तिहरूको दुईतिहाई बहुमतका साथ नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सङ्घ तथा केन्द्रीय सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदान गर्दै राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दैै आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले ऐतिहासिक अभिभाराका रूपमा ग्रहण गर्दै राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, समृद्धि र विकास अभियानलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्ने दायित्व प्रदान गरेको छ ।

स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र तथा प्रदेश सबैतिर सहज बहुमत प्रदान गरी आम नेपाली मतदाताहरूले आफ्नो तर्पmबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै अब सरकारहरूलाई तीव्र गतिका साथ आर्थिक समृद्धिको अभियानमा अघि बढाउने म्यान्डेट प्रदान गरेका छन् र त्यसको रचनात्मक रूपमा निगरानी गर्नका लागि वर्षौैंपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्षी भूमिकामा स्थापित गरेका छन् । नेपाली जनमतले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्नका लागि ऐतिहासिक अवसर सृजना गर्दै म्यादी सरकारको अन्त्य गर्दै च्याँखे राजनीतिको समेत अन्त्य गरेका छन । नेपाली जनताको यो महान

फैसलापछि अब सबैको ध्यान वामपन्थीहरूको सरकार निर्माण र त्यसको सफल सञ्चालनतर्पm केन्द्रित बनेको छ । 
जनमतको सम्मान गर्दै तत्काल नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूलाई निम्नअनुसार सूत्रबद्ध गर्नु जरुरी छ ।

सानो, समावेशी  एवं जवाफदेही र गतिशील सरकार :
नेपालको संविधानले दिएको म्यान्डेटका आधारमा तत्काल सानो आकारको तर समावेशी, जवाफदेही र उत्तरदायी गतिशील सरकार निर्माण गरेर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको आधारशिला निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । फेरि पनि अलमल गर्ने, भागबण्डामा रमाउने र सरकारको आकार बढाउने, महिला, दलित, जनजाति आदिवासीलाई समावेश गर्न सकिएन भने मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको स्वामित्वको महसुस हुन सक्दैन । 

मन्त्रीहरूको भीड जम्मा गर्ने तर जनताका दैनिक कामहरूलाई गति दिन नसक्ने हो भने परिवर्तन छायामा पर्न सक्ने र यसबाट देशमा राजनीतिक स्थिरता एवं गतिशील र जवाफदेहीताको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । पार्टी एकीकरणको नारा अगाडि सारेर जनमत सृजना गरेका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा फेरि पनि अलमल रहने वा म्यादी सरकार निर्माण गर्ने काम कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन । आम नेपाली मतदाताहरूको चाहना भनेको स्थिर सरकार निर्माण हुने र त्यो सरकारले तत्काल जनपक्षीय कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने जनादेश नै हो । 

स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै सङ्घीय सरकारका लागि आवश्यक जनमत प्राप्त भएको यो ऐतिहासिक अवसरलाई खेर फाल्ने काममा कुनै पनि व्यक्ति वा नेताहरूको चलखेल हुनुहुँदैन । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको नारालाई जसरी नेपाली मतादाताहरूले अनुमोदन गरेका छन् । जनताको यो जनादेशको अपमान गर्ने काम कुनै पनि हालतमा गर्नु हँुदैन । यतिबेला नेपालका वामपन्थी जनमतलाई तोडफोड गर्ने, अन्य विभिन्न खलका समीकरण निर्माणका प्रयास र प्रयत्नहरू जारी रहेका छन् । प्रतिकृयावादीहरूको यो जालझेललाई ब्रेक गरेर अघि बढ्ने हिम्मत र साहसले नै नेपालको भविष्य निर्माणको गोरेटो तय गर्नेछ र जनमतको आदर गर्ने कि अनादर ? त्यसको फैसला अहिले एमाले अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष क. प्रचण्डको हातमा रहेको छ ।
सानो, गतिशील र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले मात्रै मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्दै आर्थिक समृद्धिका नीति कार्यक्रमलाई जनताको बीचमा लैजाने र आम नागरिकहरूको सहभागितामा विकास अभियानलाई गति दिन सक्छ । आउने एक दशकलाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको दशकका रूपमा घोषणा गर्दै विदेशमा जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारको सुनिश्चिता गर्ने कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि हाम्रा नेताहरूको कुशल र गतिशील नेतृत्व आवश्यक छ र पार्टी एकतालाई अझ बढी महत्वका साथ अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा सुधार र सुशासनको प्रत्याभूति 
नेपालमा लामो समयदेखि विद्यमान रहेको राजनीतिक अस्थिरता र म्यादी सरकार निर्माणका अभ्यासको परिणाम स्वरूप नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा गोलमाल विद्यमान रहेको छ । जनतालाई सरकारी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने मूल उद्देश्यले स्थापित नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा जनता र कर्मचारीबीचको विश्वासको खाडल निर्माण भएको छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासन आपूmलाई जनताको सेवकका रूपमा होइन, एउटा शासकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ । कार्यालयमा सेवा सुविधाका लागि पुग्ने कुनै पनि नागरिकसँगको उनीहरूको बोलचाल, डिलिङ तथा सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने प्रकृयाहरूलाई ठीक तरिकाले बताउने, सम्झाउने र नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने बानी व्यवहार नै देखिँदैन । 

यसका पछाडिका कारणहरूको खोजी गर्ने, कर्मचारी नागरिकबीचको सम्बन्धलाई पुनरपरिभाषित गर्ने र साच्चै सरकारी कर्मचारीलाई आम नागरिकको सेवकका रूपमा स्थापित गर्ने अहिलेको मुख्य चुनौती हो । कर्मचारी नागरिकबीचको सम्बन्धमा सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नका लागि कुन नीति, कुन ऐन, नियम वा उपनियम बाधक छन्, त्यसको पहिचान गर्दै त्यस्तो नीति, ऐन, नियम, उपनियम तथा विनियमहरूको सूचीसहित त्यसको परिमार्जन, सुधार वा नयाँ चाहिन्छ । त्यसमा आवश्यक विकल्पसहितको सुझावहरू प्रदान गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने, गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल सच्चिनका लागि सचेत पार्ने र सच्चिन नचाहने कर्मचारीलाई बिदा दिने नीति कडाइका साथ अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

यसका लागि कर्मचारीहरूको योगदान पनि आवश्यक छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रले आपूmलाई जहिले पनि असुरक्षित ठान्ने एउटा परिस्थिति निर्माण गरिएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नु जरुरी छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र खराब काम गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल दण्ड सजाय हुन्छ भन्ने कुरामा कर्मचारीहरूलाई विश्वस्त पार्नु जरुरी छ । कर्मचारीका सेवा सुविधाहरूमा समस्या छ भने त्यसलाई खुल्ला रूपमा सहजीकरण गरी त्यसलाई सच्याउन आवश्यक छ । तर कर्मचारीहरूलाई जनताको सेवकका रूपमा उनीहरूलाई धारणागत तथा व्यवहारगत रूपमा परिवर्तन गर्नका लागि तयार गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।
खटाइएको स्थानमा काम गर्न नजाने कर्मचारीलाई कुनै पनि हालतमा संरक्षण गर्न सकिँदैन । जनताको सेवक हो भने सरकारले आवश्यकता परेको ठाउँमा कर्मचारीलाई खटाउने नै हो । यो वा त्यो बहाना बनाएर खटाएको ठाउँमा नजाने, आफ्नो सुविधा अनुरूप मात्रै काम गर्ने कुरालाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्य सकिँदैन । एउटा अनुशासित कर्मचारीतन्त्रले मात्रै मुलुकको विकास प्रयासमा योगदान दिन सक्छ । अराजकता, अनुशासनहीनता वा पार्टीगत राजनीति गर्ने कर्मचारीहरूलाई आवश्यक सुविधासहित बिदा लिनका लागि प्रोत्साहित गर्नु नै देश र जनताको पक्षमा हुनेछ । 

निर्माण हुन लागेको जनपक्षीय सरकाले मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्ने भएकाले सरकारको प्रयासमा आफ्नो तर्पmबाट योगदान गर्न नसक्ने वा असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई राज्यले पैसा दिएर पाल्न सक्दैन र आफनो कर्तव्य पूरा गर्नका लागि तयार नहुने कर्मचारीका लागि सरकारले कुनै पनि हालतमा क्षमा गर्न नसक्ने तहको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । हरेक कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नैपर्छ । सेवा सुविधा लिनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रकृयालगायतमा कर्मचारीको सहयोग आवश्यक छ । सेवाग्राहीका गुनासा सुन्ने र तत्काल त्यसलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्नु आवश्यक छ । 

कुनै पनि कार्यालय, परियोजना वा संस्थानमा हुने भ्रष्टाचारजन्य अपराधलाई कुनै पनि हालमा रोक्नुपर्छ । आम सेवाग्राहीलाई पनि कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमको रकम दिने, मोलमोलाइमा सहभागी नहुने र सरकारी नीति नियमको परिधिभित्र रहेर कानुन विपरीतका कामकारवाहीमा संलग्न नहुने खालका चेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाउनु जरुरी छ । यसले राज्यको सुशासन प्रकृयालाई अघि बढाउनका लागि योगदान गर्ने र आम नागरिक र कर्मचारीतन्त्रका बीचमा असल सम्बन्ध निर्माण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण काम हुनेछ । 
  
विज्ञ समूहको निर्माण तथा परिचालन 
नेपालमा नयाँ सरकार निर्माण हुने वित्तिकै विभिन्न विषयका सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्ने एक खालको आम प्रचलन नै रहेको छ तर त्यस्ता सल्लाहकारले के सल्लाह दिन्छन् ? के–के कुराको सल्लाह दिने गरिन्छ ? के त्यस्ता सल्लाहको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा कहिले पनि सार्वजनिक भएको देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिएपछि सल्लाहकारले मेरो सल्लाह कसैले मागेन वा मैले दिएको सल्लाह सम्बन्धित मन्त्रीले मानेनन् जस्ता कुराहरू बाहिर आउने गरेका छन । यसर्थ पनि हरेक मन्त्रालयमा सल्लाहकार राख्ने कुरा एउटा व्यक्तिलाई रोजगार दिने कुरामा सीमित भएको पाइन्छ । कतिपय व्यक्तिहरू सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त भए पनि आफ्नो पेशा व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदै दोहोरो सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि मात्रै तल्लीन रहेका देखिन्छन् । 

हाम्रो मिसन नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हो भने अब हरेक मन्त्रालयमा मन्त्रीको सल्लाहकार राख्ने कुरामा परिवर्तन आवश्यक छ । सरकारको सल्लाहकारकै रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोग रहेको छ तर राष्ट्रिय योजना आयोगमा बस्ने पदाधिकारीहरूले जहिले पनि गुनासो के सुनिन्छ भने आफूहरूले निर्माण गरेको योजनाको अनुगमन मूल्याङ्कनमा आफ्नो सहभागिता हँदैन । योजना आयोगले निर्माण गरेका कतिपय योजनाहरूलाई बङ्ग्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ र त्यो योजनाको आशातित प्रतिफल जनताले पाउँदैनन । 

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बहस पनि सँगसँगै अघि बढेको पाइन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई देशका तल्ला स्थानीय सरकारसम्मको पहुँच स्थापित गर्दै जहाँ आयोजना, योजना वा परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने हो त्यहीँका स्थानीय समुदाय, विज्ञ तथा राजनीतिक नेताहरू, बुद्धिजीवीहरू र नागरिक समाजसँगको अन्तरक्रिया मार्पmत त्यसको आवश्यकता, औचित्य र आशातित प्रतिफलको बारेमा खुल्ला बहस चलाउने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
 हरेक मन्त्रालयमा मन्त्रीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्नुभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई कसरी दिगो र गतिशील बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा विषयविज्ञ समूहको निर्माण गर्ने र त्यसमार्पmत हरेक प्रदेश, स्थानीय तह तथा सङ्घीय सरकारका नीति कार्यक्रमहरू निर्माण, कार्यान्वन तथा अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदान गर्दै राष्ट्रिय रूपमा खुल्ला बहसको थालनी अहिलेको आवश्यकता हो । विकास अभियानलाई दीगो बनाउनका लागि स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ । यसका साथै स्थानीय ज्ञान, सीप र स्रोतको अधिकतम परिचालन मार्पmत मात्रै समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सधँै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

हरेक योजना, आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यसको दीगोपन, वातावरणीय संरक्षण तथा त्यसको प्रतिफल धेरैभन्दा धेरै नागरिकसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । कतिपय स्थानमा विकासका नाममा विनाश हुने र सम्पन्न आयोजना वा परियोजनाको फाइदाभन्दा बढी बेफाइदाहरूबाट फेरि पनि नागरिकहरू मरमा पर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नका लागि त्यस्तो विज्ञसमूहहरूले आम नागरिक तहमा संवाद, बहस, अन्तरक्रिया र अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक छ ।

भूगोलविद, जलस्रोतविद, कृषिविज्ञ, पशुपालनविज्ञ, शिक्षाविद्, सञ्चार, यातायात, खानेपानी, स्वास्थ्य, रोजगार, योजना आदि विज्ञहरूको समूह निर्माण र परिचालन मार्पmत राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ । यो बहससँगै मुलुकको विकास अभियानमा जनसहभागिता बढ्ने र गरेको कामको प्रतिफल दिगो हुने हुँदा त्यसतर्पm हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ ।

सम्मानित श्रम र कृषि क्षेत्र ः
नेपाल जहाँ भोकमरीमा पर्ने ठूलो समुदायको हिस्सा कृषिमा संलग्न रहेको किसान नै छ । कृषिमा जीवन लगाएको छ तर आफ्नो उत्पादनले ३ देखि ६ महिना खान पुग्दैन । उत्पादन गर्ने मानिसहरू जो कृषिपेशामा संलग्न छन, उनीहरूको जीवन अपमानित र अपहेलित छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अहिले पनि कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ तर तिनै किसानहरूको जीवन सम्मानित हुन सकिरहेको छैन । अन्य पेशा व्यवसायमा संलग्न रहेका मानिसको आयले खाद्यान्न उत्पादन हँुदैन तर उनीहरू भोकै बस्नुपर्दैन । जो मानिस कृषि पेशामा संलग्न छन्, उनीहरूलाई नै वर्षभरिका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न जोहो गर्न धौ–धौ रहेको छ ।

देशको यो यर्थाथतालाई ध्यानमा राखेर देशमा ठूलाठूला कृषिपरियोजनाहरू सञ्चालन गरेर उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्दैन । किनभने नेपालमा साना किसानहरूको सङ्ख्या धेरै छ । साना किसानहरूका लागि परियोजनाहरू बन्दैनन । १ कठ्ठादेखि १ विगाहासम्म खेतीयोग्य जमिन भएका किसानहरूका लागि योजना बनाउनु आवश्यक छ । उनीहरूलाई काम पनि दिने र उनीहरूलाई उत्पादन प्रकृयामा सहभागि हुने अवसर सृजन ागर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । एकजना कृषि जेटीए एक गाउँपालिकामा राखेर कृषि प्राविधिक सेवा पूरा हुन सक्दैन ।

गाउँमा कृषितालिम लिएका र उत्पादनमा संलग्न किसानहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । तालिम प्राप्त किसानहरूलाई नै उनीहरूको गाउँ टोलमा कृषि प्राविधिकका रूपमा कम्तिमा ६ महिना सानो पारिश्रमिक निर्धारण गरेर काम दिने हो भने उनीहरू आफै आफ्नो उत्पादनलाई पनि बढाउन सक्छन् र छिमेकी किसानहरूको खेतबारीमा गएर आफ्नो अनुभव, सीप र ज्ञान बाँढ्दै अरू किसानहरूको उत्पादनलाई बढाउनका लागि योगदान गर्न सक्छन् । पशुपालन वा अन्य पुशपालन व्यवसायमा संलग्न भएका तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई कम्तीमा ६ महिना रोजगार प्रदान गरेर अघि बढ्ने हो भने प्राप्त पारिश्रमिकले आफ्नो सानोतिनो खर्च जुटाउन सक्छन् भने अन्य किसानलाई उनीहरूले आफ्नो ज्ञान, सीप र स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरेर अघि बढ्न सक्छन् । 

कृषि उत्पादन बढाउनका लागि अहिले जारी रहेको रासायनिक मलखाद र कीटनाशक औषधीको पछि दर्गनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्दै स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग मार्पmत जैविक मलखादको प्रयोग, स्थानीय घरेलु औषधीको प्रयोग मार्पmत उत्पादन वृद्धि गर्ने र अनावश्यक कीटनाशक औषधीको मारमा परेका उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सकिन्छ । अर्गानिक खेती प्रणालीलाई स्थापित गर्ने र स्थानीय उत्पादन जहाँ जे उत्पादन हुन्छ, त्यही उत्पादन बढाउनका लागि योजना बनाउने तथा उत्पादित खाद्यान्नको आवश्यक बजार व्यवस्थापनमा राज्यले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । 

गरिबी न्यूनीकरणका लागि ऋण होइन, उनीहरूलाई आवश्यक काम दिनु आवश्यक छ । ऋण दिएर कहिले पनि गरिबी न्यूनीकरण हुन सक्दैन । काम सृजना गरेर कामबाट आवश्यक पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने वित्तिकै मानिसहरूमा आशा पलाउँछ र जीवनप्रतिको निराशाको अन्त्य हुन्छ । आय आर्जनका लागि ऋण प्रदान गर्ने तर उनीहरूको आवश्यकता खाद्यान्न अपुग छ । बिरामी पर्दा स्वास्थ्य उपचारका लागि रकम आवश्यक पर्छ । एउटा व्यवसायका लागि लिएको ऋणको रकम खाद्यान्न खरिद गर्न र औषधी उपचार तथा बालबालिकाको शिक्षा आदिमा खर्च हुने हुँदा उनीहरूले ऋणको ब्याज तिर्न सक्दैनन् । अन्त्यमा ऋणकै कारण परिवार बोकेर छिमेकी मुलुक भारततिर पस्नुभन्दा अर्को विकल्प बाँकी रहँदैन ।

तसर्थ राज्यले ऋण दिएर गरिबी न्यूनीकरण सम्भव छैन भन्ने अहिलेसम्मको अभ्यासले प्रष्ट पारेको छ । बरु वर्षमा ६ महिना भए पनि कामको सृजना गरेर काममा संलग्न गराउने र विकास अभियानसँग उनीहरूलाई जोड्न सक्ने हो भने गरिबी न्यूनीकरणका लागि ऋण चाहिँदैन । यस दिशामा राज्यका कार्यक्रमहरू विस्तार र कार्यान्वयन आवश्यक छन् ।

विकास अभियानमा ठेक्का प्रथाको न्यूनीकरण ः
मुलुक बनाउने हो भने राज्यले ससाना परियोजना वा आयोजना वा काम गराउनका लागि ठेक्का प्रथाको न्यूनीकरण आवश्यक छ । ठेक्का प्रकृया नै लामो हुने, समयमा काम सुरु नहुने र विभिन्न बहानामा समयमा काम नसकिने जस्ता अभ्यासहरू हामीले भोगिरहेका छौँ । ठूला आयोजना वा परियोजनाबाहेक अन्य विकास निर्माणका अभियानमा आम उपभोक्ताको सहभागिता आवश्यक छ । उपभोक्ताको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण पनि उत्तिकै जरुरी छ तर ठेक्काको तुलनामा उपभोक्ता समिति मार्पmत गरिने काम समयमा सकिने र आम उपभोक्ताको सहभागिता रहने हुँदा दिगो पनि हुने गरेका छन् ।

विगतमा सञ्चालन गरिएका आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ जस्ता अभियानहरू मार्पmत आम उपभोक्ता वा नागरिकहरूलाई विकास अभियानमा संलग्न गराउने खालका कार्यक्रम अहिले पनि उत्तिकै आवश्यक छन् । स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमतामा विश्वास गर्ने र उनीहरूलाई काम गर्ने अवसरहरू सृजना गर्दै जाने हो भने निश्चित छ, हामी नेपाल बनाउन सक्छौँ । हाम्रो आर्थिक समृद्धिको यात्रा अघि बढाउनका लागि धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन भन्ने कुरामा ध्यान जानु जरुरी छ ।
अहिले नेपालमा ठेक्का मार्फत सञ्चालन गरिएका विकास आयोजनाहरू समयमा सकिएका र ती दिगो भएका थारै मात्रै परियोजना छन् । बीचमै काम छोडेर भाग्ने, रकम थप गर्नुपर्ने वा काम गर्दा गर्दै भत्किने गरेका अभ्यासहरू बढी छन् । तसर्थ पनि विकास अभियानमा आम उपभोक्ताको संलग्नता बढाउनु आवश्यक छ ।
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीमार्पmत सञ्चालन गरिएका परियोजनाहरूको काम पनि प्रभावकारी छन् । नेपालको सेना तथा सशस्त्र प्रहरीलाई पनि विकास अभियानमा तीव्र रूपमा सहभागी गराउन सके मुलुकको विकास अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्छ । 

एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण 
गएको निर्वाचनमा नेपालका दुई ठूला कम्युस्टि पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने गरी वामगठबन्धन निर्माण भएको र उक्त पार्टी एकीकरण गर्ने नारालाई आम नेपाली मतादताहरूले अनुमोदन गरेका छन् । अहिले यो वा त्यो कोणवाट पार्टी एकीकरण गर्ने कुरालाई अजर अन्दाज गर्न पाइँदैन । नेपाली जनमत कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि विभाजित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने जुन अभियान सुरु गरिएको छ यसलाई समयमै पूरा गर्नु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो ।

दुई पार्टीबीचको एकतासँगै नेपालमा रहेका अन्य ससाना वामपन्थी पार्टीलाई पनि नेपालको एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनसँगै जोडेर अघि बढ्दा मात्रै देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ । यसले विभाजित जनशक्ति र जनताको नेतृत्व पूरा हुन्छ । यस दिशामा तत्काल कामहरू अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

दुनियाका कम्यनिस्ट विरोधी शक्तिहरू जसरी पार्टी एकीकरणको विपक्षमा देखिएका छन् यसलाई चिर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि सबै नेता कार्यकर्ताहरूको पर्याप्त ध्यान जानु जरुरी छ । पार्टी एकीकरणको कामलाई मुख्य कामका रूपमा जनाले अनुमोदन गरेका छन् र जनमतको सम्मान गर्ने कुरामा कहीकतैबाट पनि विचलन आउनु हुँदैन । 
[email protected]