आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र २०७९ प्रकाशनमा ल्याइसकेका छन् । उनीहरूले आम जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तरिकाले आआफ्ना घोषणापत्र तयार पारेका हुन् । राजनीतिक दलहरूले यसअघिका चुनावी एजेन्डाहरू धेरै नै आदर्शवादी थिए, जो पूरा गर्न निकै कठिन भए पनि चुनावी भाषणहरूमा जनताका मन जित्ने कोसिस भने गरेका थिए । तर यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन घोषणापत्र २०७९ मा सकेसम्म यथार्थवादी भएर आफ्ना एजेन्डा पेस गरेका देखिन्छन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले हरेक नागरिकको चासोको विषय हो । नागरिकको सबैभन्दा बढी खर्च हुने क्षेत्र पनि हो यो । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उपचार पद्धति ज्यादै महँगो भएकाले गरिबीमा पिल्सिएका जनतालाई सहज उपचार निकै कठिन बन्दै गएको यथार्थ पनि हो । यसै सन्दर्भमा वर्तमान चुनावी घोषणापत्रमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीका चुनावी एजेन्डामा २०७४ को निर्वाचनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केके गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, ती कति पूरा भए र अहिलेको चुनावी घोषणापत्र २०७९ मा के–के प्रतिबद्धता जनाएका छन् त्यस बारेमा तुलना गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

काँग्रेस

काँग्रेसले २०७४ को चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कतिपय पूरा भए भने कतिपय पूरा हुन सकेको देखिँदैन । सो चुनावी घोषणापत्रमा उसले हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवासहितको कम्तीमा एउटा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने र यिनलाई ठुला नगरक्षेत्र, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरका अस्पताल सेवासँग आबद्ध गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

उसले आगामी १० वर्षभित्र शिशु मृत्युदर १५ भन्दा कम र मातृ मृत्युदर (प्रति एक लाख जीवित जन्ममा) ५० भन्दा कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो भने मलेरिया, कालाज्वर, डेंगु, हेपाटाइटिसलगायत पानीजन्य रोगबाट कसैको पनि मृत्यु हुन नदिने स्वास्थ्य नीति र संरचना बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । 

यसैगरी कडा रोगहरूको निःशुल्क उपचार र बाथ, मुटु रोग र मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता काँग्रेसले जनाएको थियो । उसले २०७४ को घोषणापत्रमा ‘सुत्केरी आमा ः पोषिलो खाना’ भन्ने नारासहित सुत्केरी भएको २ वर्षसम्म पोषण कुपन वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो भने नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम देशभर विस्तार गर्ने बताएको थियो । 

यसैगरी सरकारी छात्रवृत्ति र अन्य सहयोगबाट अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई गाउँपालिकाका अस्पतालहरूमा पठाउने विधि र प्रक्रिया निर्माण गर्ने बताएको थियो । तर ती कतिपय कार्यान्वयन भए भने कतिपय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । 

यस पटकको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा घोषणापत्र २०७९ मा पनि आगामी पाँच वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने कार्यका बारेमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच ः सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली’ भन्ने नारा काँग्रेसले यो पटकको चुनावी घोषणापत्रमा उठाएको छ । 

उसले ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी आगामी पाँच वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामार्फत गम्भीर प्रकृतिको उपचारको सुनिश्चित गरिने भनेको छ । बिमा रकमको दायरा १० लाख पुर्‍याउने र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका, अति विपन्न एकल महिला, अशक्त र स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई निःशुल्क बिमा गरिदिने प्रतिबद्धता यस पटकको चुनावी घोषणापत्रमा व्यक्त गरेको छ । 

उसले पाँच वर्षभित्रमा स्वास्थ्य संस्था नभएको २६०० वडाहरू सबैमा गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल सञ्चालन गरिसक्ने बताएको छ भने चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान सेवा सुविधामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिने बताएको छ । 

यसैगरी सुनौला हजार दिनजस्ता कार्यक्रममार्फत बालबालिकामा रहेको ३२ प्रतिशतको पुड्कोपनलाई २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ भने सबै तहको सरकारको वार्षिक बजेटमा पोषण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत रकम छुट्याउने लक्ष्य राखिने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चियर, सेतो छडी तथा वैशाखीलगायत आवश्यक भौतिक सामग्री स्थानीय सरकारमार्फत घरमै उपलब्ध गराउने घोषणा काँग्रेसले गरेको छ । 

एमाले र माओवादी

२०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र तयार पारेर निर्वाचनमा होमिएका थिए । उनीहरू मिलेर चुनावमा गएका र चुनावी एजेन्डा पनि एउटै बनाएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रका एजेन्डा पनि उनीहरूले संयुक्त नै बनाएका थिए । 

सो चुनावी घोषणापत्र २०७४ मा नेकपाले ‘सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा’को नारा अघि सारेका थिए । 

नेकपाले सो चुनावी घोषणापत्रमा प्रति २५ हजार नागरिकका लागि ७ चिकित्सक र ६० शय्या पुर्‍याइने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । गरिबीका रेखामुनि रहेका जनताको स्वास्थ्य बिमाको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने र १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता उसले जनाएको थियो । हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता नेकपाले जनाएको थियो । 

यसैगरी उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मिर्गौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने, मिर्गौला रोगीका लागि डाइलाइसिस तथा प्रत्यारोपण निःशुल्क गाइने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधा सम्पन्न हजार शय्याको अस्पताल स्थापना गरिने, सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिने पनि सो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । 

सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वाथ्यकर्मीहरूलाई तत्काल कायम तलबमानमा दुई गुणा बढी तलब र भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै ओभरटाइम भत्ताको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएको थियो । 

खोप, स्वास्थ्य सेवा र पोषणयुक्त खानाको पर्याप्त उपलब्धता तथा स्याहार सम्भारबाट बाल मृत्युदर शून्यमा झार्ने घोषणा गरेको थियो । 

नेकपामा फुट आएपछि अहिले माओवादी केन्द्र र केही एमालेका नेताहरू मिलेर काँग्रेससँग गठबन्धन गरी सरकार निर्माण गरेका हुनाले अहिले चुनावी घोषणापत्र फरक फरक तयार पारेका छन् । एमालेले आफ्नै तरिकाले चुनावी घोषणापत्र तयार गरेको छ भने माओवादीले पनि आफ्नै तरिकाले चुनावी घोषणापत्र तयार गरेको छ । 

माओवादीले २०७९ को चुनावी घोषणापत्रमा ‘गाउँ–गाउँमा अस्पताल ः स्वास्थ्यमा समाजवाद !’ भन्ने मूल नारा बनाएको छ । उसले हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण गरी दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ । उसले विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गरी विदेशी नागरिक नेपालमा आई उपचार गराउने वातावरण निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

गरिब, विपन्न र असहाय वर्गगको निःशुल्का उपचार गरिने र त्यसका लागि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने, गरिब तथा विपन्नको स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गरिदिने प्रतिबद्धता नेकपा माओवादीले घोषणामा प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

उसले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्ने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । 

बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पता निर्माण गरी १०० वा सोभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै एकाइ तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिने उसले घोषणापत्रमार्फत जनाएको छ । 

अति दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको आपत्कालीन उपचारका लागि कर्णालीका दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने उसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

अध्ययन सकेपछि आफ्नो पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने सर्तमा हरेक पालिकाबाट वर्षमा कम्तीमा एक डाक्टर, एक स्टाफ नर्स पढ्न सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने र डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधामा वृद्धि गरिने प्रतिबद्धता उसले जनाएको छ । 

यसैगरी नेकपा एमालेले ‘हाम्रो नेपालः निरोगी नेपाल’ नारालाई मुख्य स्वास्थ्य नीतिका रूपमा लिएको छ । स्वास्थ्यका लागि एमालेले निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक दुवै नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । 

उसले आगामी पाँच वर्षभित्रमा सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसक्ने र सो सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा जनाएको छ । 

उसले ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, कडा र असाध्य रोगहरूको निःशुल्क उपचार गने, ८० वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि पोषणयुक्त खानका लागि थप सहायताका योजना ल्याउने उसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

 उसले सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक महिलालाई सेनेटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदका लागि वार्षिक १५ सय रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।  

सबै स्थानीय तहमा २४सै घण्टा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, राजमार्गका निश्चित दूरीमा ट्रमा सेन्टरहरूको स्थापना गर्ने, गर्भवती र दुर्घनामा परेका व्यक्तिको तत्काल उपचारका लागि हावईजहाज वा एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता उसले घोषणापत्रमार्फत जनाएको छ । 

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय ‘राष्ट्रिय प्रत्ययन प्राधिकरण’ स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवाको नियमन गरिने उसले जनाएको छ । 

४० वर्षमाथिका सबै व्यक्ति र उपचार गरिरहेका सबै नेपालीको निःशुल्क नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ । 

यसैगरी उसले गम्भीर रोगको पूर्व परीक्षण, पाठेघर क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण र सबै गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्रमा गई प्रसूति हुने व्यवस्था गरिने उसले घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको छ ।