सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रचार प्रसारमा जाँदा अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसहित सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबैले निर्वाचनको प्रचारमा जाँदा आयोगको अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रस्ट्याएका हुन् । 

बुधबार काठमाडौंस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्था गरिए अनुसार कुनै पनि सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराए ।

उनले भने, ‘त्यसै गरेर निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार हुन पाउने व्यवस्था नै गरेको छ । निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानले तोके बमोजिम आवात जावतमा रोकतोक गर्दैन । मात्रै सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, प्रदेश मन्त्रीज्यूहरुले अनुमति लिएर जान सक्नुहुन्छ । र, त्यसरी जाँदाखेरी कुनै पनि सरकारी स्रोत, साधनको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले यही कुरालाई पालना गराउन खोजेको हो । र, पालना गराउने सन्दर्भमा कुनैपनि स्थानीय तहको होस् अथवा प्रदेश सरकार वा केन्द्रीय सरकारको स्रोत, साधनको प्रयोग भए÷नभएको विषयमा अनुगमन गर्नका लागि पनि हामीले आवश्यक प्रबन्ध मिलाएका छौं ।’

उनले भने- ‘आचारसंहिता अनुसार निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि अव स्वाभाविक रुपले आमसभा, कोणसभा आदि,इत्यादि हुन सक्छन् । त्यसो गर्दा ती आमसभा र कोणसभा गर्दा बनाइएका मंचहरु, त्यसका लागि तयारी गर्दा लागेका खर्चहरू आचारसंहिता भित्र बसेर जति गर्नुपर्ने हो, खर्च लागेको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैं वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् मतदान सम्पन्न भएको १५ दिन भित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिएका छौं । निर्वाचनको खर्च विवरणले आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम राख्नु पर्दछ । र, राजनीतिक दलहरुले स्वेच्छिक खर्च दिँदा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रावधान अनुसार र निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ मा कसरी खर्चको विवरण राख्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेकोले सोही अनुसार गर्नुपर्नेछ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्वाचनमा सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरे, नगरेको अनुगमनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको पनि स्पष्ट पारे ।