आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन बिथोल्ने  विप्लव समूहको निर्णयपछि निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेको  । बुधवार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । 

उनले आयोगले यो वर्ष सर्वसहमतिमा चुनाव हुने विश्वास गरेकोमा उक्त समूहको निर्णय अनपेक्षित रहेको बताए । यसबारेमा सुरक्षा निकायसँग आयोगले छलफल गरेको बताउँदै उनले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव हुने विश्वास व्यक्त गरे । आयोगले प्रधानमन्त्रीसहित  संघ र केन्द्रका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान पाउने उल्लेख गरे । 

यस्तै चुनाव प्रचारका क्रममा लागेको खर्च विवरण  मंसिर ४ गतेदेखि १५ दिनभित्र बुझाउनु पर्ने जानकारी गराए ।  उनीहरूले बुझाएको खर्च विवरणको रजिस्टर्ड लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्ने बताए । यस्तै मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायक संस्थासँग पनि आयोगले छलफल गरेको जानकारी गराए । यस्तै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अनुगमन गर्न जिल्लास्थित निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी गराए ।