नेपालमा वहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रजातन्त्र अभ्यास गर्दा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीको परीक्षण भयो । जसमा अधिकांश जातिको प्रतिनिधित्व प्रायः दलको शुन्य देखियो । प्रजातन्त्रमा प्रतिनिधित्वको विषय महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ । त्यसमा पनि वहुजातीय तथा वहुसाँस्कृतिक मुलुकमा जातीय एवम् साँस्कृतिक समूहको प्रतिनिधित्व भएन भने द्वन्द्व निम्तिन्छ ।

नेपालको विशिष्टतामा निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने सवाल यस कारणले उठिरहे । तर यसमा गहिरिएर वहस गर्न अनिच्छुक देखिएपछि जनयुद्धजस्तो गृहयुद्ध यहाँ भयो । दश वर्षे युद्धको प्रभाव आजपर्यन्त भोग्नु परेको छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको बीउ पुरानो हो । दुनियाँमा अभ्यास गरेको लोकतन्त्रको इतिहासजत्तिकै पुरानो इतिहास नेपालको लोकतन्त्रको पनि बुझे फरक नपर्ला । तर आधुनिक राजनीतिक अभ्यासमा नेपाल भन्दा अगाडि लोकतान्त्रिक संरचनागत संस्थाहरु युरोप लगायतका पश्चिमा मुलुकहरुले स्थापना गरी लोकतन्त्रको सफल अभ्यास गरे ।

वेष्ट मिनिष्टर पार्लियामेन्ट हुवहु नेपालमा लागू हुन नसक्ने तथ्य प्रमाण पता लागिसके पश्चात मौजुदा निर्वाचन प्रणाली फेर्नकै लागि समेत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वहस पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन ताका नै उठ्यो । तर, काँग्रेस र एमालेको जिद्धिको कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी संविधान सभाको चुनाव २०६४ सालमा सम्पन्न गरियो ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले प्रतिनिधित्वमा बढोत्तरी गर्यो । तर महिला भित्रको दलित, जनजाति, मधेसी महिलालगायत बाँकीको समानुपातिक समावेशी हुन सकेन । त्यसै गरी दलित भित्रका मुस्लिम दलित, मधेसी दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा असन्तुष्टी जाहेर भइरह्यो ।

पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी नगर्दै अवसान वेहोर्नु पर्यो र नेपालमा वहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचन २०७० सालमा भयो । दोश्रो संविधान सभाको समावेशी प्रतिनिधित्व हेर्दा पहिले भन्दा दयनीय थियो । गणितीय हिसाबले सीमान्तकृत समुदायको न्यून प्रतिनिधित्व भइ सम्भ्रान्त वर्गकै दवदवा कायम  रहेको संविधान सभाले छल र बलपूर्वक वर्तमान संविधान २०७२ सालमा जारी गर्यो ।

हालको विकसित परिस्थितिमा त्यस समय संविधान जारी गर्ने पक्ष नै यो समयमा आएर संविधान उलङ्घन गर्दैछन् । संविधानको अपव्याख्या गर्न उद्वेलित छन् । लोकतन्त्रको मर्म तथा मुल्य मान्यताको विपरीत काम गर्न लजाउँदैनन् । निर्धक्क दलाली गर्न लागिपरेका छन् । यसबाट प्रमाणित हुँदै छ कि नेपाल एक असफल राज्य बन्ने दिशातर्फ उन्मुख छ ।

औपचारिकतामा आधारित लोकतन्त्रमार्फत् सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न नसकिने भयो । फेरि सामाजिक न्याय मौलिक हक भएकोले नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र रक्षा गर्ने औजारसमेत ठहर्छ । यसको लागि नै पटक पटक लोकतान्त्रिक संघर्ष भयो र हालपर्यन्त जारी छ । त्यसैले, राजनीतिक मुद्दा अझै हल हुन बाँकी रहेको मेरो ठहर हो । यी राजनीतिक मुद्दा यथावत राखी देखाइने विकास र समृद्धिको सपना फगत नारा मात्र हुनेछ । लोकतन्त्र उपर प्रतिगमनको संकट मडारिरहने छ ।

उपरोक्त समस्या राज्य तथा सम्भ्रान्त वर्गद्वारा सिर्जित समस्या हुन् । नश्लीय चिन्तन र सोचको उपज हो यो । औपनिवेशिकताको बन्धनले राज्यलाई समेत पछाडि पार्दै लगेको छ । यही समय हो, नविन चिन्तन तथा वहसको, जसले लोकतन्त्रको पक्षमा फेरि तेश्रो लहर ल्याउन मद्दत गर्छ । प्रतिगमन सच्याउन बल प्रदान गर्छ ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त्यसैको एक विकल्पको रुपमा आएको हो । अहिले पनि माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्रमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्दैछ । तर प्रत्येक पटकको निर्वाचन मौजुदा निर्वाचन प्रणाली उपयोग गरी संसद्मा पुग्ने गरेको छ । यसरी माओवादी केन्द्रको वैकल्पिक राजनीतिको धार निर्माणमा अवरोध हँुदै आएको देखिन्छ । यो उसको राजनीतिक स्टन्ट मात्र सावित भएको देखिन्छ । त्यसैले, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सीमान्तकृत समुदायको रणनीतिक सवाल बन्न सक्नुपर्छ । यो नै अबको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बाटो हो ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मधेसी महिला, जनजाति महिला, दलित महिला लगायत मधेशी दलित, नेवार दलित, मुस्लिम दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउँदै नीति निर्माण तहमा आफ्नो आवाज उठाउन सक्नेछ । लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता जोगाउन यसले बल प्रदान गर्नेछ भने आफ्नै राजनीतिक शक्ति निर्माणमा टेवा प्रदान गर्छ । त्यस वेला राज्यको सम्भ्रान्त वर्गसमेत शक्ति साझेदारी गर्न बाध्य हुनेछ ।

आखिरमा राजनीति भनेकै चेतना र शक्तिकै खेल हो । राजनीतिमा परशासनबाट स्वशासनतिर अग्रसर हुने आमचेतनाको आवश्यकता र शक्ति संघर्षमा सन्तुलनको विधि पुर्याउन सक्नुपर्छ । यसले राजनीतिक संस्कारको निर्माण गर्दै संरचनागत अभ्यासमा सहयोग गर्छ ।

त्यसैले राजनीतिमा शक्तिको श्रोत पहिचान गरेंरै यहाँ मधेसी दलले क्षेत्रियता र स्वायत्त शासनको राजनीतिक लाइन लिएको पाइन्छ । संघात्मक शासन अन्तरगत नै मधेस प्रदेशको भूक्षेत्र नेपालमा राखियो । त्यहाँ मधेसीको सरकारसम्म बनाउने हैसियत बन्यो । तर मूल समस्याको समाधान अझै हुन सकेको छैन ।

अन्तमा, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वहस घनिभूत बनाउनु जरुरी भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको खातिर यसलाई उचाइमा पुर्याउने काम सबैले गर्नुपर्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताकै मर्म पूरा गर्न समेत यसखाले आन्दोलनको आवश्यकता छ । वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई टेवा प्रदान गर्न पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु हुनुपर्ने हो ।

यो यथार्थलाइर्् मनन गर्दै मौजुदा निर्वाचन प्रणालीको विरोध र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विकल्पको रुपमा सार्दै आन्दोलनको तयारी गर्न सके सबैले वास्तविक जनप्रतिनिधि छान्ने काममा सफलता पाउँछन् । होइन भने जनप्रतिनिधि छान्ने नाममा हामी कतै आफ्नो लागि शासक त छान्न लागि परेका त छेनौं ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हामी मतदाताले सचेत धक्का दिन सक्नुपर्छ । पछि त बाँकीले साथ दिने नै भए । जुन कुनै आन्दोलनमा देखिने विकासक्रम यही नै हो ।