नेकपा एमालेले आसन्न चुनावका लागि तयार पारेको चुनावी घोषणापत्र निकै तामझामका साथ मंगलबार सार्वजनिक गर्‍यो । पाँचतारे होटलमा सार्वजनिक ९५ पेजको चुनावी घोषणापत्रमा निकै मन लोभ्याउने सपना बाँडेको छ ।

अरु राजनीतिक पार्टी भन्दा आफूलाई फरक देखाउन प्रयासरत एमालेले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा अपनाएको प्रक्रिया अरूको भन्दा प्रविधिको हिसाबले भिन्न ढङ्गकै देखिन्थ्यो । उसले घोषणा पत्रमा अघिल्लो पटक जस्तै ‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई निरन्तरता दिएको छ । २० हजार शब्द रहेको घोषणा पत्रमा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिनु सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसका लागि दरिलो आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

संविधानविपरीत गरेको संसद् विघटन, विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्ड, पार्टी विभाजनजस्ता सवालमा एमालेले घोषणा पत्रमै तत्कालीन नेकपाका नेताहरूलाई दोषी देखाएको छ । वर्तमान सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिगमनकारी करार गर्ने प्रयास गरिएको एमाले घोषणापत्रमा नेपालको अग्रगतिका लागि अस्थिरता, अव्यवस्था र शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल सधैँभरि मुख्य बाधकका रूपमा रहँदै आएपनि ४१ महिने सरकारको नेतृत्वकालमा यी बाधाहरू निकै हदसम्म नियन्त्रण गरेको दाबी छ ।

‘राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएको थियो, प्रणालीगत स्थिरता कायम भएको थियो र राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोगको क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लगेको थियो । राजनीतिक र आर्थिक बाह्य चलखेल धेरै मात्रामा नियन्त्रित हुँदै गएका थिए । तर सधैँभरि अस्थिरता, अस्तव्यस्तता र अनिश्चयताभित्रै आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्न बानी परेकाहरूका लागि यस्तो स्थायित्व स्वीकार्य थिएन । त्यसैले सुरुमा सरकार बन्नै नदिने र सरकार गठन भए लगत्तै यसलाई असफल बनाउने प्रयास सुरु गरिए’, एमालेले भनेको छ ।

तत्कालीन नेकपाभित्रका अवसरवादी, अराजक र अपवित्र पात्रहरू सरकार असफल बनाउन प्रयोग भएको र उनीहरूका लागि आन्दोलन र देशको भविष्यभन्दा आफ्नो अहङ्कार, कुण्ठा तथा आफ्नो परिवार र गुटको हित ठुलो ठानेर राष्ट्रको स्वाभिमान र गरिमाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि बनेको एमालेको दाबी छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको भनेर एमालेले आफ्नो गल्तीको ढाकछोप घोषणापत्रमै गरेको छ ।

‘प्राप्त जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशका आधारमा समस्याको समाधान खोज्नु स्वाभाविक एवं लोकतान्त्रिक विधि थियो । तर त्यसो हुन दिइएन । अदालतको चरम दुरूपयोग र संविधानको अपव्याख्या गरियो, सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित भयो, शक्ति पृथ्कीकरणको सिद्धान्त कुल्चिइयो र कानुन र सरकार निर्माण एवं परिवर्तन गर्ने संसद्को अधिकारलाई कुल्चिँदै अदालतका परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अलोकतान्त्रिक एवं स्वेच्छाचारी नजिर स्थापित गरियो’, एमालेले भनेको छ ।

आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा गर्ने कामहरूको फेहरिस्तमध्ये २० वटा काम गर्ने ग्यारेन्टीलाई महत्त्व र प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक गरेको एमालेले विगत ५ वर्षमा आफूले गरेका गल्तीलाई ढाकछोप गर्दै अपजस जति अरूलाई दिएको छ भने जस आफूले मात्रै लिने प्रयास गरेको छ ।

के के छन् एमालेका २० ग्यारेन्टी ?

१. पहिलो सेसन : समृद्धि अधिवेशन

२. नेपालीलाई मात्र नागरिकता

३. हङ्गर :नो लङ्गर

४. उत्पादन स्वदेशी, बजार विदेशी

५.सुरक्षित छाना : पुग्छ सबैको चाहाना

६. कमाई : युवाको रोजाइ

७. पढाइ : भविष्यको जग बसाइ

८. प्रेसर सुगर : भइन्न बिरामी औषधि बेगर

९.फ्रि मिटर : दश हजार लिटर

१०.फ्रि युनिट : ५० युनिट

११. खेतबारीमा पानी : खाडीमा हैन, स्वदेशमै जवानी

१२.दिनदिनै सडक विस्तार : विकासका पूर्वाधारको आधार

१३.भूमिगत तार : सहर बजार

१४. नो लाइन : सेवा अनलाइन

१५. ५ लाख रोजगार : न्यूनतम ज्याला २५ हजार

१६. सम्मृद्धि सँगको नाता : सबैको बैंक खाता

१७.स्वस्थ महिनावारी : १५ सय वर्षभरि

१८.फाइभ जी सञ्चार : आइटीमा चमत्कार

१९.हामी सामाजिक : सभ्य नागरिक

२०.हाम्रो अर्थ : १०० खर्ब

एमालेले अघि सारेका माथिका यी २० ग्यारेन्टी ५ वर्षमा पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर कसरी ? प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ । किनभने यसअघि कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा राखेका विषय पुरा गरेका उदाहरण भेटिँदैनन् । त्यति मात्रै होइन, २०४७ सालयता कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याएर ५ वर्ष सरकार चलाएको रेकर्ड भेटिँदैन । नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि अवस्था त्यही देखिन्छ । जबकि राजनीतिक दलका नेताहरू संविधानलाई दोष दिँदै संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने बताएर आफ्ना कमी कमजोरी र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्षबाट उम्कने प्रयासको होडबाजीमा छन् ।

मंगलबार पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक मात्रै गरेनन्, सोही घोषणापत्रमा आधारित भएर लाइभ डिबेट समेत चलाए । यसअघि प्रधानमन्त्री देउवालाई लाइभ डिबेटमा आउन निम्तो गरेका ओलीले अनिलकेशरी शाहलाई ल्याएर लाइभ डिबेटको धोको पुरा गर्दै भने भने, ‘वर्तमान संविधानका कारण कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सक्दैनन्, यदि सक्यो भने एमाले मात्रै हो ।’

ओलीकै भनाइमा सहमत हुने हो भने पनि अबको निर्वाचनमा पनि कसैको बहुमत आउने सक्ने अवस्था छैन । तर २० ग्यारेन्टीसहित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा साकार पार्ने बताउँदै आएको एमालेले अघि सारेका चिल्ला, मीठा र गुलिया नाराको ‘भुक्तानी लिन आउँदा हुन्छ’ भनेर ओली स्वयंले आफ्नै कुराको खण्डन गरेका छन् ।

घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका २० ग्यारेन्टीबारे भने, ‘एमालेको घोषणापत्र बरफको डल्लो होइन । जो कि बिलाएर जाने । यो एउटा नोट हो । यसमा २० ग्यारेन्टी राखिएको छ । यसको ग्यारेन्टी एमाले हो । हामी हो । त्यो ग्यारेन्टी भुक्तानी गर्न  मिल्छ ।’

पैसा जस्तै ग्यारेन्टी भएको घोषणापत्र ल्याएको ओलीको दाबी छ । भने, ‘नोट च्यातिँदा बैंक ग्यारेन्टी हुन्छ । त्यो कागज होइन । पैसाको ग्यारेन्टी राष्ट्र बैँकले लिन्छ । नोट छापेर गभर्नरले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । हाम्रो घोषणापत्रमा पनि हस्ताक्षर गरिएको छ । हामीले त्यो ग्यारेन्टी गरेका छौँ ।’

यसको भुक्तानी जनताले आफूहरूसँग माग्न सक्ने भन्दै उनले भने, ‘हामी उत्तरदायी भएर यसको भुक्तानी गर्न तयार छौँ । हाम्रो वचन एक्सनका लागि हो ।’

तर यसअघि उनै ओलीले घरघरमा ग्यास पाइपलाइन र रेलको कुरा गरे पनि त्यसको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । बरु उनले अव घरघरमा ग्यासको साटो विद्युत्को कुरा अघि सारेका छन् । ओलीले यसो भन्दै गर्दा मंगलबारको डिबेटमा ओलीलाई सञ्चारकर्मीले पहिलेका घोषणा र सपनाबारे स्मरण गराउँदै प्रश्न सोधेका छन् । विगतको भुक्तानीबारे यस्तो छ ओलीको जवाफ

घरघरमा ग्यासपाइप वा चुलाचुलामा पुर्‍याउँछु भन्ने हाम्रो घोषणापत्रमा पहिला थियो ?  मैले नाकाबन्दी लागेको बेला, खान नपाएको बेला, चुलो नबलेको बेला, तराजुमा तौलेर, एक किलो डेढ किलो दाउरा शहरमा बेच्नुपरेका बेला जहाँ तातोपानी खाने उपाय नभएको अवस्थामा भनेको थिएँ– हाम्रो देशमा हामी कुनै समय ग्यास लाइन चुलाचुलामा पुर्‍याउन सक्छौ । अव हामी त्यतातिर लाग्छौ । हामी आयातितको मात्रै कुरा गरेका थिएनौ । त्यो कुरा २०७२ सालको कुरा हो । तर अव हामी विद्युत्को उत्पादन र खपत बढाउनेतिर लाग्छौ । खाना बनाउने मात्रै होइन, यातायात पनि विद्युत्बाटै चलाउनेतर्फ ध्यान मोडिरहेका छौ । यसर्थ यो एमालेका विरुद्ध कुनै ठुलो अस्त्र फेला पारेजस्तो कुरा होइन । मोतिहारीबाट ग्यासपाइप अमलेखगञ्जमा ल्याएर ग्यास चुलोमा पुर्‍याउने कान्छी औलाजस्तो त्यान्द्रो होइन नि । त्यहाँ त ठुलाठुला पाइप ल्याएर घवार्र खन्याएको एमालेले गरेको देख्नुभएको छ ? मैले शिलान्यास गरेर, उद्घाटन गरेर त्यहाँ त ट्याङ्कर ट्याङ्करमा खन्याउन मिल्ने ग्यासको स्टोरेज देख्नुभएको होला नि ! घरघरमा पुग्यो पुगेन आफ्नो ठाउँमा छ तर लोथरसम्म त्यसको विस्तार हुँदैछ । त्यतिबेला हामी ग्यासबाट पीडित भएकाले मैले भनेको थिएँ , नेपालीले कुनै समय ग्यास घरघरमा पुर्‍याउने सोच्न सक्छ ।

२० ग्यारेन्टी कसरी हुन्छन् पुरा ?

‘हाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिनेछ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ’, एमालेले घोषणापत्रमा २० ग्यारेन्टीको व्याख्या गर्दै भनेको छ ।

त्यस्तै उसले ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार, सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना, सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रति वर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख जनाएको एमालेले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने, ‘पूर्णसाक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउने, स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्ने, ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युत्बाटै देशको उन्नति’ गर्ने लक्ष्यसहित सबै परिवारलाई गृहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको एमालेले  सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने, ‘व्यवस्थित सहर: स्वच्छ र हरियाली बस्ती’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’ को प्रबन्ध गर्ने जनाएको छ त्यसैगरी सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने, ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने, सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, ‘सभ्य समाज: मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने योजना बनाएको एमालेले यी महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पुरा गर्न आफ्नै  सरकार चाहिने बताएको छ । तर त्यसका लागि मङ्सिर ४ को निर्वाचन पर्खनै पर्ने हुन्छ ।