चुनाव नजिकिँदै गर्दा सबै राजनीतिक दलहरूले मतदाताको मन जित्न आआफ्ना घोषणापत्रमार्फत आकर्षक योजना अघिसारेका छन् । यी योजना यस पटकका चुनावमा मात्र होइन अघिल्लो चुनावामा पनि अघि सारेका थिए । यसरी अघि सारिएका योजना योजनामा नै सीमित हुने गरेको धेरैको गुनोसो रहिआएको छ । 

देशका ठूला दलहरूमध्ये नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो । यसको राजनीतिक इतिहास निकै लामो छ । उसले यसअघि २०७४ सालमा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कतिपय योजना अझै पूरा हुन सकेको छैन । तर पनि काँग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मा केकस्ता योजना प्रस्तुत गरेको थियो ती कति पूरा भए र २०७९ मा के कस्ता योजना राखेको छ भनी केलाउने प्रयास यहाँ गरिएको छ । खासगरी काँग्रेसले ऊर्जा, रोजगारी, यातायात, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा राखेका लक्ष्यहरुलाई यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको छ ।  

काँग्रेसले २०७९ को प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणापत्रलाई पाँच खण्डमा विभाजन गरेर आफ्ना योजना प्रस्तुत गरेको छ । उसले समसामयिक राजनीति र राष्ट्रिय मुद्दाहरू, इतिहासका सात दशक ः लोकतान्त्रको अथक यात्रा, समुन्नत नेपालको मार्गचित्र, सङ्घीयताको सबलीकरण र प्रदेश सरकार, र क्षेत्रगत प्राथमिकता भनेर पाँच खण्डमा घोषणापत्रमा आफ्ना योजनालाई राखेको छ । 

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन घोणापत्र २०७४ मा काँग्रेसले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष रूपमा हेरेको थियो । त्यसमा उसले आगामी पाँच वर्षभित्रमा कुल ५,००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिने बताएको थियो । माथिल्लो तामाकोसी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेती लगायतका ठूला, मझौला र साना योजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिनेछ भनेकोे थियो । 

प्रत्येक विपन्न नेपाली परिवारलाई घरायसी प्रयोजनका लागि मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने सोचका साथ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उसको घोषणापत्रमा भनेको थियो । तर उसका यी लक्ष्य सबै पूरा हुन भने सकेनन् । 

यस पटकको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि उसले ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र कुल जडित क्षमता १०,००० मेगावाट पुर्याउने र प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याई औसत प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपात १२०० किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्य उसले राखेको छ । 

साथै विपन्न परिवारहरूले प्रयोग गर्ने विद्युत्का हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क दिइने उसको घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

विद्युत् खपत बढाउन उसले नयाँ पेट्रोल पम्पहरूमा  विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राख्न अनिवार्य गरिने र हरेक ५० किलोमिटर सडक खण्डमा कम्तीमा एक चार्जिङ स्टेसन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र सबै महानगरहरूमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना पनि अघि सारेको छ । 

यसैगरी २०७४ मा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि काँग्रेसले रोजगारी प्रवर्द्धनका निम्ति शिक्षा र सीप विकासको व्यापक अवसर स्थानीय सरकारले सिर्जना गर्न आवश्यक सहयोग पुर्याइने भनेको थियो । उपयुक्त रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म सामुदायिक सेवा र विकास कार्यमा संलग्न गराई बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराइनेछ भनेको थियो । 

उसले एक परिवार–एक रोजगार, युवाको लक्ष्य–सीप र दक्ष जस्ता नीति र कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा काँग्रेसले स्थानीय सरकारका माध्यमबाट सञ्चालन गर्नेछ सो घोषणा पत्रमा भनेको थियो । 

२०७९ को घोषणापत्रमा पनि रोजगारीका विशेष कार्यक्रमलाई काँग्रेसले समेटेको छ । उसले आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापक नयाँ चरणको ‘ओम्निवस’ सुधार गर्दै न्यूनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

उसले व्यापक रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायतका अन्य सेवा क्षेत्रलाई तोकेको छ । यी क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सङ्कल्प उसले गरेको छ ।  

यातायात पूर्वाधारलाई काँग्रेसले पहिलेदेखि नै प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा काँग्रेसको घोषणापत्र २०७४ मा पाँच वर्षभित्रमा हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग र काठमाडौँ–निजगढ दु्रतमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ भनेको थियो । काठमाडौँ–पोखरा राजमार्गलाई चार लेनको द्रुतमार्ग बनाइनेछ र दक्षिण भारतीय सिमानादेखि उत्तर चिनियाँ सिमानासम्म जोड्ने पाँचवटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । उसले आगामी दस वर्षभित्रमा थप तीनवटा गरी जम्मा ८ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरू नेपाल–चीन पारवहन मार्गका रुपमा सञ्चालनमा आउनेछन् भनेको थियो । तर ती सबै लक्ष पूरा गर्न नसकी यस पटकको चुनावी प्रतिबद्धतामा पुनः दोहोर्याइएको छ ।  

यस पटकको चुनावी घोषणापत्र २०७९ मा पनि काँग्रेसले यातायातका क्षेत्रमा विशेष कार्य गर्ने एजेन्डा तय गरेको छ । उसले आगामी ५ वर्षभित्रमा पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्ग ४ लेनको बनाउने योजना पुनः दोहोर्याएको छ । घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग सञ्चालन भइसक्ने बताएको छ । 

त्यस्तै उसले यो पाँच वर्षको अवधिमा हुलाकी सडक, मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी लोकमार्गलाई सम्पन्न गरिएको हुनेछ भने मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने ससडकका अधिकांश भाग सम्पन्न गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । उत्तर–दक्षिण मार्गहरू (मेची करिडोर, कोसी करिडोर, सगरमाथा करिडोर, तमोर करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, भेरी करिडोर, कर्णाली र महाकाली करिडोर) सम्पन्न हुनेछन् । यसैगरी नागढुङ्गा–सिस्नेरी, सिद्धबाबा तथा काठमाडौँ–निजगढ सडकखण्डका सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य उसको घोषणापत्रले लिएको छ । 

यस्तो सामाजिक  सुरक्षाका विषयमा पनि काँग्रेसले विशेष योजना पस्किँदै आएको छ । उसले २०७४ को घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिइरहेको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गरिने र नियमित पुनरावलोकन हुनेछ भनेको थियो । उसले प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा एकीकृत ज्येष्ठ नागरिक सेवा आश्रम स्थापना गरिने र यी आश्रम सफा, सुविधासम्पन्न बनाइने जनाएको थियो । त्यस्ता आश्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवास, भोजन, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक सत्सङ्ग, मनोरञ्जन र भ्रमणलगायताको सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने घोषणापत्रमा बताएको थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने बताएको थियो । 

सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था २०७९ को घोषणापत्रमा पनि दोहोर्याएको छ । ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ः कोखदेखि शोकसम्म’ भन्ने नारा यस पटकको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । वार्षिक सङ्घीय बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमहरूको अंश १० प्रतिशतभन्दा कम नहुने उल्लेख उसले घोषणापत्रमा गरेको छ । 

६५ वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, ६८ वर्षमाथिका सबैलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, ७३ वर्षभन्दा माथिकालाई निःशुल्क उपचार र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने पनि यस पटकको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

यसैगरी पाँच हजार सुत्केरी भत्ता, ३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार, सुत्केरी आमा र शिशुका लागि १,००० दिनसम्मको पोषण कुपनको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उसले गरेको छ । 

नेपालको विकासका लागि पर्यटन क्षेत्र अनिवार्य छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि पनि काँग्रेसले २०७४ को घोषणापत्रमा छुटाएको थिएन । राष्ट्रको ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताको उचित स्याहार, सम्भार र संरक्षणद्वारा पर्यटन क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नु काँग्रेसको सरकारको पहिलो लक्ष्य हो भनेको थियो । 

उसले २०७४ को चुनावी घोषणापत्रमा दस वर्षमा नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूको सङ्ख्या ३२ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । 

साथै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई वर्षमा पाँच दिन घुमघाम बिदा र रु. २५ हजार नगद प्रोत्साहन दिइने घोषणा पत्रममा उल्लेख गरेको थियो । 

यस पटकको चुनावी घोषणापत्र २०७९ मा पनि उसले यस क्षेत्रलाई छुटाएको छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान ५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । ‘दिगो र समावेशी विकासका लागि पर्यटन’ भन्ने मूल नारालाई अगाडि सार्दै उसले आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमना सङ्ख्या १२ लाखबाट २० लाख, पर्यटकको औसत बसाइ १३ दिनबाट १५ दिन, प्रति पर्यटक खर्च दैनिक ४८ डलरबाट १०० डलर पुर्याउने लक्ष्य घोषणापत्रमा राखेको छ ।