सन् २०१९ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएइ) सँग भएको श्रम समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्व प्रतिनिधिमण्डलले यूएइका अधिकारीसँग भर्चुअल छलफल भएको हो । 

छलफलको क्रममा नेपाल युएई श्रम समझदारीपत्र कार्यान्वयन, द्विपक्षीय संयुक्त कार्यसमितिका बैठकहरूले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन, इम्प्लोइ पे प्रिन्सिपल लागू गर्ने लगायतका द्विपक्षीय श्रम सम्बन्धी हितका विविध विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा.थानेश्वर भुसालले बताए । 

भर्चुअल छलफलको क्रममा सुरूमा युएईले आफ्नो प्रस्तुतीकरण गरेको थियो । प्रस्तुतिकरणको क्रममा उनीहरूले आफ्नो देशमा कामदारको माग अत्यधिक रहेकोले सोही आधारमा नेपाली श्रमिकलाई पठाइदिन आग्रह गरेको थियो । 
आफ्नो देशले श्रमिकको हकमा विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्नुका साथै कानूनी व्यवस्था समेत राम्रो रहेको बताएका थिए । श्रमिकको रोजगारी जीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित आफ्नो देशले विभिन्न कदम अगाडि बढाइरहेको भन्दै नेपाली श्रमिकको हकमा कुनै समस्या नहुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

छोटो समयका लागि भएको भर्चुअल छलफलमा सहायक प्रवक्ता डा. भुसालले सन् २०१९ मा गरिएको श्रम समझदारी समय सापेक्ष बनाउने, नेपाली श्रमिकले भोगिरहेको समस्या लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।  ‘हाम्रो तर्फबाट श्रम समझादरी अपग्रेट गराउने कुरालाई उठान गर्यौँ। नेपाली श्रमिकहरूले भोगिरहेका समस्याका विषयमा पनि चासो राखेका थियौँ । उहाँहरू यी विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ बैठकमा सहभागी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आर्यालले भने । 

छलफलमा नेपालले इम्प्लोइ पे प्रिन्सिपलको विषयलाई जोड दिएको थियो ।  नेपालले लामो समयदेखि यूएईलाई सन् २०१९ मा गरिएको श्रम समझदारी अपग्रेड गराउने विषय उठान गर्दै आएको छ ।    

 उक्त छलफलमा युएई सरकारका तर्फबाट मानव संसाधन तथा इमिरिटाइजेशन मन्त्रालयका सचिव खलिल खौरीको नेतृत्वको टोलीको सहभागिता रहेको थियो ।  वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको समेत सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि, यूएईस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।