सत्ता गठबन्धनको चुनावी मसला : नागरिकता विधेयक र एमालेले गरेको संसद् विघटन
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले चुनावमा नागरिकता विधेयक, नेकपा एमाले र जसपालाई आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक संसद् विघटन गरेको थियो । त्यसकै विरोधमा काँग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन बनाएर सङ्घर्ष गरेका थिए । संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरे । अदालतको परमादेशसँगै संसद् पुनर्स्थापना हुनुको साथै ओली सरकार हटेर गठबन्धन दलको नेतृत्वका सरकार बन्यो ।
त्यसयता सत्ता गठबन्धनका दलहरू एमालेविरुद्ध निकै आक्रामक रहँदै आएका छन् । त्यसको निरन्तरता आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनावमा पनि देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरूले एमालेको विरोध गर्नु नै मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । प्रत्येक कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमालेको विरोध गरेकै हुन्छन् ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूले नागरिकता र एमालेले गरेको संसद् विघटनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । एमालेले दुई–दुई पटक गरेको संसद् विघटन र एमालेले नागरिकता विधेयक पारित हुन नदिएको विषयलाई जोड दिएर उठाइ रहेका छन् । एमालेका कारण गणतन्त्रमाथि नै खतरा रहेको र देशलाई आफूहरूले नै जोगाएको दाबी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले गरिरहेका छन् ।
‘सत्ता गठबन्धनले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेकै हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट दुई–दुई पटक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । तर एमालेकै कारण त्यो प्रमाणीकरण भएन,’ नेपाली काँग्रेसकी नेतृ एवं सिरहा क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार चित्रलेखा यादवले चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा वरियारपट्टीमा भनिन्, ‘एमालेकै कारण मधेसी जनता नागरिकताबाट वञ्चित भएका हुन् । त्यसलाई साथ दिने काम जसपाले पनि गरेको छ ।’
माओवादी केन्द्रका नेता एवं सिरहा क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका विश्वनाथ साहले चुनावपछि बन्ने गठबन्धनको सरकारले नै नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने घोषणा नै गरे । उनले भने, ‘नागरिकता समस्या समाधान भइसकेको हुन्थ्यो तर एमालेको कारण भएन, मधेसी जनताको प्रधान सत्रु एमाले नै हो ।’ एमालेले दुई दुई पटक संसद् विघटन गरेर देशमा प्रतिगमन ल्याउने योजनामा रहेको तर काँग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायतका दलले त्यसलाई असफल बनाएको उनले दाबी गरे ।
नेता साह र यादवले मात्र होइन, गठबन्धनमा हरेक उम्मेदवारले आफ्नो विकासे एजेण्डाभन्दा बढी एमाले र जसपाको विरोध गर्दैमा आफ्नो समय बिताइरहेका छन् । जसपाले गठबन्धन छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गर्नु नै सत्ता गठबन्धन दलका लागि मसाला बनेको छ ।
मधेस प्रदेशका हरेक क्षेत्रमा जसपा–एमाले गठबन्धन र पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा रहेको छ । दुवै गठबन्धनका उम्मेदवारहरू आआफ्नो एजेण्डा प्रस्तुत गर्नुभन्दा बढी एक अर्काको आलोचनामा नै बढी समय दिएका हुन्छन् । जसपाले संविधान संशोधन र नागरिकताको समस्यालाई विशेष रूपमा उठाइरहेको छ भने एमालेले तीन वर्ष सरकार चलाएको बेला गरेको कामहरूको बेलिबिस्तार सुनाइरहेको छ ।
एमालेबाट अलग भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता एवं सिरहा क्षेत्र नम्बर ३ (ख) का सदस्य प्रमोद यादवले एमाले मधेस विरोधी पार्टी हो, मधेसीले अधिकार नपाउनुमा एमाले दोषी रहेको बताए । उनले भने, हामी एमालेमा भएको बेला पनि पार्टी कुरा उठाएका थियौँ तर केपी शर्मा ओलीले मधेसको बारेमा जहिले पनि नकारात्मक कुरा गर्नुहुन्थ्यो ।’
मधेस विरोधी एमालेलाई जसपाले साथ दिएको गुनासो गर्दै उनले मदेसमा एमाले बलियो बने मधेसीले कहिले अधिकार नपाउने दाबी पनि गरे ।
सोही क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार गोपाल यादवले नागरिकता समस्या चुनावमा आएर मात्र एजेण्डा बन्ने गरेको टिप्पणी गरे । मधेसी जनताले नागरिकता नपाउनुमा प्रमुख तीन दल काँग्रेस, एमाले तथा माओवादी केन्द्रका साथै जसपा र लोसपा पनि त्यतिकै दोषी रहेको बताए ।
चुनावमा मत तान्नका लागि दलहरूले मधेसवादी दलसहित अन्य तीन ठुला दलको मिलोमतोमा नै नागरिकताको समस्या समाधान गरेको दाबी उनले गरे । नागरिकता समस्या समाधान भएको भए आज चुनावमा उनीहरूले बोल्ने कुनै मुद्दा नै हुँदैन्थे ती नेताहरूले जान जानी त्यो मुद्दा जीवित राखेको उनले गुनासो गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठमाडौँ महानगरद्वारा उपविजेता नेपाली महिला टोलीलाई २५ लाख नगदसहित सम्मान
-
रङ्गशालामा लाग्यो ओली विरुद्ध मुर्दावादको नारा
-
दिल्लीमा तीव्र वायु प्रदुषण
-
महाकविको ११६ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा कविता वाचन
-
बंगलादेशसँग हारेसँगै राजेन्द्र तामाङद्वारा मुख्य प्रशिक्षक छाड्ने घोषणा
-
प्रहरीका दुई जना डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस