मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा एमालेले राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, हिन्दु राष्ट्र र प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा भोट माग्नुपर्ने भएको छ । आफैँसमेत सहभागी भएर बनाएको संविधान र व्यवस्थाविपरित एमालेले यो निर्वाचनमा मत माग्नु पर्ने भएको हो । परिवर्तनको पक्षधर मानिएको एमालेले संविधान र व्यवस्थाकै विरुद्ध मत माग्नुपर्ने कारण भनेको उसले गरेको चुनावी तालमेल हो । एमालेले यो निर्वाचनमा राजसंस्थासहितको हिन्दु राष्ट्र र प्रदेश संरचना खारेजको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग चुनावी तालमेल गरेकाले राप्रपासँग तालमेल गरेका स्थानमा एमाले नेता कार्यकर्ताले पनि सोही मुद्दा अघि सारेर भोट माग्ने र भोट हाल्नुपर्नेछ । 

राप्रपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा हिन्दु राष्ट्रसहित राजसंस्था आफ्नो चुनावी एजेण्डा बनाएको छ । साथै उसले वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विशेषता रहेको तीन तहको राज्यको संरचनामध्ये प्रदेश संरचना खारेजीको मुद्दा उठाएको छ । ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, स्थायित्व र सम्बृद्धिका लागि मुलुकमा सर्वधर्म, समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र, अभिभावकीय राजसंस्था,प्रदेश रहित केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको शासन प्रणाली, वृहत् राष्ट्रिय एकता, आर्थिक उदारीकरण र कल्याणकारी राज्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आधारस्तम्भ हुन्’, २०७९ मङ्सिरको निर्वाचनका लागि राप्रपाले जारी गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

राप्रपाको यही आधारस्तम्भलाई स्विकार्दै नेकपा एमालेले पनि राजसंस्थासहितको हिन्दु राष्ट्र र प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा झापा, रुपन्देही र बाँकेमा खुलमखुला भोट माग्नेछ । जबकि, नेकपा एमाले गणतन्त्र र संघीयताको पक्षपाती हो । 

एमालेले राप्रपासँग झापा ३ मा राजेन्द्र लिङ्देन, रुपन्देही ३ मा दीपक बोहोरा र बाँके २ मा धवलशमशेर राणालाई जिताउने गरी आफ्ना उम्मेदवार नै उठाएको छैन । ती क्षेत्रमा एमाले नेता कार्यकर्ताले राप्रपाका उम्मेदवारलाई सघाएबापत झापामा राप्रपाका नेता कार्यकर्ताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित अन्य उम्मेदवारलाई, रुपन्देहीमा छविलाल विश्वकर्मा, विष्णु पौडेल लगायतका उम्मेदवार र बाँकेमा एमालेका उम्मेदवारहरूलाई मत हाल्नेछन् ।

यो पनि

‘राष्ट्रपति हटाएर राजसंस्था, प्रदेश संरचना खारेज र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’