सोमबार, ०८ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

राजनीतिक नेताहरूको यो अराजकता कहिलेसम्म ?

मङ्गलबार, १५ कात्तिक २०७९, १० : २१
मङ्गलबार, १५ कात्तिक २०७९

सन् १९९७ मा म लगायत शिक्षा मन्त्रालयका हालका सहसचिव दीपक शर्मा, डा. हरि लम्साल र सहसचिवबाट सेवानिवृत भएका दिनेश श्रेष्ठ पढ्नका लागि बेलायतको लिङ्स विश्व विद्यालय गएका थियौँ । बेलायतमा त्यही वर्ष आम निर्वाचन रहेछ । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतको संसदीय निर्वाचन प्रत्यक्ष हेर्न पाउने भएर हामीमा एक किसिमको कौतुहलता र खुसी थियो । हामीले बेलायतको उक्त निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तादेखि परिणाम घोषणासम्मको सबै प्रक्रिया सूक्ष्म रुपमा अवलोकन गरेका थियौँ ।

म यस छोटो लेखमा हामीले अवलोकन र अनुभव गरेका निर्वाचनका सबै पक्षको व्याख्या विश्लेषण गर्न लागेको छैन । त्यहाँका दलहरुमा भएको अनुशासन र दलले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमप्रति नेतृत्व कति कठोर र दृढ हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण मात्र प्रस्तुत गर्न लागेको छु ।

मार्गरेट थ्याचरको कुशल नेतृत्वका कारण बेलायतको पुरानो दल कन्जर्भेटिभ पार्टीले लामो समयदेखि सत्ता सम्हाली रहेको थियो । करिव दुई बर्ष अगाडि थ्याचरले नेतृत्वबाट विदा लिएर जोन मेजरलाई सत्ता सुम्पेकी थिइन् । प्रतिपक्षमा थियो लेबर पार्टी । पुरानो पुस्ताले नेतृत्व गरिरहेको लेवरमा भरखर मात्र युवा नेता ३९ वर्षीय टोनी ब्लेयर नेतृत्वमा आएका थिए र पार्टीको नीति र कार्यक्रममा आमूल परिवर्तन गर्दै निर्वाचनको कमाण्ड आक्रामक ढँगले हाँकेका थिए ।

ब्लेयरले दलमा गरेको सुधार र परिवर्तन उनी भन्दा दशकौं अगाडि पार्टी नेतृत्वमा पुगेका पुरातनवादी शीर्ष नेताहरुलाई चित्त बुझेको थिएन । त्यसैले उनीहरु निर्वाचनको क्रममा पनि टोनी ब्लेयरको आलोचना गर्थे ।

यही आलोचना र असन्तुष्टिको सन्दर्भमा टोनी ब्लेयरले दलको एक औपचारिक कार्यक्रममा प्रस्ट भाषामा भनेका थिए, कि त पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम तथा नेतृत्वलाई तर, तथापि, भएता पनि जस्ता शब्द समेत प्रयोग नगरी विना सर्त स्वीकारेर निर्वाचनको यो महालडाइँमा होमिनुहोस्, होइन भने पार्टी छोड्नुहोस् । सशक्त र सत्तारुढ प्रतिस्पर्धी दलसँग चुनावमा लड्नुपर्ने बेलामा दल भित्रको अन्तरविरोध र असन्तुष्टि आम मतदाताका सामु राख्नु कुनै पनि निष्ठावान, प्रतिबद्ध र दलको हित चाहने नेता र कार्यकर्ताको कर्तव्यभित्र पर्दैन ।”

ब्लेयरको स्पष्ट र सोझो चेतावनीपछि लेवर दल भित्रको किचकिच समाप्त भएको देखियो । सायद कोही निष्क्रिय भए होलान्, कोही ब्लेयरको निर्देशनलाई मानेर उनको नेतृत्वमा समाहित भए होलान्, जे भए पनि सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताको अर्जुनदृष्टि निर्वाचन जित्ने किसिमको देखियो र निर्वाचनको परिणाम लेवरको पक्षमा आयो । ३९ वर्षीय टोनी ब्लेयर बहुमतप्राप्त दलको तर्फबाट बेलायतको प्रधानमन्त्री बने र उनले सन् २००७ सम्म सरकारको नेतृत्व गरे ।

मैले यो सन्दर्भ किन उठाएको हुँ भने नेपालमा जब जब निर्वाचन आउँछ, तब तब दलभित्र झगडा, एकापसमा खिचातानी, दलको अनुशासन उलङ्घन तथा आफ्नै दलका उम्मेदवार हराउनेसम्मका हर्कत हुन्छन् । त्यो हर्कत कम गर्न वा हुन नदिन नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्व पनि टोनी ब्लेयरजस्तै कडा हुनु पर्दछ भन्नलाई पनि हो ।

राजनीतिक दलको प्रमुख लक्ष्य जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार गर्दै समग्र देशको विकास गर्नु हो र यसको लागि सत्तामा पुग्नु अनिवार्य नै हुन्छ । सत्तामा पुग्नको लागि आवधिक निर्वाचनहरुमा बहुमत प्राप्त गर्नु पर्दछ ।

तर ५ वर्षसम्म दलको विभिन्न जिम्मेवारीमा बस्ने, दलका कार्यकर्ता र समर्थकबाट नमस्कार, जय नेपाल र लालसलाम खाने अनि निर्वाचनको बेला दलले औपचारिक निर्णय गरेर उठाएका आफ्नै दलका वा सहयोगी दलका उम्मेदवारलाई सहयोग नगरी विद्र्रोही वा बागीको नाममा उम्मेदवारी दिएर “मैले मेरो दलकै हितको लागि यो गरेको हुँ” भन्ने कुरा कति नैतिक, जायज र युक्तिसंगत हुन्छ ? यस्ता कुरालाई मतदाताले कहिलेसम्म देख्नु र सुन्नुपर्ने हो ।

हो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ, कानुनले अन्यथा भनेको बाहेक उमेर पुगेको कुनै पनि नेपालीले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँछ । त्यो उसको मानव अधिकारभित्र पर्छ । यहाँ उठाउन खोजिएको सवाल के हो भने दलको सदस्य नत्याग्ने, म त्यही दलको प्रतिबद्घ र इमान्दार कार्यकर्ता हुँ भन्ने, मेरो उम्मेदवारी सोही दलको फाइदाको लागि हो भन्ने तर उक्त दलको औपचारिक निर्णयको बर्खिलाप खुलेआम हिँड्ने । यो सुहाउँछ ? के यस्तो हुन्छ ? मलाई लाग्छसुहाउँदैन र हुँदैन पनि  । तर केही यस्ता उदाहरण पनि छन्, जसले आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा दलबाट विद्रोह गरे पनि अनैतिक काम गरेनन् । केही उदाहरण हेरौं ।

घनश्याम भुसालले आफूले ४५ बर्ष काम गरेको दलबाट टिकट पाएनन् र अघिल्लो दिन दल त्याग गरे । भोलिपल्ट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । त्यसैगरी धनकुटामा माओवादी नेता हेमराज भण्डारीले दलबाट टिकट नपाउने छनक पाएपछि एक हप्ता अगाडि नै दल त्यागे र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । एक पटक एक थान टिकट नपाउँदैमा दल नै छोड्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो त्यो अर्को बहसको विषय  हो । तर माथि उल्लेखित दुबैजनाले अनैतिक काम गरेनन् । उक्त दलको हितमा मेरो उम्मेदवारी पनि भनेनन् । यो उनीहरुको ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताभित्र पर्यो ।

तर विभिन्न दलका केन्द्रीय स्तरका नेताहरु उक्त दलको आफ्नो पद नत्यागी वा दलबाट राजीनामा नदिई दलको निर्णयको विरुद्धमा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

एउटा प्रमुख दलको स्थायी समिति सदस्य दिनभरी उक्त दलको टिकट होल्ड गर्छन् अनि अन्तिम समयमा दलबाट अलग नभै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्छन् र उक्त दललाई सो क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिनबाटै बञ्चित गराउँछन् । अर्को दलको एक जना केन्द्रीय सदस्य दलको औपचारिक निर्णयबाट उठाइएको उम्मेदवारको विरुद्ध उम्मेदवारी दिन्छन्, विरोधी दलसँग सहकार्य गर्छन् तर भन्छन् मेरो उम्मेदवारी मेरो दलको हितमा छ ।

कोही उम्मेदवार दलको कार्यालयबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न दलबलसहित निर्वाचन कार्यालय पुग्छन् तर उम्मेदवारी दर्ता अर्कै दलको टिकट लिएर गर्छन् । कुनै व्यक्ति एउटा दलको समानुपातिक सूचीमा रहन्छन् अनि केही दिनपछि अर्कै दलमा प्रवेश गर्छन् । यस्ता किसिमका उदाहरण बग्रेल्ती छन्, यस चुनावमा ।

दलको निर्णयको विरोधमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर दललाई प्रत्यक्ष रुपमा गरेको देखिने घातभन्दा नेपाली राजनीतिमा दलभित्रै बसेर गरिने मौन घात डरलाग्दो छ । २०५१ सालबाट महसुस हुने गरी सुरु भएको यो अपराध २०७९ सम्म आइपुग्दा यसरी झाँगियो कि यसलाई हटाउन दलहरुले इमानदार र नैतिक रुपमा ठूलै क्रान्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा दल भित्रको अराजकताले दलीय अनुशासन नमान्ने, दलको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने जमातको बहुमत दलमा हुँदै जान्छ र दललाई क्षत विक्षत बनाउँछ । दलभित्रै बसेर दललाई असहयोग पुग्ने कार्य गरेका केही उदाहरण हेरौँ ।

कुनै दलको वरिष्ठ नेता टिकट पाउँदैनन् तर त्यही दलमा बस्ने र आन्तरिक संघर्ष गर्ने स्वागतयोग्य निर्णय गर्छन् तर भन्छन् दलले औपचारिक रुपमा निर्णय गरेर उम्मेदवार बनाएका सबैलाई मत माग्न सक्दिन । त्यति मात्र होइन, आफ्नै दलको नेतृत्वलाई यति सँगीन आरोप लगाउँछन् कि हामी सर्वसाधारणलाई समेत सबै विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । निर्वाचनको बेला नेतृत्वलाई यसरी खुइल्याएपछि के दलले निर्वाचन जित्ला ? अनि दलको सरकार बन्ला ? अनि उनको क्रियाकलाप दलको फाइदाको लागि हो भनेर कसरी पत्याउने ?

अर्को दलको केन्द्रीय नेता दलको घोषणपत्र समेत तयार गर्ने कार्यमा सहभागी हुन्छन् तर भन्छन् आफ्नो दलबाहेक उनी सहितको केन्द्रीय समितिले औपचारिक निर्णय गरेर तालमेल गरेका सहयोगी दललाई मत माग्दिन ।

उमेदवारका आकाँक्षी एउटा गतिशील दलमा दर्जनाँै हुन सक्छन् । आखिर टिकट पाउने त एक जनाले हो । निर्णय नहुन्जेल प्रतिस्पर्धा गर्नु, आफ्नो लागि टिकटको दाबी गर्नु कुनै नाजायज कुरा होइन । तर जब एक जना साथीले टिकट लिएर आए पछि सम्पूर्ण शक्ति साथीलाई विजय गराउनतर्फ लगाउनुपर्ने हो ।

तर यहाँ त कोही फोन स्वीच अफ गरेर बस्छन्, कोही कृत्रिम बिरामी हुन्छन्, कोही तीर्थब्रततिर लाग्छन् । कोही निर्वाचनमा खटिए पनि उम्मेदवारको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्छन् र भन्छन् “के गर्ने दलको इमान्दार कार्यकर्ताको नाताले हिँड्नै प्यो तर जित्ने होइन, यति कमजोर व्यक्तिलाई पार्टीले टिकट दियो” आदि इत्यादि ।

कार्यकर्ता इमान्दार छन्, आफ्नै खर्चमा चुनाव प्रचारमा लागेका छन् । समस्या नेतामा छ । कतिपय नेताको अभिव्यक्तिबाट प्रस्टिन्छ कि उहाँ आफ्नो दलको सरकार चाहनुहुन्छ तर आफ्नो क्षेत्रमा भने दलले समर्थन गरेको नेता अप्रत्यक्ष रुपमा हराउन लाग्नुहुन्छ । यो मनोविज्ञान १६५ वटै क्षेत्रका कतिपय नेतामा पाइन्छ ।

यस्तो अनैतिक क्रिया प्रक्रिया दलमा आज उम्मेदवार हुनेले हिजो टिकट नपाउँदा गरे र हिजो निर्वाचन लडेकाले यस पटक टिकट नपाएकाले आज गर्दैछन् । कुनै पनि दलमा कुनै पनि नेता समग्रमा चोखो छैनन् भने जस्तो भै सक्यो ।

सिङ्गापुरका राजनेता लि क्वान पहिलो पटक पिपुल्स एक्सन पार्टी प्रमुख हुँदा दलमा अनुशासनको समस्या देखेर उनले सबै नेता र कार्यकर्तालाई प्रस्ट भाषामा भनेका थिए, दलको सदस्यको हैसियतले दलको निर्णय अक्षरश पालना गर्नु तपाईंको कर्तव्यभित्र पर्दछ । म यो अनुशासनलाई कडाइका साथ लागु गर्न चाहन्छु । यदि दललाई बचाइ राख्नु भयो भने अहिले अवसर पाउनु भएन भने पनि अर्को पटक पाउनु हुनेछ । अनुशासन लागु गर्ने गराउने कुरामा म कठोर छु र यो कठोरतालाई मेरो निरँकुशता नठान्नु होला ।”

यसरी लि क्वानले दलका नेता र कार्यकर्तालाई अनुशासित बनाउँदै आफ्नो दललाई मजबुत मात्र बनाएन, उनले ३१ बर्ष सरकारको नेतृत्व गरे र उनको निधनपछि आज पर्यन्त उनकै दल सिङ्गापुरमा शासन गरिरहेको छ । 

नेपालका दलभित्र पनि अनुशासन कायम गर्ने गराउने कुरामा टोनी व्लेयर र लि क्वान जस्तै कठोर हुनुपर्ने देखिन्छ । नेतृत्व कठोर हुँदै गर्दा विर्सन नहुने तथ्य के हो भने नेतृत्व आफू पनि दलको विधान, विधि र पद्धतिमा चल्नुका साथै त्यतिकै अनुशासित, नैतिकवान, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनु पर्दछ, जति अन्य कार्यकर्ता र नेताबाट अपेक्षा गरिन्छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

डा. बलराम तिमल्सिना
डा. बलराम तिमल्सिना
लेखकबाट थप