हुँदैन, हुँदै हुँदैनः ‘नो, नट अगेन’ !
देश निर्वाचन उन्मुख छ । दल तथा स्वतन्त्र गरी छ हजार बढी प्रतिस्पर्धी छन् । हरेकले नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न तागत लगाउँदैछन् । जनताले आफूहरूलाई जिताउने अनि देश स्वीजरल्यान्ड वा सिंगापुर बन्ने हावादारी आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् । यद्यपि आर्थिक संकटले श्रीलंका हुने अनि नागरिकता प्रकरणले फिजी, सिक्किम वा भुटान गन्तव्य छेड्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।
चुनावी महासंग्राम नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमा केही दिनदेखि ‘नो, नट अगेन’ अभियान व्यापक बन्दैछ । पाका, धेरै पटक अवसर पाएका अनि राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थमा गिजोलेर देशको वैभवलाई स्वाहा बनाएका नेताहरूलाई अब आराम दिनुपर्ने सन्देश सम्प्रेषण भएको छ । निकै रफ्तारमा उक्त सन्देश सेयर तथा लाईक भएको देखिन्छ । यस्तो अभिव्यक्तिको सघन संवेगसँगै केही संशयसमेत उजागृत हुँदैछन् ।
उजागृत संशयहरू
निर्वाचन आयोगले यस्तो आशयको सन्देश प्रविष्ट, प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न भन्दै विचारको स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि नै कडाइ गर्न खोज्दैछ । मतदातालाई आवश्यक प्रशिक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त आयोगको पनि हो । स्वतःस्फूर्त रूपमा नागरिकबाट अब चुन्न हुने र नहुने नेता गणको बारेमा विचार व्यक्त हुँदा आयोगलाई त सहयोग नै हुन्छ । सायद आयोग र आयुक्तहरूलाई नियुक्तिको गुन तिर्न पनि बाहिर केही भन्नुपर्ने बिलासी बाध्यता आएको त होइन ?
यो खालको भावना साँच्चै स्वतस्फूर्त सिर्जना भएको हो ? नागरिक माहोललाई जानी जानी भड्काउमा लैजान कसैले प्रायोजन गरेको त होइन ? के केही थान पाका नेताहरूलाई बिदाइ गर्दैमा देशको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ ? उनीहरूको विकल्प के हो र ती सम्भावित विकल्पमाथि भरोसा गर्न लायक आधारहरू के छन् ? कतै दलभित्रै नेतृत्वको आकाङ्क्षीहरूले यसलाई सौजन्य गरेका त छ छैनन् ? प्रश्नहरूको अनवरत शृङ्खला बन्न सक्छ ।
वास्तविकता जे होस्, यसले सघन राजनीतिक बहसको निर्माण गरेको छ । हाम्रो राजनीतिमा उक्त पुस्ताको उपस्थिति र उपादेयतामाथि निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।
समीक्षाका सन्दर्भ
देशको सर्वपक्षीय असफलताको मूल कारकमा करार गरिएको ३० वर्षे पञ्चायतको अन्त्यपछि बहुदल आएको पनि ३३ वर्ष भयो । गणतन्त्रले १३ वर्ष अनि संघीयता कार्यान्वयनले ५ वर्षका समयावधि पार गर्‍यो । यस कालखण्डमा २७ सरकार बने । तर देश र नागरिकको अवस्था फेरिएन, बरु नेता र नातागोताको जीवन प्रशस्त फेरियो ।
अन्य देशमा एउटा नेता लगभग १०÷१५ वर्ष सक्रिय राजनीतिमा देखिन्छन् । नवनियुक्त बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाक राजनीतिमा आएको केवल ७ वर्ष भयो । उत्पादक, गतिशील अनि सकारात्मक राजनीतिका लागि युवाहरूको उल्लेख्य बाहुल्यता र नेतृत्व आवश्यक रहने कुरामा स्टेफन बक्लेयीको पुस्तक ‘द प्राईममिनिस्टर एण्ड क्याविनेट’ले समेत जोड दिएको छ । तर हामीकहाँ पछिल्लो ४० वर्ष उही व्यक्तिहरू छन् ।
जीवनपर्यन्त शक्तिमा पटक÷पटकको आशक्तिले दलीय व्यवस्थाको सौन्दर्यसमेत जीर्ण हुन्छ । अन्य मानिसलाई राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्छ । अरूले प्रतिनिधि बन्न नपाउने पद्धतिमा बाँकीले राजनीतिमा किन संलग्न हुने ? हुँदा हुँदा अब त जित्नकै लागि अप्राकृतिक गठबन्धनसमेत गर्ने अभ्यास बढ्दैछ । यही नेतृत्व र निर्वाचन अभ्यासलाई कायम राख्ने हो भने दलीय विचार, सिद्धान्त भन्ने कुरा आडम्बर मात्र हुनेछ ।
‘बुढ्यौली र नेतृत्व’ शीर्षकमा शोधार्थीद्वय क्यार्थिन रोजिङ र फ्रान्जिका जनम्यानको अनुसन्धानमा विभिन्न देशका ७७ प्रतिशत सहभागीले युवा नेतृत्वमात्र सक्षम तथा विश्वासिलो भनेका छन् । नयाँ तथा युवाहरूको सघन हस्तक्षेप अब राजनीतिमा आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीमा सन्ना मरिन (३६) फिनल्याण्ड, ज्यासिन्दा अर्डेन (४१) न्युजिल्याण्ड, कार्लोस अलभारदो (४१) कोस्टारिका, लियो भारदकर (४१) आयरल्याण्ड अनि राष्ट्रपतिमा ग्राबियल बोरिक (३५) चिली, नायिव बुकेले (४०) सल्भादर, इम्यानुएल म्याक्रो (४३) फ्रान्स यस श्रृंखलाका वर्तमान विश्व उदाहरण हुन् ।
अहिलेका अस्ताउँदा नेताहरूको राजनीतिक अभ्यासको औचित्यसमेत समाप्ति भैसकेको छ । ती अधिकांश अनुहार तत्कालीन शासकलाई विस्थापित गर्दै देशमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र अनि संघीयता ल्याउनलाई राजनीतिमा होमिएका थिए । त्यसपछि के गर्ने भन्ने योजना थिएन, गर्ने क्षमतासमेत भएन । उनीहरूको उद्देश्य पुरा भइसक्यो ।
केवल भाषणबाजी गर्ने वर्तमान र आन्दोलनसँगै जेलनेलको विगत भएका नेताबाट अब देशमा विकासको सम्भावना हुँदैन । अहिलेका अधिकांश मतदातालाई क्रान्ति तथा विभिन्न वादसँग केही लिनु दिनु छैन, उनीहरूलाई कार्यक्रम र नतिजा चाहिएको छ । यसका लागि पेसागत रूपमा दक्ष, विज्ञ, प्राविधिक, विशिष्ट विद्वताले निर्देशित गर्ने काबिल मानिसको राजनीतिक पदार्पण आवश्यक छ । दशकौँदेखि दोहोरिएका अनुहारसँग त्यो आकर्षण र कान्ति दुवै छैन ।
उनीहरूलाई अभैm राजनीतिको बोझ बोकाउनु पनि हुँदैन । उनीहरूले सकेको गरे, जेलनेल भोगे, अब विश्राम गर्न दिनुपर्छ । अझै जिम्मेवारीको दुःख दिनु अन्याय हुन्छ, मतदाताले सामान्य मानवीयता पनि देखाउनुपर्छ । कम्तीमा जीवनको उत्तरार्द्ध पनि परिवार तथा आफ्ना दौँतरीसँग सत्संग गर्न पाउने स्वाभाविक अधिकारसमेत हनन गरिदिनु हुँदैन । त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
उनीहरूका कार्यशैलीमा नागरिकका खास आशा र आवश्यकतामाथि ध्यान पुगेन । बेरोजगारी तथा गरिबी न्यूनीकरण, महँगी नियन्त्रण, पूर्वाधारको तीव्र विकास, सुशासनको अभ्यास जस्ता पक्षहरूमा अपेक्षित सकारात्मक अविवृद्धि देखिएन । राष्ट्रको ढुकुटीमाथि अवैधानिक दोहन रोकिएन ।
उनीहरूका नेतृत्वमा हरेक ठाउँमा सेटिङ छ । साम, दाम, दण्ड, भेद सबैको प्रयोग गरेर सार्वजनिक संस्थान, निगम, विश्वविद्यालय, न्यायालयलगायत अन्य संस्थाहरूमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र अपवादबाहेक तिनलाई निकम्मा तथा कवाडी बनाइएको छ ।
हरेक ठेक्कापट्टामा कमिसन, नियुक्तिमा नजराना तथा घुस, अनि निर्णयमा नियोजित सिन्डिकेट प्रस्ट देखिन्छ । मजदुर, किसान, पिछडिएका वर्ग, श्रमिकहरू भोटका लागि मात्र प्रयोग भइरहेका छन् । अरूबेला त व्यापारी, कर छली गर्ने उद्योगी, नजराना चढाउने कमिसनखोर, दलाल तथा समाजलाई तर्साउने डन, सकेसम्म बाँकी समुदायको शोषण गर्ने खलनायकहरूको सत्संग तथा मिलनमा दिव्य सफलताको उन्माद लिन्छन् ।
सामन्तको टाउको छिनाउनेहरू आज आफै नयाँ सामन्तको रूपमा उदाएका छन् । नागरिकका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण भने झनै खस्कँदो छ । देशको सर्वपक्षीय विकास, आर्थिक उपार्जन, प्रभावकारी सेवा तथा नागरिक जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजनामा ठोस प्रस्टता छैन ।
सर्वहाराका नेता भएको भ्रम छरेर सर्वभोगी र विलासी जीवन प्रिय बन्दैछ । नाजायज, अवैधानिक तथा नकमाएको धन दौलत थुपार्नमा अधिक लगाव राख्छन् र अविच्छिन्न उपासना गर्छन् । नेताहरू ‘लिडर’ बाट ‘डिलर’मा परिणत भएका छन् । उनीहरू राजनीतिलाई व्यापार ठान्छन् । त्यसैले, नाफामा तल्लीन छन् । कालोबजारी, भ्रष्टाचार तथा तस्करीलाई दर्शन मान्छन्, घुस कमिसनखोरीलाई अमृत झैँ पिउँछन् । परिवारवाद उनीहरूको अन्तिम ध्येय हुन्छ ।
उनीहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्ने एक होइन, हजार कारण छन् । सबैले व्यक्त गर्न नसक्लान्, तर हरेकले महसुस गरेका छन् । छोटो यात्राको लागि बसको टिकट लिँदा त छेउको सिटमा राम्रो र सहयोगी यात्रु परे हुने भन्ने आशा गर्छौँ । देशको भविष्य निर्माण गर्ने बेला पटक÷पटक असफल भएकालाई छान्नु हुँदैन ।
नयाँ नेतृत्व आउँदा केही भइहाल्छ भन्ने सुनिश्चित नभए पनि पुरानैबाट चाहिँ केही हुँदैन भन्ने पूर्णतया प्रमाणित भएको छ । अब कम्तीमा पनि त्यो दस्तालाई बिदाइ गर्नैपर्छ । पाँच वर्ष सरापेर बस्नु भन्दा एक मिनेट सचेत बन्नु आफ्नो र देशको लागि पनि हितकर हुन्छ । हुँदैन, अब त हुँदैनः नो, नट अगेन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने माग आएको छ : विमला सुवेदी
-
ईयूद्वारा नाइजरका लागि खटाएका दूत फिर्ता : प्रवक्ता
-
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार एवं जनचेता अभिवृद्धि आवश्यक’
-
सडक पूर्वाधारमा कर्णाली : ६ वर्षमा १५६.७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे
-
अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
-
ललितपुर जिल्लाभित्र बसोबास गर्ने माओवादी नेताहरुसँग छलफल