नयाँ संविधान जारी गर्न जनताले जति सास्ती पाए, त्यो भन्दा बढी संविधानको अनुशरण गर्न खेप्नु परेको छ । जनताको निम्ति ल्याइएको संविधान जनताको हित विपरीत राजनीतिक दलले उपभोग गर्न लागि परेको देखिन्छ ।संविधानको अपमान गर्न सबै दलहरु माहिर छन् । अरूको शरीरमा जुम्रो उक्लेको देख्ने तर आफ्नो शरीरमा भैँसी उक्लेको नदेख्ने कथित दलका कार्यकर्ता आफू संलग्न भएको पार्टीका नेताले संविधानमाथि गरेको बैमानीबारे खुलेर विरोध गरेको पाइँदैन । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि दलका नेता कार्यकर्ता गम्भीर भएको देखिँदैनन । अथवा भनौँ आफ्नै पार्टी भित्रको गलत प्रवृत्ति देखेर पनि नदेखे जस्तो अथवा सुनेर नसुने जस्तो गर्न कार्यकर्ताले बानी परिसकेका छन् ।

त्यसैले, निर्लज्ज हुँदै, राजनीतिक फाइदा र बेफाइदाका लागि बोल्ने, गर्ने दलका कार्यकर्तालाई यो लेख पढ्न म अनुरोध गर्छु ।

समानुपातिक समावेशी र दलको बेइमानीः

संविधानको धारा ८४ (क) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट १६५ जना निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत ११० सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था छ । धारा ८४ को उपधारा (२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलको उम्मेदवारी दिँदा यस्तो व्यवस्था गरिएको छः

जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी  दिदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

तैपनि ठूला दलले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु कता हो कता । संविधान विपरीत आसन्न संघ र प्रदेशको चुनावमा प्रतिनिधित्व बनाउन चलखेल गरे । गत असोज २ र ३ गते दलले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाए, जसमा कुनै दलले समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई  आत्मसाथ गरेको समाचार बाहिरिएन ।

उत्पीडित समुदाय र उत्पीडित वर्गको निम्ति समानुपातिक समावेशीताको खेमामा दश वर्षे जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टीले आफैले उठाएको प्रमुख एजेण्डाको भावना विपरीत समानुपातिक तर्फको बन्दसूची तयार गरेको छ । धेरै पटक राज्य र संसदीय लाभ लिएका कृष्णबहादुर महरालाई समानुपातिक उम्मेदवारको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । महराले अन्तिम समयमा आफ्नो नाम बन्द सूचीबाट हटाउन लगाएको समाचार त बाहिरियो । तर महराकी छोरी प्रगति महरा लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसदका लागि समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेको धेरैलाई नोटिस भएन ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पत्नी आरजु राणा देउवा, पटक पटक मन्त्री भइसकेका काँग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि, फरमुल्लाह मन्सुर र गोपालमान श्रेष्ठहरू समानुपातिक सूचीको सूचीमा छन् ।

यसै गरी एमालेले पछि पारिएका समुदायलाई पार्टीभित्र होस् या राज्यको मूलधारमा समाहित गर्ने सकारात्मक सामथ्र्य राखेकै छैन । उसले समानुपातिक समावेशिताको मूलधारमा उत्पीडित सीमान्तकृत समुदायलाई समावेश गर्नुको साटो सम्भ्रान्त वर्गका महिलाई प्रतिनिधित्व बनाएर लैङ्गिक समानताको खाडल पुर्ने आफ्नै ढिपी गरेको  पाईन्छ । जो संविधान विपरीत छ ।

लैङ्गिक असमानता हटाउन एमालेले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ५२ प्रतिशत र प्रदेश सभामा ५४ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाएको छ । जसमा प्रतिनिधिसभाको एक सय १० जना उम्मेदवारमध्ये ५७ जना महिला छन् भने ५३ जना पुरुष उम्मेदवार छन् ।

यस पटक एमालेले केन्द्रीय सदस्य रघुजी पन्तदेखि पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाकी पत्नी नैनकला थापा, पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलकी बहिनी मेनका पोखरेल सम्मलाई समानुपातिक सूचीमा राखेको छ ।

त्यसै गरी एमालेबाट अलग्गिएको अर्र्को नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि संविधानको पूर्ण अनुसरण गर्न सकेको देखिदैन । पार्टीको उच्च ओहदाका र राष्ट्रिय राजनीतिमा कहलिएका नेताहरुलाई समानुपातिकतर्फ राखेको छ । जसमा उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, उपमहासचिव डा गंगालाल तुलाधर र सचिव नागेन्द्र चौधरीलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । अन्य साना पार्टीको सिकाई ठूला पार्टीको भन्दा फरक छैन ।

समानुपातिक सिद्धान्तको व्यवस्थाः

प्रतिनिधि सदस्यका लागि  समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को परिच्छेद ४ को दफा १३ को उपदफा ३ को १ (क) बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा देहायबमोजिम प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । जसमा दलित १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, खस आर्य ३१.२ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ ।

तैपनि संविधानको औचित्यमाथि नेपालमा ठूला राजनीतिक दलले आफ्नो इमानदारिता देखाउन सकिरहेका छैनन् । संविधानको संरक्षण गर्न सबै पार्टी कार्यकर्ता र नेताको दायित्व हुनुपर्ने हो । तर आफ्ना पार्टीको फाईदाको लागि बोल्ने र आन्दोलन गर्ने कार्यकर्ताको वर्चश्व देखिन्छ । त्यसैले, आन्दोलन संविधानको संरक्षण र जनताको पक्षमा नभई दलका नेतालाई खुशी पार्न सडकमा चर्का नारा लगाएको देखिन्छ । जहाँ  आफ्ना नेता, कार्यकर्ताले संविधान मिच्दा ठिक र विपक्षले मिच्दा गलत ठान्ने यो संस्कारले समानुपातिक सिद्धान्तलाई निकै कमजोर बनाइरहेको छ ।

बन्द सूची सच्याउन सक्ने व्यवस्थाः

दलले समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न कन्जुस्याइँ माने पनि निर्वाचन आयोगले यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा ल्याउन दललाई उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन निर्देशन दिन सक्ने अवस्था नभएको होइन । उम्मेदवारको बन्दसूची जाँचबुझ गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तयार भए नभएको वा अन्य रीत पुगे नपुगेको यकिन गरी त्यस्तो रीत पुगेको नपाइएमा सम्बन्धित दललाई सो सूची सच्याउन अनुसूची–२० बमोजिम सूचित गर्नुपर्ने  व्यवस्था छ ।

निर्वाचन  आयोगको  पहलमा के कति समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त संरक्षित हुन सक्छ, त्यसको नतिजा हेर्न बाँकी  नै छ । 

असमावेशी समावेशी आयोगः

संविधान विपरीत जबर्जस्ती ल्याइएका व्यवस्थामा ती दुईथरी आन्दोलनकारी मौन रहेर समर्थन गरिरहेका  हुन्छन्, त्यहाँ  पक्ष विपक्ष दलको कुरो आउँदैन । जसको ज्वलन्त उदाहरण समावेशी आयोगको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ ।

गत असार ९ गते बिहीबार  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले समावेशी आयोगका अध्यक्षदेखि सदस्यलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् । जसमध्ये नियुक्त गरेका २० मध्ये ३ जना राष्ट्रिय समावेशी आयोगका थिए । जसमा आयोगका अध्यक्षमा कास्कीका रामकृष्ण तिमल्सेना, सदस्यमा पर्वतका पुष्पराज तिमिल्सिना र बझाङका मानप्रसाद खत्री थिए । आयोगमा यसअघि नै विष्णुमाया ओझा र हरिदत्त जोशी सदस्य थिए । समावेशी आयोगमा नियुक्त भएका पाँचै जना खसआर्य समुदायका छन् । नामले समावेशी आयोग भएपनि व्यवहारमा बाहुन, क्षेत्रीको आयोग बनाइएको छ ।  यो संविधान  विपरीत हो कि होइन  ?

सदियौंदेखि पछि पारिएका समुदायलाई राज्यको पहुँचमा कसरी समाहित गर्ने भन्दा पनि आफू, आफन्त र आफ्ना वरपरकालाई कसरी आफ्नो कुर्सीको रक्षक बनाउने भन्ने होडबाजीमा आसन्न संघ र प्रदेशको चुनावका लागि उम्मेदवार बनाइएका छन् । नेपालका ठूला राजनीतिक दलले हजारौंको बलिदान, रगत र त्यागलाई अपमान गर्दै आएका छन् । र, जबर्जस्ती उही पुरानै शासन प्रणाली थोपर्न खोजेको देखिन्छ ।

परिणामस्वरुप विभिन्न दलहरुले निर्वाचन आयोगमा पठाएको समानुपातिकको बन्दसूचीलाई तथ्यगत आधार मान्न सकिन्छ । सबै पार्टीको व्यवहारिक रुपलाई विश्लेषण गर्ने भने, दलहरुको व्यबहारमा कोही भन्दा कोही फरक छ भन्ने अवस्था छैन । संविधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास र समानुपातिक सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सबै राजनीतिक दलको एउटै रवैया छ ।

अन्ततः संविधानले पछि पारिएका सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चतता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । नेपाललाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म ल्याई पुर्याउन नेपाली जनताको ठूलो बलिदान र त्याग रहेको छ । तर आज दलहरुले जनताको ऐतिहासिक बलिदानको विरासतलाई मेट्ने काम गरिरहेका छन् । नेताहरु नेपालको संविधान विपरीत चुनावताका प्रतिनिधि छनोट गर्ने र सत्ता कसरी टिकाउने भन्ने होडबाजीमा लागिपरेका छन् । यदि सत्ता टिकाउनकै लागि प्रतिनिधित्व छनोट गर्ने हो भने सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यको मूलधार कसरी समाहित हुन सक्छ ? संविधानको अनुशरण राजनीतिक दलले नै नगर्ने हो भने  संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कसको हो ?