आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूले धमाधम आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । जनतासँग भोट माग्ने राजनीतिक दस्तावेजमा समावेश गरिएका विषय हेरेर नै जनताले कुन पार्टीलाई अबको ५ वर्ष शासन सुम्पन्छन् भन्ने तय हुन्छ ।

हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । भलै, कांग्रेसले सो घोषणापत्रलाई ‘संकल्पपत्र’ भनेको छ । कांग्रेसको संकल्पपत्र तयार पार्न खटिएकामध्ये कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा अर्थशास्त्री डा. गोविन्दराज पोखरेलसँग संकल्पपत्रका विविध विषयमा रातोपाटीका लागि शिव सत्याल र लोकेन्द्र भट्टले कुराकानी गरेका गरेका छन्: 

तपाईंहरूले तयार पारेको यो संकल्पपत्र देखाएर कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्छन् ?

पार्टीको संगठन, उम्मेदवारले यसअघि गरेका जनपक्षीय कामहरू र यो संकल्पपत्रले उम्मेदवारलाई जित्न सहज हुन्छ । नेपालको अहिलेको परिवेशमा संकल्पपत्रले मात्र चुनाव जित्ने सकिँदैन । पार्टीको संगठन कस्तो छ, अरू कामले उम्मेदवारले त्यस क्षेत्रमा जनताको कत्तिको विश्वास आर्जन गरेको छ र यो संकल्पपत्र जनतालाई कत्तिको बुझाउन सक्छ भन्न कुरामा भरपर्छ ।

यो संकल्पपत्रमार्फत ‘हामीले राम्रो काम गरेका छौँ’ भनेर यो दाबी गरिराख्नु भएको हो ?

होइन । पहिलेकोभन्दा यो संकल्पपत्र यथार्थमा आधारित छ । केही ‘पोलिटिकल स्टेटमेन्ट’ बाहेकका विषयहरू विकास, सुशासन, जलवायु र विपद्का सन्दर्भमा अहिले देशले भोगेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी एजेण्डा तय गरेका छौँ । अहिलेको हाम्रो साधन, स्रोत र औकातले भ्याएसम्मको हिसाबले मात्र कार्यक्रमहरू राखिएको छ ।

संविधानमा नै विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेर फैसला नै गरिसकेको छ । कांग्रेसले त्यही विषयलाई संकल्पपत्रमा राखेर विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दैनौँ भन्ने सस्तो लोकप्रियताको खोजी किन गर्‍यो ?

होइन, हामीले प्रतिनिधिसभा विघटन नै गर्दैनौँ भनेका छौँ । जनतालाई तुरुन्त चुनावमा झोस्नु हुँदैन भनेका हौँ । गठबन्धनले नै भोलि विघटन गर्न सक्छ । तर पाँच वर्ष कार्यकाल पुरा नगरी विघटन गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनको कदम कहिल्यै चाल्दैन ।

यो पनि

कांग्रेस र माओवादीले घोषणापत्रमा लेखेको यो विषय होला त कार्यान्वयन ?

संकल्पपत्रमा समावेशिताको विषय राखिएको छ तर यही चुनावमा नै कांग्रेसले समावेशिताको मर्म अनुसारका उम्मेदवार उठाएन, आफ्नै पार्टीले गरेको कार्य विपरीतका विषय संकल्पपत्रमा लेख्न तपाईंहरुलाई अप्ठ्यारो लागेन ?

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समावेशी ढंगले उम्मेदवार तय गर्न नसकिए पनि समानुपातिकमा संविधानको प्रावधान बाहिर जान सकिँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि समावेशी ढंगले उम्मेदवार छनोट गर्न निर्वाचन आयोगले सबै दलहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । हामीले त्यो किसिमको माहौल सिर्जना गर्न सकेनौँ । त्यसका दुई तीन वटा कारण छन् । एउटा त पार्टीमै समावेशिता स्वीकार गर्ने सोच छैन । पदाधिकारीमा एक जना मात्र महिला सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ । त्यो सोचलाई तोड्न समय लाग्छ । 

दोस्रो कुरा, हामीले गठबन्धन गर्‍यौँ । प्रतिनिधिसभामा ७४ सिट अरू दललाई दियौँ ।  बाँकी ९१ सिटमा हामी खुम्चियौँ । त्यसकारण थोरै महिलाले अवसर पाउनु भयो । दलित र अल्पसङ्ख्यकले उम्मेदवार हुने अवसर पाउनु भएन ।  प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशसभा ३३० निर्वाचन क्षेत्रमा जान सकेको भए सायद अलि बढीले टिकट पाउनु हुन्थ्यो होला । रोज्ने ठाउँ कम भयो ।

अहिले युवा पुस्ता सृजनशील छ । उनीहरूको सिर्जना, प्रतिभा र  उद्यमशीलतालाई बजारमा बेचेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन बनाउने विषय संकल्पपत्रमा उल्लेख छ । अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुकाउने पार्टीले त्यस्तो कानुन बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

अहिले सार्वजनिक गर्ने चलन मात्र थियो । कानुनी प्रावधान छैन । बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले अहिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । गर्दा राम्रो हुने थियो । गर्नु भएन । तर कानुनै बनाएपछि कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन ।

 यहाँहरूले नेतृत्वलाई नैतिक दबाब दिन संकल्पपत्रमा यो कुरा समावेश गर्नु भएको हो कि ? 

मान्छेले संस्कार मानेर अभ्यास गरेन भने नियम कानुन बनाएर बाँध्नुपर्छ । हामीले विकास निर्माणका परियोजना बनाउँदा वातावरण र विपत्को जोखिम अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउँछौँ भनेका छौँ । बाटो, नहर जुनसुकै बनाउँदा पनि विपत् आउन सक्छ कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसैले भोलि कसैले कानुनको दफा देखाएर उन्मुक्ति पाउने बाटो बन्द गर्न कानुन बनाउने कुरा राखेका हौँ । अहिले कसैले बन्दखाममा सम्पत्ति विवरण बुझाएको छ भने उन्मुक्ति पाउँछ । तर, हाम्रो परम्परालाई मानिएन । त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर हाम्रो जस्तो परिपक्व नभएको लोकतन्त्रमा कानुनलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

२०४८ सालको आर्थिक सुधारलाई यो संकल्पपत्रमार्फत ‘रि–क्लेम’ गर्न खोजिएको छ भन्नुभएको छ । कांग्रेसका प्रमुख नेताहरू नै २०४८ को उदारीकरण र निजीकरणको पक्षपोषण गर्न तयार नभइरहेको अवस्थामा त्यही नीतिको रिक्लेम कांग्रेसका लागि ब्याकफायर हुने हो कि ?

होइन । अहिले युवा पुस्ता सृजनशील छ । उनीहरूको सिर्जना, प्रतिभा र  उद्यमशीलतालाई बजारमा बेचेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ । एउटा युवा काठमाडौँको एउटा कोठामा ल्यापटप लिएर महिनाको तीन–चार लाख  कमाएर बसेको छ । त्यो किसिमको माहौल अहिलेको युवा पुस्ताले चाहन्छ । युवाले स्वतन्त्रता चाहन्छ । साथै हामीले कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत नीति ल्याएका छौँ ।

कोही पनि व्यक्ति पुँजी उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा संलग्न नहुँदैमा त्यो व्यक्ति राज्यका सुविधाबाट वञ्चित नहोस् भनेर हामीले कोखदेखि शोकसम्म नीति ल्याएका हौँ । हामीले निजीकरणको नकारात्मक कुरा बढी भयो । हामीले त्यसबाट भएका फाइदाहरूमा प्रचार गर्न सकेनौँ । मैले करिब तीन दर्जन जिल्लामा गएर प्रशिक्षण दिएँ । तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित रहेर निजीकरणको व्याख्या गर्दा मैले प्रशिक्षण दिएका ९५ प्रतिशत साथीहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।

हामीले संकल्पपत्रको संक्षिप्त पनि बनाएका छौँ । ८ पेज जति होला । हरेक उम्मेदवारले आधा घण्टामा तथ्य र तथ्याङ्कहरू जनतासामु बुझाउन सक्छ ।

निजीकरण र उदारीकरणबाट भएका फाइदाको भन्दा नकारात्मक विषयको बढी चर्चा भएको छ, यही विषय पनि कांग्रेसले संस्थागत रूपमा प्रतिरक्षा नगरेको अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?

विडम्बना छ । उहाँहरू त्यसपछि पटक पटक सरकारमा जानुभयो । सरकारमा बस्दा एउटा पनि उद्योग खोलेर देखाउन सक्नुभएन । एउटा लोक रिझ्याइँका लागि वा अल्पकालीन राजनीतिक फाइदा लिनका लागि उहाँहरूले त्यस्तो कुरा ल्याउनु भएको थियो । बैंकमा निजीकरण गरिदिएको हुँदा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक निजी बैंकसित प्रतिस्पर्धा गरेर गइरहेका छन् । अहिले निजीजस्तै शेयर बाँड्दै छन् । अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहमा बैंकमा शाखा खुलेका छन् । सहर, सहरमा निजी क्षेत्रमा प्लेन चलेका छन् । सरकारले आफ्ना संस्थानहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र बजारमा लगानी गर्न चाहने काम गरेको छ । देशभित्रका सुशासनका मापदण्डलाई पालना गरेर कर तिरेर  आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहने, सुकर्म गरेर पुँजी बढाउन चाहने वर्ग र समुदायलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । आज त्यही नै हो संसारको बाटो । यो कुरालाई नेपाली कांग्रेस आफैले बुझाउन सकेन । हामी अरूको नकारात्मक भाष्यका पछाडि बढी गयौँ । यसमा कांग्रेसकै पनि कमजोरी छ ।

गएको पाँच वर्ष पार्टीको नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण, प्रतिष्ठानको सदस्य भएर मैले प्रशिक्षण दिएको ठाउँमा यसको फाइदा र बेफाइदा बुझाउँछौँ नै । तर अहिले हामीले कोखदेखि शोकसम्म कुरा पनि ल्याएका छौँ । बजारमा काम गर्न नजाँदैमा, भोलि तपाईंले काम नगर्दैमा तपाईं औषधि नपाएर मर्ने अवस्था नआओस् भनेर त्यो कार्यक्रम ल्याएर आएका छौँ ।

२०४८ को आर्थिक सुधार रिक्लेम गर्न समय कम छ कि भन्ने मेरो जिज्ञासा हो, कसरी प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ ?

हामीले संकल्पपत्रको संक्षिप्त पनि बनाएका छौँ । ८ पेज जति होला । हरेक उम्मेदवारले आधा घण्टामा तथ्य र तथ्याङ्कहरू जनतासामु बुझाउन सक्छ । संकल्पपत्र अध्ययन गर्न समय दिन सक्ने व्यक्तिका लागि हो । छोटो समयमा जनतालाई बुझाउन सक्ने खालको पनि छ ।

कांग्रेसको संकल्पपत्रमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण लिएर भए पनि ठुला हवाई तथा सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय पनि समावेश छ । परियोजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित आम्दानीले नथेग्ने परियोजना पनि ऋण लिएर निर्माण गरेका कारण केही देश आर्थिक सङ्कटमा परेको उदाहरण पनि छ । तपाईंहरू जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि बनाइसकेका अर्थशास्त्री सहभागी भएको टोलीले पनि चुनाव प्रभावित पार्ने सस्तो लोकरिझ्याइँका यस्ता परियोजनाको विषय किन समावेश गर्नुभएको ?

 हामीले परियोजना आफैँमा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भनेर अध्ययन गरेपछि मात्रै बनाउने कुरा गरेका छौँ । जस्तो कि संकल्पपत्रमा नेपालको राजधानी काठमाडौँ जोड्ने अन्तर्देशीय रेलमार्गको कुरा गरेका छौँ । त्यसमा दक्षिण वा उत्तरबाट आउने रेलको बारेमा शर्त राखेका छौँ । आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय सम्भावनाका आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने भनेका छौँ । आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने खालका परियोजना पनि बनाउनै पर्छ भनेका छैनौँ । हामीले विषय समावेश गरेका छौँ, त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै गर्ने भनेका छौँ । 

जस्तो, कोखदेखि शोकसम्म भन्ने कार्यक्रम राखेका छौँ । यसको पनि हिसाब गरेका छौँ । हिसाब गर्दा ३८ देखि ३९ लाखलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र समेट्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसमा स्वास्थ्य बीमाले कति समेट्छ, अन्य बीमाले कति समेट्छ भनेर पनि हिसाब गरेका छौँ । पहिला ६८ वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने भनेका थियौँ । अहिले राजनीतिक दबाबका कारण क्रमशः ६५ वर्षमै दिने भनेका छौँ । आर्थिक वृद्धिदर गर्दै जाँदा बिस्तारै झार्ने भनेका हौँ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा जति बाढेका छौँ, छरेका छौँ, त्यसलाई एकैठाउँमा राखेर बाँडियो भने त्यही रकमले धेरै पुग्दो रहेछ । 

यसपालि समयको दबाबका कारण हामीले धेरै गर्न सकेनौँ । तर, अर्को पटकदेखि घोषणापत्रमा राखिएका कार्यक्रमको लागि लागत कति पर्छ र त्यसको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर हामी प्रत्येक कार्यक्रमको विस्तृत विवरण राख्दैछौँ । अहिलेको घोषणापत्र धेरै हदसम्म यथार्थमा आधारित छ । देशको क्षमता, देशको हैसियत हेरेर हामीले बनाएका छौँ । 

तपाईंहरूले पार्टीको संकल्पपत्रमा उल्लेख गर्नुभएको कोखदेखि शोकसम्म, १० लाखको स्वास्थ्य बीमा वा ३–७३ को कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राज्यका स्रोतले धान्न सक्छ ?

सम्भव छ । हामीले छरेर जसरी वितरण गरेका छौँ, जुन चुहिने बजेट छ, त्यसलाई फजुल खर्चतिर जान दिनु भएन । सुशासन कायम गर्ने हो भने चुहिने धेरै खर्च जोगिन्छ । त्यसैले हामीले सुशासन र आर्थिक विकासलाई ‘इक्वेल फुटिङ’ दिएका छौँ । सुशासन कायम गर्ने बित्तिकै फजुल खर्च रोकिन्छ । फजुल खर्च रोकिने बित्तिकै यस्ता प्रकारका सामाजिक कार्यक्रमको लागि खर्चको जोहो गर्न सकिन्छ । यस्तै, हामीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ । यसका लागि यति वटा कानुन संशोधन वा नयाँ बनाउनुपर्छ भनेका छौँ । त्यसैकारण यो संकल्पपत्र एउटा प्याकेज हो । एउटा विषय मात्रै हेर्नुभयो भने सबै देखिँदैन । धेरै विषयहरू एक अर्कासँग गाँसिएका छन् । 

अहिले सबैतिर उही मान्छेहरू हुन थाले । निजामती कर्मचारीबाट रिटायर भयो, त्यही मान्छे अर्को ठाउँमा गयो । सचिव हुँदा राम्रा नराम्रा काम गरेको मान्छे रिटायर भएर अख्तियार गएको हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनसंरचना गर्ने विषय पनि पार्टीको संकल्पपत्रमा राख्नुभएको रहेछ, अख्तियारलाई कस्तो बनाउने भन्न खोज्नुभएको हो ?

अहिले सबैतिर उही मान्छेहरू हुन थाले । निजामती कर्मचारीबाट रिटायर भयो, त्यही मान्छे अर्को ठाउँमा गयो । सचिव हुँदा राम्रा नराम्रा काम गरेको मान्छे रिटायर भएर अख्तियार गएको हुन्छ । सचिव हुँदैमा नराम्रो केही भएको हुँदैन, विज्ञ पनि हुन्छ । तर, अरू क्षेत्रमा राम्रा र विज्ञ मान्छेहरू पनि हुन्छन् । त्यसकारण हामीले त्यहाँ (अख्तियारमा) मान्छे लाने तरिका, पारदर्शिता, दलीयकरणको प्रभाव जस्ता विषयमा नयाँ काम गर्नुपर्ने छ । हामीले त्यही विषय उठाएका हौँ । 

वार्षिक साढे २ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । यसको तपशीलमा ‘वैदेशिक रोजगारीसमेत’ लेख्न छुटेको हो ?

होइन । वार्षिक ५ लाख जति युवाहरू श्रम बजारमा आउँछन् । त्यसमध्ये साढे २ लाखलाई रोजगारी दिने भनेका छौँ । तथ्याङ्क विभागले गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षणका अनुसार देशभित्र रहेका आर्थिक क्षेत्रहरू कृषि, शिक्षा, निजी क्षेत्र, निर्माण, व्यापार लगायतमा ७० लाख ८६ हजार मानिसहरू स्वरोजगारमा आबद्ध रहेछन् । त्यसमा के–के गर्‍यो भने रोजगारी बढाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेका छौँ । जस्तो कि डिजिटलाइजेसनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी बढाउन सकिने रहेछ । कृषिमा यान्त्रीकरण गरेमा केही रोजगारी घट्छ । निर्माणमा बढ्छ । अहिले भएका नीति, कानुनहरू सुधार गर्‍यो भने कति रोजगारी थपिएला भन्ने हिसाब गर्दा २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी थपिने देखियो । त्यही तथ्याङ्क संकल्पपत्रमा राखेका हौँ । 

संकल्पपत्रमा नेपालमा वैदेशिक लगानीको सीमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ, अहिलेको सीमा घटाउनु पर्छ भन्ने विषय हो कि बढाउन खोज्नुभएको ?

पुनरावलोकनकै लागि यो विषय राखेका हौँ । जस्तो कि आईटीमा धेरै पैसा चाहिँदैन । उद्योग लगाउन धेरै पैसा चाहिन्छ । तर, अहिले फ्ल्याटमा सीमा तोकियो । कुन क्षेत्रमा कति लगानी चाहिन्छ भन्ने हेरेनौँ । त्यसैकारण यसमा रिफर्म गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

तपाईंहरूले नेपाली उद्योगीलाई विदेशमा पनि लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने विषय सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ, भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम गरिएको कारण नेपाली अर्थतन्त्र जोगिएको अवस्थामा चालु खाता खुल्ला गरेर नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिँदा आइपर्ने आर्थिक जोखिमको व्यवस्थापनका लागि के कस्तो विकल्प सोच्नुभएको छ ?

कुनै नेपाली उद्योग विदेशमा गएको छ भने उसले नेपालमा बजार ल्याउन सक्छ । जस्तो कि कसैले विदेशमा गएर कार बनाउने उद्योग खोल्यो भने सायद कारका एसेसरिज बनाउने उद्योग नेपालमा खोल्न सक्छ । धेरै देशहरूले आफ्ना उद्योगीलाई विदेशमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न सिकाएको कारणले ती उद्योगीले देशमा पनि धेरै गर्न सके । हामीले केही मापदण्डहरू बनाएर, पारदर्शिता कायम गरेर, देशलाई पनि फाइदा हुने गरी नेपाली उद्योगलाई विदेशमा पनि लगानी गर्न दिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धी बनाउन दिनुपर्छ । 

अबको चुनावपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, तपाईंहरूले संकल्पपत्रमा उल्लेख गरेका विषय सबै कार्यान्वयन भए भने अबको ५ वर्षपछि कस्तो नेपाल होला ?

हामीले नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी १२ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छ । यसलाई बढाएर १८ सय बनाउन मात्रै सक्यौँ भने धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्छ । अरू धेरै मापदण्डहरू त हामीले संकल्पपत्रमा उल्लेख नै गरेका छौँ । यसका लागि पूर्वाधार, सीप, सुशासन, शिक्षा जस्ता धेरै चिज चाहिन्छ । चाहिने विषयहरू हामीले संकल्पपत्रमा उल्लेख गरेका छौँ । ती विषय भएपछि नेपालीका खल्तीमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी १८ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउन सकियो भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ ।

तपाईंहरूले बनाउनु भएको यो संकल्पपत्र नेपाली कांग्रेसले कहिलेसम्म सम्झिन्छ होला ?

म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ । मङ्सिर ४ को निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । म आजै के भन्छु भने अबको निर्वाचनपछि निर्वाचित भएर आउने कांग्रेसका सबै सांसद र मन्त्रीहरूलाई यो संकल्पपत्र लगेर दिन्छु र यो संकल्पपत्र अनुसार काम गर्नुहोला भनेर भन्छु ।