जलवायु परिवर्तनलाई बहुसरोकारको विषय बनाई अघि बढ्न सरकारलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । जलवायु परिवर्तन अहिलेको वैश्विकरूपमै पेचिलो विषय भएकाले बहुक्षेत्रगत तहमा समन्वय, सहकार्य र सहभागिताले मात्रै यसले निम्त्याउने समस्यासँग जुध्न सहयोग पुग्ने विज्ञको सुझाव छ । 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महसन्धि (युएनएफसीसी) का पक्षराष्ट्रको सत्ताइसौँ सम्मेलन (कोप–२७) यस पटक यही कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ सम्म इजिप्टको सार्म एल् शेख शहरमा हुँदैछ । सोही अवसरमा ‘कोप–२७ मा मिडिया र नागरिक समाजको उत्प्रेरक सम्भाव्यता’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिकरण नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । कार्यक्रम आयोजक संस्था नेपाल पानी संरक्षण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा ङमिन्द्र दाहालले हामीले अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी के सिक्यौँ र कति गर्न सक्यौँ भन्ने कुराको सही समीक्षा हुनु जरुरी छ भने ।

“जलवायु परिवर्तन बहुपक्षीय विषय भएकाले वातावरण मन्त्रालयमात्र नभई अन्य मन्त्रालय र विभागको उत्तिकै सक्रियता आवश्यक छ”, डा दाहालले जोड दिए । उनका अनुसार पालिकास्तरमा यी विषय नपुग्नु, सही तथ्याङ्कको अभाव हुनु, हानि र क्षतिसम्बन्धी गहन अध्ययन नहुनु नेपालका लागि चुनौती हुन् । “जबसम्म विज्ञान, राजनीति र नीति निर्माण एकसाथ भएर काम गर्दैनन्, जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न नेपाललाई गाह्रो पर्छ”, उनको जिकिर छ । 

त्यसैगरी, प्रकृति स्रोत केन्द्रका निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले यति लामो समय भइसक्दा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले जलवायु परिवर्तनलाई आत्मसात नगरेको गुनासो गरे । बहुक्षेत्रीय प्रभाव पार्ने मुद्दा जलवायु परिवर्तनप्रति कसैले पनि बेवास्ता गर्न नमिल्ने भन्दै क्षेत्रीले नागरिक समाजले विकसित राष्ट्रले अल्पविकसित राष्ट्रलाई दिने भनेको सहयोग कार्यान्वयनका लागि उनीहरूलाई दबाव सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको जनाए । उनका अनुसार कोप–२७ पनि यसका लागि उचित मञ्च हो ।

“जलवायु परिवर्तन एक्लो समस्या नभई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्याको मिश्रण हो । त्यसैले यो बहुसरोकारको विषय हो”, उनले भने । क्षेत्रीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नागरिक समाज र नेपाल सरकारको भनाइ एकै भए पनि देशभित्र भने नागरिक समाजले सरकारका गतिविधिलाई सूक्ष्मरूपमा नियाल्नु पर्दछ । जलवायु वित्तको सही प्रयोग हुन्छ हुँदैन भन्नेमा मिडिया र नागरिक समाजले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

जलवायु अभियानकर्मी लालमणि वाग्लेका अनुसार प्रलयकारी जलवायुजन्य घटना, युक्रेन युद्ध र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा हुन लागेकाले पनि कोप–२७ को विशेष महत्व छ । उनले नागरिक समाजले नेपाल सरकारलाई जलवायु परिवर्तनका विषयमा ज्ञान र सीप विकासमा सहयोग गर्नुका साथै सरकारका गतिविधि पनि अनुगमन गरिरहेको बताए । जलवायु अनुकूलन र हानि र क्षति नेपालले विशेषरूपमा उठाउनुपर्ने उनको सल्लाह छ ।

मर्सी कोरका सजन न्यौपानेले जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण, नीति तथा संरक्षणका विविध प्रयासमा भएको कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ भने । जलवायु परिवर्तनले सिर्जित सङ्कटापन्नताको प्रत्यक्ष असर व्यक्ति, समाज तथा देशको आर्थिक अवस्थामा पर्ने भएकोले यी चुनौतीको सामना गर्न सबै क्षेत्रको प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहकी सचिव प्रगति ढकालले नेपाली पत्रकार तथा मिडियाले पनि पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई प्राथमिकता दिन थाले पनि यससम्बन्धी ज्ञानको अभिवृद्धि जरुरी भएको बताइन् । जलवायु कार्यका लागि नेपाली युवाका सञ्जाल संयोजक उमेश बलाल मगरले कोप–२७ मा दक्षिणी विश्व ९ग्लोबल साउथ० को आवाज जोडदाररूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले कोप–२७ का लागि नेपालले प्रस्तुत गर्ने पोजिसन पेपरको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । अल्पविकसित राष्ट्रमार्फत् हामीले राख्नु पर्ने विषय त्यो पोजिसन पेपरमा समावेश भएका छन् भन्दै उनले वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा फोकल मन्त्रालय भए पनि अन्य मन्त्रालय तथा विभागसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । शर्माले मिडिया र नागरिक समाजले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उठाएका विषयलाई सरकारले सकारात्मकरूपमा लिएको र आगामी दिनमा सहकार्य गररै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

कोप–२७ लाई धेरै राष्ट्रले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन सम्मेलनका रूपमा लिएका छन् । उक्त सम्मेलनमा नेपालबाट मन्त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदैछ । नेपालले यसपटक हानि नोक्सानी, जलवायु वित्त, जलवायु अनुकूलनलगायतका विषय प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।