नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरी मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण सम्भव नभएको दोहो¥याउँदै आसन्न निर्वाचनमा उक्त विषयलाई फेरि प्राथमिकताका साथ उठान गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन– २०७९ का लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादीले समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र कम खर्चिलो तथा स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको दाबी गरेको हो । 

अहिले अभ्यास गर्दै आएको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली आफूले भन्दै आएअनुरुप नभएकाले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको ठोस पहल अघि बढाउने माओवादीको प्रतिबद्धता छ । नेपालको संविधानले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुँदा पटकपटक सरकार परिवर्तनका कारण मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउन नसकेको, नीतिगत स्थिरता नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा शिथिलता आएको, जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले निर्वाचन खर्च अनियन्त्रित रुपमा बढेको भन्दै माओवालीले पटकपटक शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको आवाज उठाउँदै आएको छ । माओवादीले सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

संविधान निर्माणका क्रममा पनि नेपाली जनताले शासकीय पद्धति परिवर्तनको पक्षमा अभिमत प्रकट गरेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदाको बखत नै माओवादीले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा आफ्नो फरक मत दर्ज गरेको छ । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । माओवादीले भनेजस्तै शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न नेपालको संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा माओवादीले चाहे जसरी संविधान संशोधन सम्भव छ त ? आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादीले ४८ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आफ्नो उम्मेदवार उठाएको छ । संविधान संशोधनका लागि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई मत आवश्यक छ । एकल सरकार सञ्चालनका लागि मात्रै पनि आफ्नो बहुमत नपुग्ने अवस्थामा माओवादीले कसरी शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्छ ? भन्ने चर्चाका बीच अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उक्त विषयलाई निरुपण गर्न सकिनेमा ढुक्क छन् । 

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न आज पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि अनिवार्य रहेको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउने विश्वास दिलाए । ढिलोचाँडो आफूहरुले उठाएको मुद्दामा सबै राजनीतिक दल सहमत हुने उनको भनाइ थियो । “हिजो हामीले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दालाई अगाडि बढायौँ, हाम्रा मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएपछि परिवर्तन सम्भव भयो”, संविधान संशोधनका प्रक्रिया सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, “शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका विषयमा पनि आगामी दिनमा सबै दल एक ठाउँमा आउनेमा ढुक्क छौँ ।” 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बहुमत रहेको उनको भनाइ थियो । नेकपा (एमाले)ले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने विषयलाई उठाउँदै आएको छ । डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि वर्तमान गठबन्धनमा सहभागी दल एवं अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरिने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । “प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्न गठबन्धनभित्र र अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गर्छौँ”, उनले भने, “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका विषयमा बहुमत दलहरु सहमत छन् ।”