नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७९ का लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार जारी घोषणापत्रमा माओवादीले हाल कायम पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई क्रमशः समाजवादी अर्थतन्त्रमा ढाल्ने उद्घोष गरेको छ । 

स्वदेशी उत्पादन, कच्चा पदार्थ र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण पार्टीको बटम लाइन रहेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कृषि उत्पादन, उर्जा, जलस्रोत लगायत युवा जनशक्तिलाई आर्थिक उपार्जनमा लगाउँदै सम्वृद्ध नेपालको परिकल्पना माओवादीले गरेको छ । 

साथै, पार्टीले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी लिने तर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कुनै पनि वैदेशिक आर्थिक सहयाता नस्वीकार्ने समेत घोषणापत्रमार्फत उद्घोष गरेको छ । 

यस्तो छ माओवादी केन्द्रको आर्थिक क्रान्तिको एजेन्डा तथा कार्यक्रमहरु

–भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सुशासनको अभाव, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको समस्या र चरम व्यापार घाटालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने 
–घुस परम्पराको अन्त्य
–सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरुको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, उत्पादन शक्ति, उत्पादकत्व र उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवम् न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवम् परनिर्भताको अन्त्य 
–शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासको सुनिश्चितता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, प्रकृति र पर्यावरणको रक्षा र समग्रमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय आर्थिक क्रान्ति
–आर्थिक रुपान्तरणका लागि कृषि क्षेत्र र किसानलाई केन्द्र भागमा राख्दै कृषि कान्तिमा जोड
–कृषिका साथसाथै पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा, जडिबुटी क्षेत्रका साथै भौति पूर्वाधारको विकासमा जोड
–आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्योगहरुको विकासमा जोड
–भूमि, पुँजी र प्रविधिसहित उत्पादनका सबै स्रोत साधनमा नेपाली जनताको न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्ने
–ठूला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यातमूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याइने छ । आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्न थप आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधार गरिनेछ । तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकुल हुने कुनैपनि वैदेशिक आर्थिक सहयोग नलिने 
–अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय हितअनुरुप आवश्यक समन्वय र अनुगमनका साथ पारदर्शी ढङ्गबाट सदुपयोग गर्ने
समष्टिगत आर्थिक नीति
–आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा जोड
–जमिन, जंगल, पानी, खानी र जैविक विविधता लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग
–स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि र प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा न्यिमन, सर्वसुलभ एवम् गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा जोड
–गाउँ–गाउँ पुग्ने पर्यावरणमैत्री दिगो पूर्वाधार विकास
–जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण
–हरेक उमेर समूह र वर्गका नागरिकका लागि सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली
–भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती विरुद्ध प्रभावकारी सुशासनमा जोड
कृषि, रोजगारीसहित आर्थिक रुपान्तरणकारी एजेन्डाहरु
– स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको लागि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने
–न्यायपालिका र प्रशासन संयन्त्रको जनमुखी पुनसंरचना
–युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने
–कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने र स्वदेशी कच्च पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने
–हरेक क्षेत्रमा सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गर्ने
–निजी क्षेत्रको लगानी र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन
–मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने
–दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हाँसिल हुने आधार निर्माण गर्ने
–पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्पादन एकाइहरुको नेतृत्व गर्न परिचालन गर्ने
–गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न रु ५ लाखसम्मको बिउ पुँजी विना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने । यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बीमा गर्दा ९० प्रतिशत प्रिमियममा अनुदान दिने
–सहरी विपन्न नागरिकहरुलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने
–वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गर्ने
–कृषि मल समयमै आयात गरी बालस् लगाउनुअघि नै खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गरिनेछ । मुलुक भित्रै प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाई रासायनिक मलको प्रयोग घटाइने
–प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन उन्नत जातको बिउ सहजरुपमा उपलब्ध गराई सोको प्रयोग बढाइनेछ । मुलुकभित्रै उनन तथा वर्णशंकर जातका बिउको अध्ययन–अनुसन्धान तथा उत्पादन बढाइने
–प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गरिने, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने
–प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रत्येक वडामा २ वटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्ने
–कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने 
–सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीमार्फत कृषि, पशु तथा वनजन्य वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरुलाई कर छुट लगायतका सुविधा प्रदान गरिने
–२०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने व्यवस्था गरिने, १ हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिनुका साथै जग्गा प्राप्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने
–वार्षिक रु १ करोड भन्दा माथिको विद्युत उपयोग गर्ने कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शतप्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने
–नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीहरुका लागि सफ्टवेयर, प्रोग्राम, एप्लिकेसन आदि निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता भएका युवा प्राविधिककहरुके सञ्जाल निर्माण गरीस टेक्नोलोजी विकास र निर्यात गर्ने कार्यक्रम बनाइने, प्राविधिक उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले लगानी गर्ने
–‘नेपालमै उत्पादन’ अभियान चलाइने, सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिने
–‘उद्योग बाँचे अर्थतन्त्र बाँच्छ’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने
–पर्यटन पूर्वाधार विकास एवम् प्रवद्र्धनमा विशेष प्राथमिकता दिइने
–राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा १० लाख युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गरिने
–आगामी ५ वर्षभित्र २० लाख युवाहरुलाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याको आधारमा ५ सयदेखि एक हजार जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने