नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा बहुमत दलहरू रहेको बताएका छन् । सोमबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयनबारे सोधिएको प्रश्नमा भने, ‘निर्वाचन प्रणाली या शासकीय सुधारको कुरामा हामी एक्लैको बहुमत आइहाल्ने स्थिति छैन । दुई तिहाइ त झन् आउने कुरै भएन ।’ 

उनले घोषणापत्र कार्यान्वयनका सवालमा गठबन्धनभित्र पनि छलफल गर्ने बताए । ‘हामी गठबन्धनभित्र पनि छलफल गर्छौँ । अन्य राजनीतिक शक्तिसँग पनि छलफल पक्कैपनि गर्छौँ । र यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा देशका बहुमत राजनीतिक शक्तिहरू पक्षमा छन्’, प्रचण्डको भनाइ छ । उनले अहिलेकै निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि कतिपय दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा राखेको भन्दै हिजो एमालेले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेको बताए । 

उनले भने – ‘नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनासँग मेल खाने भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो भनेर हामीले संविधानसभा भित्र पनि छलफल गरेका थियौँ र अन्तिम समयसम्म पनि त्यसका निम्ति प्रयास पनि भएको थियो । तर तत्काल त्यो निष्कर्षमा पुग्ने स्थिति नबने पछि हामीले यसलाई भविष्यमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडी बढाउने उद्देश्यका साथ रिर्जभेशन राखेका थियौँ । त्यसै गरी निर्वाचन प्रणालीपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनासँग मेल खाएको छैन । त्यसकारण यो निर्वाचन प्रणाली यथार्थमा आम जनताको निम्ति पहुँच हुने खालको निर्वाचन प्रणाली होइन । आम जनताको पहुँच बनाउनको लागि, सबैको प्रतिनिधित्व उचित ढंगले हुनेगरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनायो भने एकातिर सबै समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ । अर्कोतिर खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन प्रणालीलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ । भनेर त्यतिबेला हामीले आफ्ना कुरा राखेका थियौँ । स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको रूपमा त्यस्तो इकाईहरू गठन गर्‍यो भने आम जनताले राज्यमा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने र सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने कुरालाई पनि हामीले यो पटक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।’

उनले नेपालको कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै न्यायपालिकाको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए । उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी वि.सं. २०४७ सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने र दोषीउपर कारबाही गरिने व्यवस्था गर्ने पनि उनको भनाई छ । 

माओवादी केन्द्रको आगामी दिनको मुख्य एजेन्डा सुशासन र समृद्धि भएको अध्यक्ष दाहालले बताउनु भयो । आर्थिक समृद्धिका लागि निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गरेर अगाडी बढ्ने उनको भनाई छ । व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, रोजगार वृद्धिका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्व आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र पुँजिगत खर्च वृद्धिका लागि राष्ट्रिय विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गर्ने माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले अघि सारेका कार्यक्रमहरूमा कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गठबन्धनबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने छन् । त्यस्तै गरी जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेतीमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा २ वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने, हरेक पालिकामा एक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, सरकारी कार्यालयमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गराइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवाहरूलाई रोजगारीको वातावरण बनाउने र रोजगार प्राधिकरण अन्तर्गत २० लाख युवा रोजगार र स्वरोजगार बनाउने पार्टीको योजना रहेको बताए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले सबै खालका राजनीतिमा देखा परेका विकृति र विसंगति हटाउन मिडियाले समेत आवाज उठाए राष्ट्रिय सहमति गर्न सजिलो हुने बताए । उनले गठबन्धनभित्र भएको सहमति र समझदारीबारे जनतामा सार्वजनिक गरिसकिएको भन्दै पार्टीका आआफ्नो विचार र सिद्धान्तअनुसार नै घोषणापत्र जारी गरिरहेको र पार्टीका विचार जनताले थाहा पाउन जरुरी रहेको बताए । उनले संविधान, गणतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन गरिएको बताए । उनले आफ्नो पार्टीले गरेका गल्ती कमजोरी सच्चाउँदै अघि बढ्ने संकल्प गरेको समेत बताए ।