नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन प्रणाली अत्याधिक खर्चिलो भएको भन्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान प्रस्ताव गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार सार्वजनिक  घोषाणापत्रमा ‘धन, बल, विभेद र भ्रष्टाचारबाट मुक्त राजनीति पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्राणली’ भन्ने नारा दिएर निर्वाचन प्रणाली फेर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । 

अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीति, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति चरम वितृष्णा सिजर्ना भएको माओवादीको निष्कर्ष छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तनगरी हालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा जान प्रस्ताव गरिएको छ । 

घोषणापत्रमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई सग्र्रमा देश प्रदेश प्रमुखको निर्वाचनलाई सम्बन्धित प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर बालिग मताधिकार मानेर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै उक्त पार्टीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई जातीय जनसंख्याको (खसआर्य, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी तराई समुदाय, थारु, मुस्लिम) र सम्बन्धित कलस्टरमा ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आग्रह गरेको छ ।

ती समुदाय अन्तर्गत किसान र मजदुरलाई १० प्रतिशत अनिर्वाय समेट्नेगरी घोषणापत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियसभालाई सबै प्रदेश, उत्पीडित समुदाय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिहरुको समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिवर्तन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।