नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अबदेखि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जान प्रस्ताव गरेको छ । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सार्वजनिक गरिने घोषणापत्रमा संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्थामा जाने प्रतिबद्धता जनाएको हो । 

राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, र समृद्धिको यात्रा तय गर्न राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जान माओवादीले जोड दिएको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा समेत नेपाली जनताले शासकीय पद्धति परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो मत अभिव्यक्त गरी सकेकाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन शासकीय पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्लाई पूर्ण रूपमा विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

यस्तै सातै प्रदेशमा संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा मन्त्रिमण्डल रहने र विधान क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित प्रदेश सभा गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संघमा १६५ सिटको प्रतिनिधि सभा र ५५ सिटको राष्ट्रिय सभा र ३३० सिटको प्रदेश सभा बनाउने माओवादीको प्रस्ताव गरेको छ । संघमा २५ जना मन्त्री नबढाई र प्रदेशमा कुल सांसदको १५ प्रतिशत नबढाई मन्त्रीको सङ्ख्या बनाउने यसअघिकै व्यवस्था कायम गरिएको छ ।