नेपाली काँग्रेसले सरकारी खर्च कम गर्न कम महत्वका सरकारी बोर्ड, परिषद, विकास समिति, आयोग जस्ता संरचना खारेज गर्ने भएको छ । सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको भन्दै काँग्रेसले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको हो ।

काँग्रेसले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा यस्तो उल्लेख छ । यसका लागि काँग्रेसले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिसलाई आधार बनाउन लागेको छ ।
‘सार्वजनिक खर्चको निर्मम समीक्षा गर्दै पछिल्ला खर्च पुनरावलोकन आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने छौं, उदाहरणका लागि करिब २ सय ६ वटा विकास समिति, परिषद्, आयोग र बोर्डमध्ये ८३ वटा मात्रै भए पुग्ने सुझाव छ, संघीय वित्त व्यवस्था अनुरुप विस्तृत आधार भएको, अनुमान योग्य तथा करदातामैत्री प्रणाली बनाउन राजस्व प्रशासनको पुनःसंरचना गरिने छ,’ काँग्रेसको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

काँग्रेसले अहिले भएका २०६ वटा विकास समिति, परिषद, आयोग र बोर्ड खारेज गरी ८३ वटा मात्रै राखेमा खारेज हुने यस्ता निकायको संख्या १२३ हुने छन् । सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न हम्मेहम्मे भएको अवस्थामा पुँजीगत खर्चका लागि विदेशी ऋणदातामा निर्भरता बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै काँग्रेसले सार्वजनिक ऋणको आकार अहिले चिन्ताजनक बिन्दुमा नपुगे पनि परनिर्भरताको यो क्रम जारी रहे केही बर्ष भित्रै सार्वभौम ऋणको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने निर्क्योल गरेको छ । त्यसकारण तत्काल मितव्ययिताको बृहत् प्याकेज लागू गर्ने प्रतिबद्धता काँग्रेसले गरेको हो ।