मिश्रको प्रश्न : यो देशमा राजाले गल्ती गर्न नहुने ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्रले मुलुकमा राजाको आवश्यकता औँल्याउँदै कसैले मान्छे मार्न हुने तर राजाले गल्ती नै गर्न नहुने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले मुलुक भूराजनीतिको भुमरीमा पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई जोगाउन पनि राजा र राजसंस्था मुलुकका लागि अति आवश्यक रहेको जिकिर समेत गरे ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले भन्नु भयो,‘मान्छे मारेर आउनेले यो मुलुकमा शासन गर्न हुने, माडीमा दिउँसै बसमा बच्चा र वृद्ध जलाउनेले त्यहीँबाट चुनाव जित्न हुने । पृथ्वीनारायण शाहको शालिक भत्काउनेले गोरखामा गएर चुनाव जित्छु भन्न हुने । अनि, यो देशमा राजाले गल्ती गर्न नहुने ? संसारमा गल्ती नै नगर्ने राजा कहाँ छन् ? मलाई देखाउनुस् । राजा मेरो लागि चाहिएको होइन । तर यो देशका लागि राजनीति गर्ने हो भने यो देश जुन प्रकारको भूराजनीतिमा पर्दैछ । पहिला हामी अमेरिका–रुसको शीत युद्धको कुरा गर्थ्यौँ । अब त्यो शीत युद्ध सरेर दक्षिण एसियामा आउँदैछ । दुईतिर चीन र भारत उठेर आउँदैछन् । अनि, त्यसमा पश्चिमा चासो छ । र, नेपाल जहाँ, कुनै क्षयीकृत नभएको संस्था छैन । त्यो भूराजनीतिको भुमरीमा परेको देशलाई जोगाउन राजा र राजसंस्था चाहिन्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमेशर राणाले ठुला दलले मुलुकलाई दुर्गतिमा पुर्याएको भन्दै त्यसको विकल्पमा आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई साथ दिन आम मतदातालाई आग्रह गरे । राप्रपाको चुनाव चिन्ह हलो भएको र त्यसले मात्रै मुलुकको भलो गर्ने उनको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अर्का पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ठुला दलले मुलुकमा लुटमात्रै मच्चाएकाले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई आम मतदाताले जिताउनुपर्ने बताए । उनले राप्रपा काँग्रेस र कम्युनिष्टहरुलाई चुनौती दिन सक्ने शक्तिको रूपमा आएको दाबी समेत गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
धनगढीको एक मोबाइल पसलमा आगलागी
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर, कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना
-
अनमोल र आँचल उत्कृष्ट अभिनेता अभिनेत्री, फिल्ममा ‘पुजार सार्की’
-
नबिल बैंकद्वारा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास हस्तान्तरण
-
उपकुलपतिको ढोका अगाडि ३५ बुँदे मागसहित १२ दिनदेखि धर्ना
-
अघि बढ्यो विद्युत् विधेयक, संसदीय समितिमा आइतबारदेखि छलफल