आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शनिवार पार्टी कार्यालय सानेपामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने, संघीयताको कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ–‘ तीन तह बीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्णरुपमा पालना गरिने छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूका अधिकारहरूको सूची अनुसार कार्य सम्पादन गर्दा सृजना भएका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ । प्रदेशको संविधान प्रदत्त अधिकार र जिम्मेवारीलाई प्रष्ट गर्न अविलम्ब प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन तर्जुमा गरिने छ ।’ 

कांग्रेसले सघीय संसद् र प्रदेश सभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुन प्राथमिकता निर्धारण गरी एक वर्षभित्र निर्माण र  परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  घोषणापत्रमा विभिन्न विषय र क्षेत्रअनुसार कांग्रेसले ५ वर्षमा गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, पर्यटन, कृषि, सिँचाइ, विज्ञान प्रविधि लगायतका विभिन्न विषयमा कांग्रेसले विभिन्न एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको छ । 

अघिल्ला चुनावको बेला जारी गर्ने घोषणापत्र भन्दा यो पटकको घोषणापत्रलाई केही फरक बनाउने प्रयास गरेको कांग्रेसले लोकप्रियता कमाउने केही विषयवस्तुहरू पनि राखेको छ । 

कांग्रेसले सम्पूर्ण महिलालाई गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने, ३ वर्षमुनिका बच्चा र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने, ६५ वर्षमै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने, मृत्यु संस्कारका लागि १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेको छ । 

यो पनि

यस्तो छ नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र (पूर्णपाठ)

बृहत् लक्ष्य : कोखदेखि शोकसम्म कार्यक्रम 

यो शीर्षक अन्तर्गत कांग्रेसले गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्मका योजना प्रस्तुत गरेको छ । प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार अन्तर्गत युवा–युवतीलाई निःशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा दिने योजना अघि सारेको छ । 

गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र परामर्श दिने, गर्भवतीका लागि निःशुल्क पोषणको प्याकेज, सुरक्षित मातृत्व अन्तर्गत निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा, सुत्केरी र नवजात शिशुको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा, पाँच हजार सुत्केरी भत्ता, सुत्केरी आमा पोसिलो खाना अन्तर्गत आमा र शिशुका लागि १००० दिनसम्म पोषण कुपनको व्यवस्था गर्ने लोकप्रिय विषय समेटेको छ । 

यस्तै ३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार, निःशुल्क आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा, ६५ वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न लगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्ने विषय समेटेको छ । 

यस्तै रोजगारीतर्फ सबै युवा–युवतीलाई सम्मानित रोजगार, तरुण सीप वृत्ति वा पूर्णकालीन शिक्षाको व्यवस्था, स्वरोजगार सहुलियत कार्यक्रम (एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारको हकमा ५० प्रतिशत सरकारको तर्फबाट योगदान) गर्ने र  विपन्नका लागि न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

साथै वृद्धावस्थाका लागि पनि विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ ।  ६५ वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, ६८ वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता, ७३ वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, ज्येष्ठ नागरिक सत्सङ्ग केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक उपचार खर्च, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा मृत्यु संस्कार र विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार खर्च १० हजार स्थानीय सरकार मार्फत उपलब्ध गराउने विषय कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेटिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास : ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधा घण्टामा पक्की सडकमा पुग्ने व्यवस्था 

घोषणापत्रमा कांग्रेसले पूर्वाधार क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा अघि बढाउने, सरकारी तथा निजी क्षेत्रको आवश्यक लगानी परिचालित हुन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सबै तहका सरकारहरूलाई वर्तमान नीति तथा कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

कांग्रेसले आधा घण्टाभित्र पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसङ्ख्यालाई ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने, राष्ट्रिय पूर्वाधार रणनीतिमा आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकिरण, पाइपलाइन, लगानीका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, निगरानी तथा मूल्याङ्कन जस्ता विषयहरूलाई समेट्दै पूर्वाधार विकास बैंकलाई पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नोडल एजेन्सीको रूपमा विकास गरिने जनाएको छ । 

पूर्वाधार फन्ड मार्फत सडक, ऊर्जा र विमानस्थल जस्ता परियोजनाहरूका लागि पुँजी जुटाउने, आम नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने लक्ष लिएको छ । 

यस्तै काठमाडौँ जोड्ने अन्तर्देशीय रेलमार्गहरूको निर्माणका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन पश्चात् आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा अगाडि बढाउने, मेची–काली रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा अधिग्रहण गरेको जग्गाको समय मै उचित मुआब्जा दिएर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने कांग्रेसको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य : ३ वर्षमुनि र ७३ वर्ष माथिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा ३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने लगायतका विषय घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको छ । 

कांग्रेस नेता डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको सङ्कल्प ५ वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिने, उपचार गर्नका लागि कसैले घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, बाल मृत्युदरलाई २० प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख गरिएको छ । 

६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई निःशुल्क बिमा गर्ने, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड अनुरूप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवाहरू सहितको अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । 

यस्तै पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशिष्टीकृत अस्पताल (बालरोग, सरुवा रोग, मुटु,  क्यान्सर, प्रसूति, मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर आदि) स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

शिक्षा : महिला साक्षरता दर बढाउने

कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षातर्फ समग्र शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरी सबै नागरिकलाई सक्षम, सबल र स्वाभिमानी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता नभएको, प्राविधिक शिक्षा सबैको पहुँचमा नपुगेको र सूचना प्रविधिको तीव्रतर बदलिँदो अवस्था र प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै २१ औँ शताब्दीले आत्मसात् गरेको सिकाइ पद्धति अपनाएर वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

घोषणापत्रमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९५ प्रतिशत पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ । विद्यालयमा हाल २८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा पुगेकोमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा यस्तो सेवा पुर्‍याइ प्रविधियुक्त सिकाइलाई महत्त्व दिइने,  कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याइने, माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने,  शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने,  प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने तथा विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त  प्राज्ञिक संस्थाका  रूपमा स्थापित गन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

रोजगारी : ५ वर्षमा साढे १२ लाखलाई रोजगारी दिने

यस्तै कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजारका दरले ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

३० देखि ३५ वटा ऐन संशोधन वा खारेज गरेर रोजगार सिर्जनाको वातावरण निर्माण गर्ने, व्यापक रोजगारीको सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायत अन्य सवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । 

नेपालमा उच्च सम्भावना भएका र आत्मनिर्भर हुँदै गरेका उद्योगहरूको थप व्यावसायिकीकरण गर्ने, जग्गा प्राप्ति सहज बनाउने, उद्योगको प्रकृति हेरी कर्जामा फरक ब्याज दर तोक्ने , नवीन र गतिशील उद्योगहरूमा लचिलो श्रम नीति र स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगमा अनुदान दिने नीति लिने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । 

पर्यटन : २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य

प्रतिदिन सय डलर एक पर्यटकले खर्च गर्ने, १५ दिन नेपालमा बस्ने गरी वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको भने त्यसका लागि विमानस्थलदेखि पर्यटकीय क्षेत्रका पूर्वाधार विकास गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य छ । 

कोभिड महामारीको सङ्कटले पर्यटन क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न ५ वर्षे रणनीति बनाइने, कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान ५ प्रतिशत पुर्‍याउने जनाइएको छ । 

नेपाललाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र साहसिक पर्यटनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा होटल पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास एवं गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन गर्ने, पश्चिमी राष्ट्रहरू र मध्यम वर्गीय जन घनत्व भएका उदीयमान एसियाली राष्ट्रहरूबाट पर्यटकहरू भित्राउन व्यापक बजारीकरण गरिने, हवाई यातायातको एकाधिकारलाई कम गर्दै प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

सार्वजनिक पदाधिकारीले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने 

कांग्रेसले घोषणापत्रमा हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानुन जारी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । 

घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘जनसरोकार एवं सेवा प्रवाहसम्बन्धी तीनै तहका सरकारका कार्यालयमा हुँदै आएका विकृति–विसङ्गति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गरी प्रभावकारी, कार्यमूलक र सेवामुखी बनाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सरल, सहज र छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने छौ ।’

यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू वर्षौँदेखि दरबन्दी, सेवा सुविधा, उमेर हदको अनिश्चितता तथा उचित तलब र पेन्सनको सुविधाबाट वञ्चित हुने समस्याको न्यायिक र दीर्घकालीन समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

काठमाडौँ सहित देशका सहरी क्षेत्रको फोहोरको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने, कृषकले प्रत्येक वर्ष भोग्नु परिरहेको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आन्तरिक उत्पादन लगायत दीर्घकालीन उपाय खोज्ने समेत प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।