साइबर कानून विज्ञ डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीलाई अदालतले गलत नठह¥याएसम्म सही रहने बताएका छन् । उनले कोही मानिसलाई यो नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारको विरुद्धमा छ भन्ने लागेको खण्डमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने र अदालतको निर्णय नै लागू हुने बताएका हुन् । 

निर्वाचन आयोगले कार्तिक ८ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा 'नो नट अगेन'का फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरुको बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । साथै आयोगले उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरू तत्काल नहटाए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरेको छ । आयोगले झुट, फेसबुक पेज/ग्रुपहरू सिर्जना गरी दलका नेताहरुविरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ञ) (ट) (ठ) र (ड) प्रतिकुल रहेको जनाएको छ । यता आयोगको विज्ञप्ती पछि भने आम सर्वसाधारणदेखि संविधानविद्हरुले समेत आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ती असंवैधानिक भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । 

साइबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हेट स्पिच हुने खालका, अर्को कुनै उम्मेदवारप्रति, पार्टीप्रति, पक्षप्रति लक्षित गरेर मानहानी हुने खालका र उनीहरुलाई असर पर्ने खालका पोस्ट गर्न नपाइने कुरा आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले आचारसंहिता भनेको क्वेशन अफ ल नभइ क्वेशन अफ मोरालिटी भएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले अहिले निर्वाचन आचारसंहितामा नै यसबारेमा उल्लेख गरेको बाध्यकारी बलको प्रयोग गरेको बताए । उनले आयोगले आचारसंहितामा समावेश गरेर ल्याइसकेपछि आचारसंहिताको हकमा एक प्रकारको कानून नै भएको बताए ।

साइबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले कोही व्यक्तिका कारण निर्वाचनमा सहभागीहरुलाई नकारात्मक असर गर्ने, भोट हाल्दा त्रास पैदा हुने किसिमका कुरालाई रोक्नका लागि आयोगले आचारसंहितामा यी विषयहरु राखेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन विरोधी गतिविधि हुन नदिनका लागि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिने विषयमा आचारसंहितामा यस्ता विषयहरुको उठान गरेको बताए  ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले आचारसंहितामा उल्लेखित विषयमा कोहीले असहमति प्रकट गरे अदालतमा जान पाउने अधिकार रहेको पनि बताए । उनले आयोगले आचारसंहिताको रुपमा ल्याइसकेको विषय एक प्रकारको कानून नै भएकाले यो लागू हुने बताए । अहिलेको अवस्थामा यसलाई टेरर वा नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर बुझ्न नहुने उनले बताए । साइबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले निर्वाचन आयोगको यो कदम निर्वाचनलाई निष्पक्ष, निर्भीक, स्वच्छ, स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्न तत्काल लागि लगाएको बन्देज मात्रै भएको बताए ।