संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् । संविधानले हरेक नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकटोक गर्नु संविधानविरुद्ध भएको दाबी गरेका हुन् । 

उनले देशमा हरेक निर्वाचनमा एउटै असफल व्यक्तिले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहने गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसपटक भने नागरिकले धेरै पटक चुनेर पठाएका नेताहरू असफल भइसकेकाले सफल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरूलाई पनि यसबारेमा सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताए । उनले कुनै नेताहरूले जनतासमक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउने बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै संविधानविद् डा. आचार्यले यस पटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूलाई निर्वाचनबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिरसमेत गरे । 

उनले भने, ‘मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा मतदाताहरूले के भन्न थाले भने, त्यो मैले पनि भनेको छु, की यो देशमा पटक पटक निर्वाचन जितेर आउने, नागरिकहरूलाई एक प्रकारको भ्रमहरू दिएर वा एक प्रकारको मोहहरू बाँडेर यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्ने प्रतिज्ञाहरू दिएर फकाएर जितेर आउने र आइसकेपछि प्रत्येक पटक परीक्षणमा असफल हुने असफल भइसकेपछि पनि फेरि त्यही व्यक्ति आउनुपर्ने, त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, मन्त्री हुनुपर्ने । अब यो अति भइसकेपछि अहिले एक खालको जागरूक नेपालमा के आयो भने कम्तीमा पटक पटक परीक्षण भइसकेका मानिसलाई हामीले निर्वाचनमा नजिताऔँ, नल्याऔँ भन्ने कुराहरू आएको छ ।’

उनले थपे, ‘मैले त स्ट्रङ्ली के भनेको छु भने मुलुकमा परीक्षण भइसकेका असफल व्यक्तिहरूलाई हामीले यसपालि ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल वा अन्य प्लेटफर्ममा नागरिकले स्वतः स्फुर्तरुपमा अघि बढाए । मैले यी परीक्षण भएका मानिसहरूलाई अगाडि ल्याउनु हुँदैन, मत दिनु हुँदैन भनेर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू बाहिर जाहेर गरेँ । यो चिज संविधानको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि राजनीतिक चेतना, नागरिक अधिकार, असाध्यै उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हो । तर यस्तो कार्यलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशनहरू दिने काम गर्‍यो की खबरदार, तिमीले एउटा व्यक्तिलाई तोकेर व्यक्तिको नाम लिएर मत हाल वा नहाल भन्न सक्दैनौ भन्ने खालको जुन कुरा बाहिरियो, मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण रूपमा कानुन, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताको विरुद्धमा छ । नागरिकलाई त्यो सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ । मतदाताहरूसँग नेताहरूले मलाई मत दे भनेर माग्छन् भने म तँलाई मत दिन्न, यस कारणले अरूले पनि मत नदिऔँ, म पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा कानुन र संविधानले लोकतन्त्रमा प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । त्यो ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । संविधानको फ्रि स्पिचको र भोटिङ राइटको त्यो अन्तर्निहित कुरा हो ।’

संविधानविद् डा.आचार्यले निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई कसैलाई ‘भोट दे’ र ‘नदे’ भन्ने अधिकार छैन भन्ने हो भने आयोगलाई संविधानको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले केही वर्षअघि मतदातासँग राइट टू नो भोटको अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको दाबी गरे । उनले गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि आयोगले राइट टू नो भोटको अधिकार नदिनु जनताको अधिकारमा अङ्कुश लगाउनु रहेको जिकिर गरे । 

उनले निर्वाचन आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्त संवैधानिक निकाय भन्दा पनि कुनै दल विशेष वा सरकारले अह्राएको काम गर्ने निकायको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको अनुभूति भएको बताए । उनले असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार मतदाताको सबैभन्दा ठुलो अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक जीवन बिताइरहेको, राज्यको करको पैसाबाट आफ्नो सुविधाहरू खाएको, अहिले पनि पदमा बहाल रहेको वा विगतमा पटक पटक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हरेक क्रियाकलापसँग नागरिकको अन्तरसम्बन्ध रहने बताए ।