कैलालीको भजनी नगरपालिका–९, भुरुवाकी केसु राजी र खुशीराम राजी दम्पती गत साउनमा गृहप्रवेश गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाइदिएको घरमा प्रवेशले खुशीराम दम्पतीमा खुसीको सीमा रहेन । खुसी साट्दै खुशीरामले भने, ‘हामी फुसले छाएको कच्ची घरमा बस्दै आएका थियौं । ढिलै भए पनि बल्ल हामीजस्तो लोपोन्मुख जातिको पनि सरकार रहेछ भन्ने आभाष हुन थालेको छ ।’

भुरुवाकै डम्मर राजीले वर्षौंदेखि झुप्रोमा बस्दै आएका आफूहरुलाई सरकारले नयाँ घरका रुपमा खुसीको उपहार दिएको बताए ।प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार मुख्यमन्त्री एकीकृत नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भुरुवाका लोपोन्मुख राजी समुदायका २५ परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरेको हो ।

२०७७ पुस २९ गते मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एक कार्यक्रमबीच सुरक्षित आवास निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । ६ महिनाभित्रै २५ घर निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि ठेक्का पाएको बीएन्डसी बिल्डर्सले काममा तदारुकता नदेखाउँदा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भई २०७९ साउनमा बल्ल घर हस्तान्तरण गरिएको हो ।

नयाँ घर पाउँदा राजी बस्तीमा एकातिर खुसीको सञ्चार भएको छ भने, अर्कोतिर निर्धारित समयमा घर नबनाइदिँदा त्यसबीचमा पाएको दुःखले अझै पिरोल्ने गरेको स्थानीयवासी सुनाउँछन् ।

खुशीरामकी श्रीमती केसु राजीले भनिन्, ‘राजी बस्तीमा आएर पक्की घर बनाइदिने भनेपछि हामीमा खुसीको सीमा नै थिएन । ठाउँ खाली गर्न भनेपछि भएको घर भत्कायौं । दुई जाडो गोठमै बसेर सह्यौं । गर्मी र बर्खा पनि सह्यौं । बस्तुभाउसँगै झरीमा हामी पनि रुझेरै बस्यौं । छोराछोरीलाई जोगाउनै मुस्किल थियो ।’ बस्दै आएको घरलाई नयाँ घर पाउने आशामा भत्काएर अस्थायी बसोबास गर्दा खाद्यान्न जोगाउनदेखि लिएर जाडो, झरी छल्न पनि निकै सास्ती झेलेको उनले सुनाइन् ।

भुरुवाकी अर्की स्थानीय लक्ष्मी राजीले नयाँ घरको आशमा निकै बिचल्ली भएको सुनाइन् । तर ढिलै भए पनि नयाँ घर पाएर ती तमाम सास्ती भुलाएको उनको भनाइ छ ।

नाम मात्रैको नमूना बस्ती

प्रदेश सरकारले २५ परिवार राजी जातीको घरसहित ६५ घर निर्माणको योजना भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाएको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कैलालीसहित ४ जिल्लामा दुई करोड ३९ लाख ४९ हजारको लागतमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो ।

कार्यक्रम अन्तर्गत भजनीसहित कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–५, धरमपुरमा मुक्त हलिया र मुक्तकमैयाका २५ घर, डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४, पिपल्ला गैरास्थित बादी समुदायका ७ घर र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकास्थित पहिरोबाट विस्थापित भएका ८ परिवारका लागि घर बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार कञ्चनपुरको बेदकोटका २५ घर बनाउन नागार्जुन कन्सट्रक्सनलाई एक करोड एक लाख ८० हजार र डोटीको गैराका सात घर बनाउन ३६ लाख ४० हजारमा ठेक्का दिइएको थियो । तर, अहिलेसम्म ती स्थानमा घर हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।

पहिरोबाट विस्थापितहरुको घर मेल्लेख गाउँपालिकाको सशर्त अनुदान अन्तर्गत निर्माण थालिएको थियो । तर हालसम्म काम अधुरै रहेको पाइएको छ । काम भएको ढिलासुस्तीले विपन्न मुक्त हलिया, कमैया, पहिरो पीडितको बिचल्ली भएको हो ।

बेदकोट नगरपालिका–५ का पूर्व वडाध्यक्ष गणेश विकले अझैसम्म काम अधुरै हुँदा पीडामाथि पीडा भएको बताए । उनका अनुसार हालसम्म ४३ घरमध्ये १८ घरमात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

उनले भने, ‘यहाँ जम्मा ८२ घरधुरी विपन्न परिवार छन् । सबैको घर बनाइदिनुपर्नेमा हामी जोड दिँदै आएका छौं । पहिलो चरणको ४३ मध्ये १८ घरमात्रै बनाइएको छ । कहिले बजेट अभाव भयो भन्छन्, कहिले ठेकेदार हराउँछन् । अब लाग्छ, नमूना बस्ती पनि नामको मात्रै रहेछ ।’

धरमपुरमा मुक्त हलिया पदम टमट्टाले आफूहरुको बस्तीमा घर निर्माणको कार्य अधुरै रहेको बताए । घरको प्लास्टर र छानो हाल्ने काम बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । विपन्नको घर निर्माणलाई पुल पुलेसो जस्तो विकासे योजनाकै जसरी अलमलिँदै निर्माण गर्दा स्थानीयको बिचल्ली भएको उनले बताए ।

हालसम्म अधुरै रहे पनि प्रदेश सरकारले सो योजनालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले गत जेठ २७ गते प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को प्रमुख उपलब्धिका रुपमा यो योजनालाई उल्लेख गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ६५ घरमात्रै होइन, संघीय सरकारको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भइरहेका ५३० घर पनि निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको भनेर नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले आफ्नो उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

हस्तान्तरणको काममात्रै बाँकी : मन्त्री चौधरी

मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीका कारण घर हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको जनाएको छ । मन्त्री विनिता देवी चौधरीले अति विपन्न, प्रकोपबाट घरमा क्षति भएकाका परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर घर निर्माण योजना अगाडि बढाइएको तर निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा ढिलाइ भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सबैले बस्ने घर पाउनुपर्छ । त्यसैले अति विपन्न राजी परिवारका लागि सुरक्षित आवासको बन्दोबस्त प्रदेश सरकारले गरेको हो । तर केही ढिला भए पनि भजनीमा हस्तान्तरण भइसकेको र बाँकी ३ जिल्लामा हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छ ।’

उनले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अगत्तै बाँकी स्थानमा बनेका घर हस्तान्तरण गरिने जनाइन् । कैलालीकै कैलारी गाउँपालिका–७ विपतपुरका अग्निपीडित मुक्तकमैयाका बस्ती पनि सो कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विपत मुक्तकमैया बस्तीमा २७ घर निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० मा ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्वाचन लगत्तै निर्माण कार्य सुरु हुने बताइएको छ । वैशाख ११ गते गहुँको नलमा लगाइएको आगो बस्तीमा सल्किएपछि पुरै बस्ती जलेर नष्ट भएको थियो ।