नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलवार काठमाडौंमा एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
घोषणापत्रमा नेपालको सम्पती र पुँजीलाई विदेशमा लान नपाउने ऐन, कानून तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै अपराधीहरूको पक्ष लिने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नेहरुलाई कानून उल्लंघन गरेको अपराध मानि दण्ड, जरिवाना, असुल उपर गराउने गरी नयाँ विधेयक निर्माणका लागि पार्टीले आवाज उठाउने उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रको सारसंक्षेप प्रस्तुत गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कडा सजायका साथमा ठेक्काबाट वञ्चित गर्ने ऐन, कानून बनाउन आफ्ना प्रतिनिधिहरुले संसदबाट आवाज उठाउने बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनका लागि पनि आवाज उठाउने उल्लेख गरे ।
त्यस्तै मल, कारखाना खोल्ने, नहर र पानी पोखरीहरू बनाई सिंचाईको बन्दोबस्त गर्न सबै जिल्लामा कृषि विकास बारे योजना तत्काल शुरु गराउन आफूहरुले संघर्ष गर्ने पनि उनले बताए । नेमकिपाले नयाँ पुस्तालाई नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीतिशास्त्रको अध्ययनमा ध्यान दिन सबै विश्वविद्यालयलाई घच्घच्याउने गरी शैक्षिक अभियान आवश्यक रहेको बताएको छ । सचिव सुवालले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको खण्डमा संघीयताको आवश्यकता नरहेको कुरामा नेमकिपाको अडान रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले आफ्नो पार्टीलाई जिताएर संसदमा पु¥याएमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी प्रजातन्त्र र जनअधिकारको रक्षा गर्ने बताए । त्यस्तै एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी खारेज गराउन आवाज उठाउने बताए । नागरिकता विधेयक पनि खारेज गराउन पहल गर्ने उनले बताए । माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गराउन भूमिका खेल्ने पनि उनको भनाई छ । आफूहरुले किसान, मजदुर र कामदार वर्गको हितमा कानून बनाउने पनि उनले उल्लेख गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता
-
इसेवा वालेटमा समस्या, भएको के हो ?