शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

लोसपाले २०७४ कै घोषणापत्रलाई नै परिमार्जन गर्दै

सोमबार, ०७ कात्तिक २०७९, १२ : १४
सोमबार, ०७ कात्तिक २०७९

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार गरिरहेको छ । यसपटकको निर्वाचनका लागि २०७४ कै घोषणापत्रलाई परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको घोषणापत्र तयारी समितिमा रहेको लोसपाका एक नेताले बताए ।

‘नयाँ कुरा केही छैन सबै पुरानै छन्, २०७४ को घोषणापत्रलाई परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ,’ ती नेताले भने, ‘चुनावको लागि घोषणापत्र औपचारिकता मात्र हो । मतदाता समक्ष जाने एउटा आधार हो । घोषणापत्रको काम अन्तिम चरणमा छ । यो साताभित्र सार्वजनिक हुन्छ ।’

ती नेताका अनुसार लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइसकेका छन् । त्यसलाई अब छपाइका लागि प्रेसमा पठाइने छ । छापेर आएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने लोसपाले जनाएको छ ।

घोषणापत्र तयारी गर्ने जिम्मेवारी लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य अनिलकुमार झालाई दिइएको छ । उनले केही नेताहरूको सहयोग लिएर त्यसलाई तयार गरी अध्यक्ष समक्ष बुझाएका थिए । लोसपा नेपालले ‘समुन्नत नेपाल, सम्पन्न नेपाली, सार्थक संविधान, समावेशी राज्य र समतामूलक समाजको लक्ष्य लिएर अगाडी बढेको’ घोषणापत्रको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नेपालमा सबैको सम्मान, सबैको सहभागिता, सबैको विकास, पूर्ण स्वायत्त, आत्मनिर्भर, स्वशासित र सम्पन्न प्रदेशहरू भएका संघीय व्यवस्था हुनुपर्ने लोसपाको बटमलाईन रहेको छ । संघीय, संसद्, प्रदेशसभा जनसङ्ख्या तथा जनबाटोको आधारमा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै लोसपाले वर्ग, लिङ्ग, समुदाय एवं समान परिचय बोकेको अल्पसङ्ख्यक र बन्चितिकरणमा परेको सबै नेपालीको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको छ ।

लोसपा कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको छ । कार्यकारी राष्ट्रपति भए देशमा स्थिरता आउने भए पनि लोसपाले श्रीलंका एवं अफ्रिकीका र ल्याटिन, अमेरिकाका अनेकौँ देशहरुमा जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति तानाशाह भएका खतरनाक उदाहरणहरू पनि रहेको उल्लेख गरेको छ । जनताको सर्वोच्च निकाय संसद् हुने भएकाले यसलाई समावेशी बनाएर जनताको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने लोसपाले भनेको छ ।

संविधानमा रहेका प्रादेशिक सीमा, संघीयता कार्यान्वयनका व्यवस्थाहरू, संघ र प्रदेशको बीचमा गरिएको अधिकारको बाँडफाँट, नागरिकताको बारेमा राखिएका प्रावधान, भाषासँग जोडिएका विषयहरू, समावेशीका आधारलगायतका विषयमा लोसपाले असहमति जनाएको छ । यी विषयहरू संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप