यतिबेला देशभरका उद्योगी व्यवसायी बैंकविरुद्ध आन्दोलनमा छन् । कर्जाको ब्याजदर बढी भयो भनेर कर्णाली प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूले सुरू गरेको बैंकविरुद्धको आन्दोलन देशैभर फैलिसकेको छ । बैंकहरूले चर्को नाफा राखेर कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुर्याएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले एक महिना अघिदेखि सुरू गरेको बैंकविरुद्धको आन्दोलनमा मोरङ र सुनसरी तथा भक्तपुरका उद्योगीले समेत साथ दिइसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वले समेत आन्दोलनमा साथ दिइसकेका छन् । खासगरी, चर्को ब्याजदरले उत्पादनमूलक उद्योग नै संकटमा पर्ने भन्दै व्यवसायीहरू एकजुट भएर आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
बैंकविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल तिहारपछि आन्दोलन झनै चर्कने बताउँछन् ।

‘नेपालमा बैंकको ज्याजतीविरुद्ध आन्दोलन सुरू गर्ने हामी हौं, हामीले १ महिना अघिदेखि नै आन्दोलन सुरू गरेका हौं,’ कँडेलले रातोपाटीसँग भने । संघकै आह्वानमा असोज महिनाको ३० र ३१ गते सुर्खेत बजारमा ‘बैंक बहिस्कार’ अभियान समेत चलाइएको थियो ।

उक्त आह्वान अनुसार असोज ३० र ३१ गते बैंकमा पैसा नराख्ने, पैसा नझिक्ने र ऋण तथा किस्ता नर्तिने सहमती अनुसार सम्पूर्ण व्ययवसायी एकजुट भएको कँडेलको भनाइ छ । सुर्खेतबाट सुरू भएको आन्दोलन अहिले काम भएको चर्काे ब्याजदर कम भएपछि मात्रै रोकिने उनको भनाई छ ।

घट्न सक्छ ब्याजदर ?
कात्तिक महिनादेखि वाणिज्य बैंकहरुले लिने कर्जाको व्याजदर १८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । आफूहरुको खर्च बढेको र तुलनात्मक रुपमा व्याजदर बढाउन नपाएको भन्दै बैंकहरुले प्रिमियम र सेवाशुल्क समेत बढाउने निर्णय गरेका थिए । यस्तै, निक्षेपको औसत ब्याजदर नै बढेर १२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको अवस्था छ । पछिल्लो समय निरन्तर बढिरहेको ब्याजदर नघटेसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिँदै आइरहेका उद्योगी व्यवसायीका अनुसार सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेमा विभिन्न ‘टूल’ चलाएर ब्याजदर घटाउन सकिन्छ ।

‘राष्ट्र बैंकले जारी गर्दै आइरहेको रिपोको ब्याजदर ८ प्रतिशत छ, भारतमा यस्तो रिपोको औसतदर साढे २ प्रतिशत हाराहारी छ, राष्ट्र बैंकले रिपोको दर घटाउने वित्तिकै व्याजदर तल आउँछ,’ कँडेलले भने ।

नेपालमा पनि भारतमा जस्तै सस्तो ब्याजमा रिपो जारी गरेर बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले ठूला कर्पोरेट हाउस (नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी, कर्मचारी सञ्चय र नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष) को निक्षेपमाथि भइरहने तानातानलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।  कँडेलले भने, ‘ठूला कर्पोरेट हाउसको निक्षेपमा सिमित ब्याज दिने भनेर राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेमा निक्षेप तानातान रोकिएर ब्याजदर नियन्त्रणमा सघाउँछ ।’

यो पनि...

बढ्दो ब्याजदरले ‘महँगी’ र ‘मन्दी’बाट कसरी जोगाउँछ ?

​यसैगरी, वैदेशिक लगानी ल्याउने माध्यम थप सहज बनाउनुपर्ने, बैंकको सेवाशूल्क सिमित गर्नुपर्ने र बैंकहरूको नाफा घटाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । 
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेल राष्ट्र बैंकले चाहेमा बैंकहरूले बढाइरहेको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सकिने बताउँछन् । प्याकुरेलका अनुसार ब्याजदर निर्धारणको विषय खुला अर्थतन्त्रमा आधारित भएपनि केन्द्रीय बैंकले चाहेमा विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्न सक्छ । खासगरी, उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम लिन पाइने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले चाहेमा बैँकहरूमाथि हस्तक्षेप नगरी ब्याजदर घटाउन सक्ने बताउँछन् । 

‘विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा तरलता अभाव धेरै हदसम्म घट्न सक्छ, हाल अमेरिकी डलरको विनिमयदर १३२ रुपैयाँ रहेकामा सरकारले रेमिट्यान्समा १३५ रुपैयाँसम्म दिनुपर्छ, यसो गर्दा रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्ने र तरलता अभाव केही हदसम्म समाधान भएर ब्याजदर घट्ने सम्भावना देख्छु,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका अर्थशास्त्री आचार्यले भने ।

यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्पोरेट करमा छुट दिँदा समेत ब्याजदर घट्न सक्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । यसका साथै, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) घटाउँदा समेत ब्याजदर नियन्त्रणमा आउने आचार्य बताउँछन् । यसबाहेक, नेपालको आयात घटाएर निर्यात बढाउनुपर्ने, वैदेशिक लगानी बढ्नुपर्ने र पर्यटनको आगमन बढेमा तरलता अभाव समाधान हुने र ब्याजदर घट्ने अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रको अनौपचारिक हिस्सालाई सरकारले विभिन्न माध्यमबाट औपचारिक बनाउन सकेमा समेत ब्याजदर नियन्त्रण हुन सक्छ । यसका साथै, विकास निर्माणका ठूला आयोजनाको कामको गति बृद्धि गर्ने र सम्पन्न भइसकेको कार्यको समयमै भुक्तानी दिने कार्य गरेपछि बजारमा तरलता अभावको चाप घट्ने र ब्याजदर नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने आचार्यको भनाइ छ ।